प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निवार्चन लगभग सकिएको छ। १६५ प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्ये हालसम्म १६१ स्थानको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छ। विडम्बना, १६१ मध्ये प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना मात्रै हुनुहुन्छ। नेकपा (एमाले) का सचिव छविलाल विश्वकर्मा रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित हुनुभएको हो। २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायबाट तीनजना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए भने यो पटक एकजना मात्रै।
विश्वकर्मासँगै नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा महेश्वरजंग गहतराज (अथक) र काठमाडौं क्षेत्र नं. १० मा अञ्जना विंशखे चुनावी मैदानमा थिए। प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसबाट दलित उम्मेदवारी शून्य रहेको थियो। पहिलो कुरा त, यस पटकको निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले दलित समुदायबाट पार्टीमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूलाई टिकटमै विभेद गरेको पाइयो। दोस्रो, टिकट पाएका नेताहरूले पराजय भोग्नु पर्यो। संविधान सभा–२०६४ मा ६०१ जनामा ५१ जना (८.४८ प्रतिशत) दलितको प्रतिनिधित्व थियो। तीमध्ये तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बाट सातजना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। संविधान सभा–२०७० मा दलित प्रतिनिधित्व ५१ बाट घटेर ४१ जना (६.८२ प्रतिशत) मा झर्यो। जसमध्ये दुईजना नेकपा (एमाले) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भए। संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, २०७४ मा १९ जना (छ प्रतिशत)को प्रतिनिधित्व भयो। जसमध्ये एमालेबाट दुई जना र माओवादी केन्द्रबाट एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
माथिको तथ्यलाई हेर्ने हो भने माओवादी जनयुद्ध र २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पश्चात् दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्नुको सट्टा क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ। दलित समुदायप्रति उपेक्षा गरेको देखिन्छ। संविधानको प्रस्तावनामा ‘सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने’ भनिएको छ। धारा ४० (१) मा ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको आधारमा सहभागि हुने हक हुनेछ’ भनिएको छ। धारा ४२ (१) र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्ने भनिएको छ। तर संविधानको यो मूल भावना पछिल्लो पटकको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा लागू भएन।
मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइरेको छ। सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणसँगै मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने भनिएको छ। तर कूल जनसंख्याको १४ प्रतिशत दलित समुदाय अहिले पनि उपेक्षामा छ। सदियौंदेखि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएको दलित समुदायको सहभागिता कानुन निर्माण गर्ने संसद् प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा शून्यप्रायः छ। निर्वाचनको समयमा राजनीतिका दलले घोषणा पत्रमा ‘दलित समुदायलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित समुदायको समानुपातिकका साथै अन्य अधिकार थप गरी क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तअनुरूप विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिने छ’ नभनेका होइनन्। तर घोषणा पत्र, घोषणा पत्रमै सीमित भए।
प्रत्यक्षबाट दलित समुदाय संसद्मा प्रवेश गर्न नपाएपछि समानुपातिकबाट झन आशै छैन। खासगरी पिछडिएका, उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायको निम्ति समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आएको थियो। समानुपातिक प्रणाली प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउन नसक्ने समुदायको निम्ति विशेष व्यवस्था हो। तर प्रतनिधि सभा र प्रदेश सभामा समानुपातिकका लागि पैसा र पहुँचवाला, पार्टीका शीर्षनेताहरू नै सिफारिस भएका छन्। त्यसमा पनि ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले समानुपातिकबाटै पुर्याउनुपर्ने छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) ले प्रदेश सभामा आठजना दलितलाई उम्मेवार बनाएका थिए। प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ एमालेले चार जनालाई उम्मेदवार बनाएको थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बझाङ–१ (१) बाट अफिलाल ओखेडा, गण्डकी प्रदेशमा स्याङ्जा–१ (१) बाट सीता सुन्दास, मधेश प्रदेशमा महोत्तरी–३ (२) बाट रामदयाल मण्डल र लुम्बिनी प्रदेशमा बर्दिया–१ (२) बाट भक्तबहादुर विकले निर्वाचनमा भाग लिनु भएको थियो। त्यसैगरी, (माओवादी केन्द्र) ले पनि प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ चारजना दलित उम्मेदवार बनाएको थियो। मधेश प्रदेशमा सिरहा–४ (१) बाट महेन्द्र पासवान, लुम्बिनी प्रदेशमा रूपन्देही–५ (१) बाट विनोद पहाडी, कर्णाली प्रदेशमा हुम्ला–१ (१) बाट रनसिंह परियार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाजुरा–१ (१) बाट कर्णबहादुर विकलाई उम्मेदवार बनाएको थियो। नेपाली कांग्रेसले भने प्रदेश सभामा समेत एकजना पनि दलित उम्मेदवार बनाएको थिएन। गण्डकी प्रदेशमा सीता सुनदास र कर्णालीमा रनसिंह परियार मात्रै विजयी भएका छन्। कर्णबहादुर विक उम्मेदवार रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरामा विवाद भएपछि मतदान रोकिएको छ।
अहिलेसम्म प्रदेश नं. १, मधेश प्रदेश, बाग्मती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्यमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ। अब प्रदेश सभामा समानुपातिकबाट दलित पर्ने सम्भावना कमै छ। यसअघि सात प्रदेशमा जम्मा ३४ जना दलितको प्रतिनिधित्व थियो। जुन सात प्रदेशका जम्मा ५५० प्रदेश सभा सदस्यको ६.१८ प्रतिशत हो। प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फको ४० प्रतिशतमा दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था छ। २०७४ सालका निर्वाचित ३४ जनामा चार जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुुभएको थियो। बारा ४ (१) बाट सुन्दरबहादुर विक, मुग २ (१) बाट दानसिंह परियार, रुकुम १ (१) बाट रातो कामी र कञ्चनपुर ३ (१) बाट मानबहादुर सुनार निर्वाचित हुनुभएको थियो। प्रदेशको पहिलेको र अहिलेको तथ्यांक हेर्दा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व झन् झन् घट्दै गएको छ।
राष्ट्रिय सभामा पनि दलित समुदायको उपस्थिति सामान्य छ। राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट एकजना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाअनुसार सातजना दलित सांसद छन्। कोटाबाहेकको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय सभामा हुन सकेको छैन। सदियौंदेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको पीडा भोग्दै आएको दलित समुदायले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालगायत राज्यका हरेक संरचनामा आफूहरूको समान सहभागिताको माग गरिरहेको छ। यस सन्दर्भमा संसद्मा नगन्य उपस्थिति हुनु बिडम्वनापूर्ण छ। संसद्मा दलित समुदायको नै उपस्थिति नै नभएपछि संविधानको मर्मअनुरूप दलितमैत्री ऐन÷कानुन कसरी बन्न सक्ला र ?
लोकतान्त्रिक पद्धति अपनाएका राजनीतिक दलहरू नै दलितको प्रतिनिधित्वको सबालमा कठोर देखिएपछि समावेशिताका मुद्दा झन् झन् ओझेलमा पर्दै गएका छन्। जनप्रतिनिधिहरूको थलो नेपालको संघीय संसद् संघीय गणतन्त्र नेपालको सर्वोच्च व्यवस्थापकीय निकायलाई समावेशी बनाउन जरुरी छ। समावेशिताको सवालमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष समावेशीतालाई बलियो बनाउन महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण उत्पीडित समुदाय एकताबद्ध भएर जुर्मुराउनुपर्ने बेला आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
