विस्मार्क भन्थे —‘मानिसहरू तीनवटा अवस्थामा सबैभन्दा बढी झुट बोल्ने गर्छन्। पहिलो– चुनावको दौरान, दोस्रो– युद्धको समयमा र तेस्रो– सिकार गर्ने समयमा।’ ओट्टो एडुवार्ड बिस्मार्क (सन् १८१५—१८९८) द्वितीय जर्मन साम्राज्यका प्रथम चान्सलर तथा कुशल कूटनीतिज्ञ थिए। उनले थुप्रै जर्मन भाषी राज्यहरूको एकीकरण गरी शक्तिशाली जर्मन साम्राज्यको स्थापना गरेका थिए। बिस्मार्क उनको ‘रियल पोलिटिक’ नीतिका कारण विश्व प्रसिद्ध छन्।
संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको यो संवैधानिक र ऐतिहासिक जिम्मेवारी तथा सफलता हो। विश्वका विरलै नेताहरूले प्राप्त गर्ने समयमा घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसक्दा विगतको ‘अक्षम प्रधानमन्त्री’को बदनामी र कलंक मेट्न देउवाले प्राप्त गरेको यो दोस्रो पटकको अवसर पुनः सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छन्।
लोकतन्त्रमा मतादेशबमोजिम शासन सञ्चालन गरिन्छ। संसद्मा दल र विधायकहरूको फेरबदल अप्रत्याशित हुन सक्लान् तर स्वाभाविक हुन्। संविधान, ऐन—कानुनबमोजिमका जो कोही नागरिकले उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित हुन पाउँछन्। लोकतन्त्रमा नागरिकले प्राप्त गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अधिकार मतदान गरी आफ्नो जनप्रतिनिधि आफैं चुन्न पाउनु हो। नागरिकको त्यति नै महत्त्वपूर्ण हक कानुनबमोजिम उम्मेदवार बन्न र निर्वाचन जितेर जनप्रतिनिधि चुनिन पाउनु पनि हो। ज्ञातव्य यो पनि छ, गत निर्वाचनमा ‘निम्छरो प्रतिपक्ष’ बन्न बाध्य नेपाली कांग्रेसलाई पुनः सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उभ्याउन देउवा सफल भएका छन्।
यद्यपि कुनै एक दल वा एक गठबन्धनको पक्षमा समेत स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न अक्षम रहेको कठिन अवस्थामा सत्ताको नेतृत्व, शक्ति बा“डफा“ट आदि सन्दर्भमा कांग्रेससामु ठुलो दलको भूमिका र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती जीवित छ। अर्थात् कांग्रेस प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि सरकारको नेतृत्व, राष्ट्रपतिलगायत राज्यका महत्त्वपूर्ण पदहरू आफ्नो पक्षमा पार्न कति सफल हुनेछ, त्यसैमा ठूलो दलको हैसियत, औचित्य र उपस्थितिको पुष्टि गर्नेछ। अन्यथा अल्पमतको ठूलो दल बन्नु-नबन्नुको के औचित्य ?
चुनावअघि नै दलहरूको स्वार्थ समूह अर्थात् गठबन्धन बनाएर नागरिकलाई उम्मेदवार र दल रोज्न पाउने बृहत् विकल्पको ढोका बन्द गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन। भागबन्डाको राजनीति नेताको स्वार्थ हो, नागरिकको हितमा होइन। जस्तैः मतदाताले रोजेको दल र उक्त दलको उम्मेदवार उसको क्षेत्रमा नहुँदा मतदातामा निराशा भई मतदानमा सहभागी नहुनु, वा नेताले तोकिदिएको दल र उम्मेदवारलाई मतदान गर्दिन भन्न पाउनु मतदाताको लोकतान्त्रिक, संवैधानिक र नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसैले चुनावमा मतदातालाई प्रभावित पार्न तथा निश्चित व्यक्ति र दललाई जबर्जस्त जिताउने उद्देश्यले बनाइएका गठबन्धन दलबीच एक दलबाट अर्को दलका उम्मेदवारलाई मत दिइएन भनी रोइलो गर्नुको कुनै अर्थ छैन। दलहरूले गच्छ र हैसियतअनुसार आफ्नै बुताले चुनाव लड्ने र कुनै दलको एकल बहुमत प्राप्त नसकेको अवस्थामा मात्रै निर्वाचित सांसद संख्याको आधारमा गठबन्धन निर्माण गरी बहुमत पुर्याएर सरकार गठन गर्न सक्छन्। गठबन्धन निर्माण तथा सत्ता सहकार्यका लागि पनि दलहरूबीचको राजनीतिक, वैचारिक मान्यता, न्यूनतम बुझाइमा समानता आदिलाई आधार मान्ने लोकतान्त्रिक मुलुकहरूका उदाहरण छन्। केवल सत्तास्वार्थका निम्ति जो कोहीसँग गठबन्धन गर्नु नैतिक राजनीति हँदैन। यद्यपि नेपालमा दलहरूले गठबन्धन गरी चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएकाले मतदाताको रोजाइको अधिकारमाथि अंकुश लगाउन र मतदाताले कुनै एक दलमात्रै होइन एक गठबन्धनलाई समेत सरकार निर्माण निम्ति मतादेश अर्थात् स्पष्ट बहुमत नदिएको भनी मतदाता सराप्ने र यो व्यवस्था रहुन्जेल यस्तै हुन्छ भन्दै व्यवस्थामाथि दोष थोपर्ने कार्य लोकतन्त्र र संविधानप्रतिका घातक प्रवृत्ति हुन्।
दल र नेतृत्वको अक्षमता, अलोकप्रियता, गैरलोकतान्त्रिक चरित्र एवं व्यवहार र सत्तास्वार्थका निम्ति मतदातामाथि दोषारोपण गर्न पाइँदैन। बहुमत पुर्याउन नसक्नु दलहरू या गठबन्धन जिम्मेवार हुन्, मतदाता होइन।
बहिष्कार होइन, विकल्प देऊ
६० को दशकमा क्रान्ति गरी उदाएको वैकल्पिक दल नेकपा (माओवादी) ले २०६४ सालमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत कायम गरेको थियो। सशस्त्र विद्रोह परित्याग गरी संविधानसभामा माओवादी जबर्जस्त स्थापित हुन पुग्दा सबैभन्दा खुसी उत्पीडित वर्ग—समुदाय, उपेक्षित क्षेत्र र तल्लो तप्का नै थियो। माओवादीको अप्रत्याशित उदय हुँदा वर्गका हिसाबले तल्लो वर्ग उत्साहित, खुसी र आशावादी थियो। मध्यम वर्ग सशंकित थिए भने उच्च वर्ग भने दुःखी देखिन्थे। समुदाय, क्षेत्रका हिसाबले उत्पीडनमा परेका दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला उत्साहित र खुसी थिए। करिब डेढ दशकभित्र माओवादी शक्ति सबैभन्दा स्खलित, विभाजित र कमजोर बन्न पुग्यो। भर्खरै सम्पन्न भएको निर्वाचन र मतपरिणामअनुसार माओवादी पार्टी झन् कमजोर तेस्रो दलको रूपमा खुम्चिन बाध्य भयो। माओवादी केन्द्र झनै कमजोर बन्न पुग्दा सम्भवतः सबैभन्दा खुसी उही तल्लो वर्ग, उपेक्षित र वञ्चित वर्ग—समुदाय नै छ।
यो सत्यको खास कारण के हो, त्यस सम्बन्धमा माओवादी घटक आफैं समीक्षा गरोस्। तथापि आम बुझाइ के रह्यो भने, माओवादी विद्रोहको नीति निर्माण तथा नेतृत्व पहाडे, पुरुष कथित उच्च जाति र वर्गले नै गरे। नेतृत्वमा उच्च जाति, पुरुष, हिन्दू र एकल जातिवादी नै भएता पनि आफ्नो मुक्तिको निम्ति साधारणजनको बलिदानी, योगदान र समर्थन गौरव गर्न लायक थियो, छ। आफ्नो वर्ग—समुदायको सुन्दर भविष्य, अधिकार र मुक्तिका लागि भनेर शहादत दिएका समुदाय माओवादीलाई सबैभन्दा शक्तिशाली दल बनाउन तल्लीन थिए। परिणामस्वरूप बुलेटको राजनीतिदेखि ब्यालेटको राजनीतिसम्म समेत माओवादीलाई जिताउन भूमिका खेले। विगत १५ वर्षमा माओवादी शक्ति छिन्नभिन्न र विवादित हुन पुगे। मूलधार मानिने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको लतमा मदहोस् बन्न पुग्यो। अपेक्षाकृत तल्लो वर्ग, उपेक्षित र वञ्चित समुदायको हितमा काम भएन्। दाहाल, भट्टराई, पौडेल, श्रेष्ठ, खनाल, शर्मा आदि उच्च जातिकै स्वार्थमा प्रयोग हुने भएपछि अन्यभन्दा माओवादी कसरी पृथक् देखिँदो हो र ? अन्य दलभन्दा पनि छिटो स्खलित, पथभ्रष्ट, विचारशून्य र बदनाम बन्न पुगेपछि माओवादी शक्तिहीन र कमजोर बन्दा उत्पीडित समुदाय खुसी हुनु स्वाभाविक छ।
यस्तो दुर्दशा र विलयीकरणमा दाहाल खेमा मात्रै जिम्मेवार छैन, बरु भ्रमको खेतीमा लागेर थकित पं. बाबुराम भट्टराईदेखि जडसूत्रवादी वैद्यसम्म र माओवादी क्रान्तिको नक्कल गर्ने सम्भवतः अन्तिम असफल संस्करण नेत्रविक्रम चन्दसम्मका उत्पात पूर्णतया जिम्मेवार छन्। ती सबै बित्ते क्रान्तिकारीहरू विफल भएका हुन्। जानकारी रहोस्, माओवादी क्रान्तिलाई ‘जनयुद्ध’ घोषणा गर्ने पंक्तिकारलाई माओवादी पार्टी अन्त्यको निकट पुगेकोमा दुःख लागेको अर्थ नलागोस्। सरोकार दाहाल, भट्टराई, पोखरेल (वैद्य) र विक्रम चन्दहरूको होइन, बरु मुक्तिको सपना देखाएर मर्न र मार्न तयार बनाइएको त्यो उत्पीडित वर्ग—समुदायको बलिदानी खेर गएकोमा सन्ताप र चासो लाग्नु स्वाभाविक हो। खुसीको कारण यो पनि छ, माओवादी तेस्रो दल बने पनि उसको उपस्थिति हँुदैमा देउवा वा ओलीको सरकार बन्ने र माओवादी मात्रले साथ छाड्दैमा उनीहरूको सरकार विघटन भइहाल्दैन। अर्थात् अबको सरकार निर्माणमा दाहाल निर्णायक शक्ति होइनन्। यो हदसम्मको कमजोर नभइदिएको भए पदका सदाबहार भोका दाहालले अस्थिर सरकार गठन र विघटनमा धेरै खेल्न सक्थे, त्यो बाटो भने मतदाताले बन्द गराइदिएका छन्।
अन्तमा, मधेस प्रदेशका केही सन्दर्भका साथ लेखको बिट मार्नतर्फ लागौं। सभासद् तथा पूर्वमन्त्री विश्वेन्द्र पासवान मधेसवादी दलहरूलाई ब्रोइलर कुखुरासँग तुलना गर्दै भन्ने गर्छन्, ‘ब्रोइलर कुखुराको आयु नै कति हुन्छ र ? ’ हुन पनि त्यो कुरा प्रमाणित हुदैछ। उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर—राजेन्द्र महतो नेतृत्वका मधेस केन्द्रित दलले पहिलो प्रदेशसभामा बहुमत ल्याए, सरकारको नेतृत्व गरे र प्रदेशको नाम राख्न सफल भए, मधेस प्रदेश। जनजाति आदि पहिचान पक्षधरहरू मधेसी राजनीतिको सफलताबाट प्रभावित थिए। तर त्यो वैभव टिकाउन सकेनन्। दोस्रो निर्वाचनमा मधेसवादी नामका दल आफ्नै भूमिबाट बढारिन पुगे। मधेसमा कांग्रेस, एमालेको सत्ता फर्किएको छ। उपेन्द्रका ठाउमा सीके राउत आएका छन्, भने राजेन्द्रको क्षेत्रबाट महिन्द्रले जिते, तथापि मधेसी दल इतिहासकै कमजोर बन्न पुगेका छन्।
माओवादीका टुक्राटाक्री र अन्य केही उत्पीडित समुदायका अधिकारवादीहरू चुनाव बहिष्कारको पक्षमा देखिए। आफ्नो पार्टीको ढाई÷तीन दशकको इतिहास रहेकोमा गौरव गर्ने कथित पहिचानवादी शक्तिको निर्जीव शरीरमा प्राण भर्न सकेनन्। संविधानसभामा उपस्थित धेरै दलहरू यस पटक उठ्नै नसक्ने गरी थचारिए। तथापि तत्काल गठन गरिएका, एजेन्डाविहीन भनिएका केही दल र व्यक्तिले चुनाव जित्न सफल बने। उनीहरूको काम, व्यवहार हेर्न बाँकी नै छ। नव उदीयमान दलहरूमाथि टिप्पणी गरिहाल्नु हतार हुनेछ। बेनिफिट अफ डाउट (संशयको सुविधा) उनीहरूलाई प्राप्त छ। संसद्मा घृणित र जज्जित हुनुपर्ने गरी कुनै दल, सांसदले काम नगरुन साथै संसद् पूर्ण कार्यकाल जीवित रहोस्, मंगल कामना छ।
त्यसैले लोकतन्त्रमा बहिष्कार होइन, विकल्प दिन सक्नु पर्दछ। तब मात्रै लक्षित समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने सम्भावना जीवित रहन्छ। बहिष्कार त जनमतमा विश्वास नभएका, हिम्मत र आ“ट नभएका कोठे राजनीति गर्नेहरूले देख्ने क्रान्ति तथा मुक्तिको दिवास्वप्ना मात्रै हो। भ्रामक सपनाबाट ब्यु“झौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
