जाजरकोट : छेडा–थलह–सानाखोला–चाँदे–जुम्ला सडक पश्चिम जाजरकोटको लाइफ लाइन (महत्वपूर्ण) आयोजना हो। यो सडकखण्ड हरेक निर्वाचनमा दलहरूको चुनावी मुद्दा बन्छ।
यो सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती भएको खण्डमा पश्चिम जाजरकोटमा पर्ने जुनीचाँदे गाउँपालिका, छेडागाड नगरपालिका र कुशे गाउँपालिकाका नागरिकले आवागमनका लागि सहज हुन्छ। यो सडक छेडादेखि जुम्ला जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग पनि हो। तर, सडकखण्डको ३० किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी नै छ।
जसका कारण उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्रमा यो सडक छुटाउँदैनन्। हरेक नेताले यो सडकखण्डलाई चुनावी ऐजेन्डा बनाउँछन्। उनीहरूले हरेकपटक भोट माग्न आउँदा छेडादेखि जुम्लासम्म सडकको स्तरोन्नति गर्ने र बाँकी खण्डमा छिट्टै ट्र्याक खोल्ने आश्वासन बाँढ्छन्। दुर्भाग्य भनौं सरोकारवाला निकाय मौन बस्दा सडक निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदारहरूले मनपरी गर्छन्। जसमध्ये अमर सिस्ने जेभी नेपालगन्ज बाँकेको लापरबाही एउटा उदाहरण हो। यो कम्पनीले सानाखोलादेखि जुम्ला सिमानासम्म ३० किलोमिटर निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको छ। ५ वर्षभित्र ३० किलोमिटर सडक निर्माण गरिसक्ने जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले वर्ष दिनमा भने १५० मिटर मात्रै ट्र्याक खनेको स्थानीयको भनाइ छ। कम्पनीले कुल ठेक्काको १० प्रतिशत अर्थात् १ करोड ३५ लाख रकम लिइसकेको छ।
ठेकेदारले पेस्कीबाफत १ करोड ३५ लाख रकम लिइसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका जाजरकोटका कार्यालय प्रमुख सोहिन्दर यादवले बताए। वर्षदिन लगाएर १५० मिटर मात्रै ट्र्याक खोलेको प्रमुख यादवले बताए। ५ वर्षभित्र ३० किलोमिटर सडक बनाइसक्ने जिम्मा लिएको ठेकेदारले वर्ष दिनसम्म ०.१ प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ। ११ महिनासम्म काम नै नगरेर कम्पनीले असारमा उक्त सडक खनेको हो।
असारयता उक्त सडक अलपत्र छ। ‘ठेकेदार कम्पनीलाई ताकेता गरिरहेका छौं। म भर्खर सरुवा भएर आएको हुँ। यस अघिको हाकिम सावले पनि ताकेता गरिरहनु भएको थियो। संयुक्त रूपमा सर्भे गर्ने भनेर पत्राचार गरेका छौं। काम पनि अत्यन्तै न्यून रेटमा लिने तर समयमा सम्पन्न नगर्ने गर्नाले समस्या देखियो,’ कार्यालय प्रमुख यादवले भने, ‘धेरै अटेरी गरे कानुनी उपचारसमेत खोज्छौं।’
एक वर्षको अवधिमा १५० मिटर मात्रै सडक बनाएपछि तोकिएकै समयमा सडक निर्माणमा आशंका छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारले दबाब नदिँदा ठेकेदार कम्पनीले लापरबाही गरेको स्थानीयको गुनासो छ। प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पूर्वाधार कार्यालयले भने काम गर्न ठेकेदारलाई पटक–पटक अनुरोध गर्दासमेत अटेरी गरेको जनाएको छ।
४२ करोड इस्टिमेट, १५ करोडमा ठेक्का
डीपीआरअनुसार सानाखोला–चाँदे–जुम्ला सिमानासम्म सडक निर्माण गर्न साढे ४२ करोड रकम खर्च हुने अनुमान छ। सानाखोलादेखि जुम्लासम्म सडकको ट्र्याक खोल्न कुल ४२ करोड ४९ लाख ७४ हजार ५२२ रुपैयाँ लाग्ने इस्टिमेट छ। तर, अमर सिस्ने जेभी नेपालगन्ज बाँकेले भन्दा घटेर १५ करोडमा ठेक्का लिएको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ। कम्पनीले आगामी २०८२ पुस ४ गतेभित्र सडक निर्माण गरिसक्ने गरी २०७८ पुस ५ गते ठेक्का लिएको हो। ठेक्का लिएको कुल रकममध्ये पेस्कीबापतको १० प्रतिशत रकम पनि ठेकेदारले लिइसकेको छ। तर, सडक निर्माणमा भने ठेकेदारले चरम लापरबाही गरेको छ।
कार्यालयलाई टेर्दैन ठेकेदार कम्पनी
५ वर्षमा ३० किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको अमर सिस्ने जेभी नेपालगन्ज बाँकेले सडक निर्माणमा अटेरी गरेको छ। कम्पनीले पूर्वाधार कार्यालयलाई टेर्न छोडेको हो। पेस्की रकम बुझेर पनि लामो समयसम्म काम सुरु नगरेपछि पूर्वाधार कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीले पटक–पटक ताकेता गरेको छ। कार्यालयले ४ पटक पत्राचार गरेर कम्पनीलाई तीव्र गतिमा सडक निर्माण गर्न ताकेता गरेको छ। तर, कार्यालयको ताकेतालाई ठेकेदार कम्पनीले पूरै बेवास्ता गर्दै आएको छ।
कार्यालयले सम्झौता भएको एक महिनापछि अर्थात् २०७८ माघ ४ गते पहिलो ताकेताका लागि पत्राचार गरेको थियो। सम्झौतापछि काम सुरु नभएपछि कार्यालयले एक महिनामै पत्र काटेको थियो। काम सुरु नगर्नुको कारणसहित कार्यालयले सात दिनभित्र काम सुरु गर्न भन्दै पत्र काटेको थियो। तर, पहिलो पत्रको ठेकेदारले जवाफ नपठाएपछि कार्यालयले फेरि २०७८ माघ २३ गते ताकेता पत्र पठाएको थियो। दोस्रो पत्रमा पनि कार्यालयले एक हप्ताभित्र काम सुरु गर्न भनेको थियो। तर, ठेकेदारले दोस्रो पत्रको जवाफ पनि नदिएपछि २०७९ बैशाख ७ गते तेस्रोपटक पत्राचार गरेको थियो।
तेस्रोपटक काम सुरु नगर्नुको स्पष्ट कारणसहित फार्मको आधिकारिक व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर संशोधित कार्यतालिका स्वीकृतिको लागि पेस गर्न भनेको थियो। त्यसपछि कार्यालयले हालसालै (२०७९ मंसिर ७ गते) चौथोपटक पत्राचार गरेको छ। चौथोपत्रमा कार्यालयले काम रोकिनुको कारणसहित सात दिनभित्र चित्त बुझ्दो जवाफ र संशोधित कार्यतालिका माग गरेको छ। तर, पटक–पटक गरेको आग्रहलाई भने ठेकेदार कम्पनीले अटेरी गरेको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ।
जिल्ला प्रशासन नै मूकदर्शक बनेको आरोप
यता स्थानीयले भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै सडक निर्माणमा पहल नगरेको आरोप लगाएका छन्। प्रशासन मूकदर्शक बनेकै कारण ठेकेदार कम्पनीले सडक निर्माणमा ढिलाइ गरेको जुनीचाँदे–३ जयबहादुर रावतले आरोप लगाए। ठेकेदारले काम सुरु गरेको नौटंगी गर्ने तर प्रशासन कार्यालयले त्यसको अनुगमन र निरीक्षण नगरेर मुखदर्शक बनेको उनको आरोप छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
