कहिले हराउला खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति ! अनि राम्रोलाई होइन, हाम्रोलाई राम्रो देख्ने दृष्टि ! भनिन्छ, मानिस ज्ञानले पूर्ण र सीपले निपुर्ण कहिल्यै हुँदैन। केही खोट र दोषहरू त जोकोहीसँग होलान् र हुन्छन् नै। सर्वसाधारण नागरिक के चाहन्छन् ? न सरकार जान्दछ, न कुनै राजनीतिक दल। बाँड्न त विभिन्न शीर्षकमा राज्यले जनतामा विकास बाँडिरहेकै छ। यो विकास केवल तिर्खालुलाई चिउरा बनेको छ। नबनेका होइनन् लामा र चौडा सडकहरू अनि नदीखोलामा पुलहरू। फरक यति मात्र हो, सडक नपुगेको ठाउँमा पनि पुल बनेकै छन्।
विकास के हो ? कसरी बुझ्ने, कसरी परिभाषित गर्ने ?
सरकारका निर्णयहरू कुनै नयाँ हुँदैनन्। न दलका नेताहरूका चुनावी एजेन्डा। सरकार फेरिन्छन् तर फेरिँदैन प्रवृत्ति। किन बन्दैनन् दीर्घकालीन योजनाहरू, दिगो विकासका धरोहरहरू ? योजना बनिहाले पनि किन पूरा हुँदैनन् ! भइहाले पनि समयमै किन हुँदैनन् ? कहीँ डिजाइन त्रुटि, कही बजेटको अपर्याप्तता, कतै दक्ष जनशक्तिको अभाव, कतै आर्थिक अनियमितता अनि मिलेमतोका स्वार्थहरू। यस्ता कमी, कमजोरी र स्वार्थको तलाउमा कति योजना अधकल्चो अवस्थामा छन् ? सायद आफ्नो नेतृत्वलाई हेरेर योजना ल्याएर पो हो कि ! इगोको नतिजा पो हो कि !
सरकार परिवर्तनसँगै अघिल्लो सरकारले ल्याएका योजनाहरूमा अल्पविराम, पूर्णविराम लाग्ने गरेको पनि छ। विनियोजित बजेटहरूमा समेत संशोधन हुने गरेका छन्। जुनै दलबाट सरकार बने पनि सरकार त नेपाल र समग्र नेपालीको हुनुपर्ने हो। यहाँ सरकारलाई दलीय नाम दिइन्छ। दलीय कार्यकर्ताकै पहुँच हुन्छ। अनि सुरु हुन्छ, विकासका योजनाहरूमा छेडखानी। दलीय राजनीतिमा सरकार परिवर्तन हुनु कुनै नौलो होइन। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो यो।
तर दलीय नेताहरू आफ्नै राजनीतिक धार र अवधिमा ढुक्क छैनन्। आफैंप्रति विश्वस्त छैनन्। कतिपयहरूलाई त कति बेला कुन धारमा परिवर्तन हुनुपर्ने हो, भर छैन।
कर्मचारी तन्त्रलाई स्थायी सरकारको रूपमा लिने गरिन्छ। सरकार परिवर्तन भइरहन्छ तर राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवामा निरन्तर रहिरहन्छन्। सेवामा रहने सर्त तथा सेवाअवधि निश्चित गरिएको छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमा आएको विचलनले मुलुकलाई दूरगामी असर पुर्याउँछ। वर्तमान संविधानले राजनीतिक दल र सरकारलाई हरेक पाँच वर्षमा नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कर्मचारी नियुक्तिपश्चात् स्थायी छ। राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले लिएका निर्णयहरू अर्को अमुक दल तथा नेतृत्वबाट सच्चिन सक्छ। विकासका नाराहरूलाई खोक्रो या भरिलो राख्ने, स्थायी सरकारको रूपमा रहेका राष्ट्रसेवकमा पनि अंशभाग पर्छ।
कर्मचारीले सरुवा माग्छ राम्रो अर्थात् चार्मिङ ठाउँमा। माथिबाट सरुवा गरिदिन्छ अनि भन्छ, तिमीलाई राम्रो ठाउँमा पठाइदिएको छु। यहाँ चार्मिङको सिलाइ च्यालेन्जको रूपमा न लिइन्छ न दिइन्छ। कर्मचारीका लागि कुन ठाउँ (दरबन्दी) राम्रो कुन नराम्रोे ! एउटै परिभाषामा बाँध्यो भने वास्तविक राष्ट्रसेवामा जीवन अर्पण गरेका राष्ट्रसेवकप्रति अन्याय हुन्छ। यहाँ कमाउ र रमाउ भन्नेहरू कम छन्। बाँच्नका लागि खाने र खानका लागि बाँच्नेहरूमा आ–आफ्नै परिभाषा आउने नै भए। कहीँ आवश्यकताले सोच पैदा गर्छ त कहीँ महŒवकांक्षाले। सोचले नियत र नियतले कार्य अनि कार्यले परिणाम। बदनियत भ्रष्टाचारको बिज हो।
संविधान ऐन कानुन र कार्यविधिको परिधिमा रही राज्य सञ्चालन व्यवस्थाप्रति तटस्थ रहेर राज्य सञ्चालनमा सघाउ पुर्याउन पर्ने राष्ट्रसेवकको दायित्व रहन्छ। राजनीतिक नेतृत्वबाट लिइने निर्णय तथा प्रतिबद्धताहरूले प्रशासन संयन्त्रलाई सबल एवं चुस्त दुरुस्त तथा प्रभावकारी बनाउँछ। राजनीतिक नेतृत्वको सबलता र प्रतिबद्धतासहितका कार्यान्वयन पक्षहरूमा प्रशासन यन्त्रको गतिशील सक्रियता नै सुशासनको आधार हो। राजनीति र प्रशासन संयन्त्रबीचको सम्बन्धमा गाँसिएका बदनियतपूर्ण स्वार्थहरूले भ्रष्टाचारलाई जन्माउँछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कारबाहीमा सक्रिय पनि छ। एउटै कार्यालयसँग सम्बद्ध उजुरी पटकपटक तेर्सिन्छन्। अनुसन्धान हुन्छ। मुद्दा दायर भएका पनि छन्। तर त्यो कार्यालयबाट सम्पादन हुने काम जिम्मेवारी भने जस्ताको तस्तै। आरोपित भइने डरभन्दा पनि आशीर्वाद र आश्वासनहरूको भरले निर्धक्क बनाएको पो हो कि ! मुद्दा दायर भएका कति प्रतिवादीहरूले मुद्दा जितेर पनि आउँछन्। तर सच्चिने बाटोमा कमै देखिन्छ। सधैं उही प्रणाली, उही शैली ! क्यालेन्डरहरूमा फेरिए, तर फेरिएन प्रवृत्ति।
भ्रष्टाचार मौलाउनुमा दोषी को ? सुध्रिन नचाहनेहरूको जमात कि सुधार्न नसक्ने त्यो नीति ! कतै नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू नै तगारो बनिरहेका त छैनन्। देशलाई समृद्ध र सुन्दर बनाउने नीति राजनीति नै हो। राजनीतिक निर्णय र दरिलो कार्यान्वयन प्रणालीले सुशासन कायम हुन्छ। लेखिएका नीतिसँगै व्यावहारिक वाचा र अठोटहरूले हो विकासका पानाहरू भर्ने। समृद्धिका रेखाहरू कोर्ने। राज्यका सबै सरोकार निकायको इच्छाशक्ति बिना सुशासन कायम हुन सक्ने होइन। सम्पूर्ण नागरिकको ऐक्यबद्धता र सहकार्यबिना एउटा कुनै अमुक निकायले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्नु दिवास्वप्न हो।
महारोग हो, भ्रष्टाचार। विकास निर्माणका आर्थिक गतिविधिसँग मात्र होइन, नागरिकका सामान्यभन्दा सामान्य आवश्यकता र सुविधासँग पनि जोडिएका हुन्छन्। सरोकार निकायहरूको दृष्टि नपुगेको भन्ने पनि होइन। शिक्षा स्वास्थजस्ता सामान्य आधारभूत आवश्यकतामा पनि खेल खेलिन्छ। निर्माण र विकासमा बिचौलिया चलाइन्छ। आफूविरुद्धका प्रमाण रातारात जलाइन्छ, अनि धन कमाउन सबै अस्त्र चलाइन्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विशेष ऐन, कानुनहरू नबनेका पनि होइनन्। बनेका कानुनहरू कति कमी होलान्, कति पर्याप्त होलान् त कति आवश्यकभन्दा बेसी पनि होलान् ? रोगका निदान र उपचारका संयन्त्रहरू पनि सक्रिय नै छन्। तर भ्रष्टाचारको जरो भने जहीँको तहीँ छभन्दा अत्युक्ति नहोला। सन् २०२१ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई)ले जर्मनीमा सार्वजनिक गरेको सीपीआईअनुसार नेपालले ३३ अंक प्राप्त गरेको छ। १ सय ८० मुलुकको वरीयताक्रममा नेपाल १ सय १७औं स्थानमा छ। सन् २०२० मा पनि नेपालको स्कोर ३३ अंक नै थियो।
किताबका पानाहरूमा ऐनका दफाहरू लेखिँदैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने होइन। कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनुपर्छ। सबैमा आफैंलाई बदल्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्छ। के गर्दा आफू फसिँदैन होइन। के गर्दा नेपाली फस्दैनन् भन्ने सोच हुनुपर्छ। बदनियत नराखे हँुदैन कानुनको बर्खिलाप। अरू अनेक समस्याको पछि नलागौं, काम नपाउँदाको दिन भोकै बस्नुपर्छ। बेरोजगारले गाँज्दैछ। कृषि प्रधान मुलुकमा मल हाहाकार हुन्छ। विकासका नाममा बिचौलियाका चलखेल हुन्छन्। आर्थिक अनियमितता हुन्छन्। जताततै घुसखोरी र भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ। सीप र स्वाभिमानमा जिउन सिकाउ।
कागजका पानाहरूमा मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालीको मन र मस्तिष्कमा दृढ संकल्प हुनुपर्छ। आफूले आफैंलाई न ढाँट्न सकिन्छ न सामुन्ने रहेको ऐनाले नै झुट बोल्छ। दोष लगाउँदैमा वा जिम्मेवारी पन्छाउँदैमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने होइन। सरोकारवाला निकाय एवं वर्गहरू जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ। दण्डहीनताको जगमा भ्रष्टाचारको प्रणाली निर्माण भएको हुन्छ। दण्डहीनतालाई ध्वस्त नपारेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरू व्यर्थ हुन्छन्। सूचनाको पहुँचबिना समस्याहरू समाधान हुँदैनन्। मन, वचन र कर्मले काम गरौं। नारामा होइन व्यवहारमा देखाऔं। एउटाले होइन सबैले भनौं भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल बनाऔं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
