रित्ता कम्युनिस्ट

रित्ता कम्युनिस्ट

‘चरित्र दुई चीजको नतिजा हो, एउटा मनोगत प्रवृत्ति अनि अर्को यसैमा बितिरहेको समय।’

–एल्बर्ट हबर्ड

नेपाली राजनीति अझ वाम राजनीतिमा पछिल्लो दशक ठ्याक्कै मेल खान्छ अमेरिकी लेखक एल्बर्ट हबर्डको कहावत। २०७० को निर्वाचनले बलियो बनाएको नेकपा एमाले २०७४ को संघ र प्रदेश निर्वाचनमा एक्लै उठेको भए पनि सामान्य बहुमत आउँथ्यो भन्ने धेरैको अनुमान थियो। ३४ लाख भन्दा बढी समानुपातिक मत पाएको अवस्था थियो। र, यही रफ्तारमा एमालेलाई दौडाउन सकेको भए २०७९ मा उसको दुईतिहाइको बहुमत आउन सक्थ्यो भन्ने अड्कलहरू पनि थिए। तर भइदियो उल्टो। पाँचवर्षअघि दुई तिहाइ बहुमतको लोभमा माओवादीसँग सहकार्य भयो। यतिखेर चैँ प्रतिगामी र पश्चगमन धुकधुकीका शक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर निर्वाचनमा जानु पर्‍यो। यो उल्टो यात्रा समग्र वामपन्थी राजनीतिको स्खलनको उग्र गति थियो, वाणी र वचनहरू अनेक भए पनि।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन भएर अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बनाइदिएपछि समाजवादी नेता घनश्याम भूसालले लेख्नु भएको थियो, ‘खरानीबाट बौरिने अवसर।’ तर गठबन्धन सरकारलाई परमादेशी सरकारको आरोप लगाएर आफू चैँ अदालतबाट छुट्टिएको विषय लुकाउने नेकपा एमाले नेतृत्वलाई यो कुरा असाध्यै अपानवायु सावित भयो। नेपोलियन बोनापार्टको शब्दकोषमा ‘असम्भव’ भन्ने शब्दावली नै छैन भन्ने इतिहासमा पढिए झैँ नवौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चयनपछि पछाडि फर्कन जरुरी नठानेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कहीँ कतै भूल पो भयो कि, केही त्रुटि पो झुक्किएर भयो कि अथवा थोरै मात्र पनि समीक्षित हुन आवश्यक थियो भन्ने समेत नठानेका बेला समाजवादी आवरणका अरु वरियताका नेताहरूसमेत अध्यक्षसँग चुईँक्क बोल्न नसक्ने अवतारमा रुपान्तरित हुँदा नेकपा एमाले पाँचै वर्षमा नराम्ररी पछारिएको छ। टन्नै समानुपातिक मत छ, यो मतले दोस्रो पार्टी भइएको छ भन्ने घमण्डको मण्डीले तत्कालको राजनीतिक ठण्डी त कटाउन सएिएला। तर पाँच वर्षमा एमालेले गुमाएका प्रत्यक्ष अवसर समीक्षा गर्ने हो भने फुटदेखि ओलीमय एकाकार एमालेको पनि यो हालत बनाउने काममा अरु कसैको दोष जति होला, अध्यक्षको दोष सबैभन्दा बढी प्रतिशत छ भन्न ढिलो भइसकेको छ।

त्यति ठूलो जनमत भएको एमालेमा नयाँ नेतृत्व अनुमोदनसँगै हिँडेको उल्टो हिँडाइले कयौँ नेताहरू यसपटक राजनीतिक दाउबाट छेउ लागेका छन्। कतै कांग्रेसका बागी, कतै राजतन्त्र पक्षधर राप्रपा, कतै छुट्टै मधेसको मुद्दा उठाउने सिके राउत बोक्नु पर्ने बाध्यता छ। कतै राप्रपा नेपालका अध्यक्षलाई नै सूर्य चिन्ह दिएर मैदानमा पठाउँदा एमालेले भन्ने गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद लगातार स्खलन भइरहेको पक्ष एमालेले कहिल्यै पनि समीक्षा गर्दैन। बरु चोइटिएर गएको शक्तिले कुनै असर पारेको छैन र त्यो अस्तित्वमा पनि रहँदैन भन्दाभन्दै पार्टीर्म रहेका डा. भीम रावल, घनश्याम भूसालजस्ता नेतृत्वलाई पनि पाखा पारिँदा क्षति त भयो नै, पार्टीकै पदाधिकारीहरू पनि निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित हुँदा कतै सिके राउत, कतै राजेन्द्र लिङदेन र दीपक बोहोरालाई बधाईको किस्ती दिन भ्याइनभ्याइमा छ त कतै उपेन्द्र यादव र कमल थापा हारको भार बहन गर्दै एकनाथ ढकालजस्ता विवादित धर्मभिरु राजनीतिक अनुहारलाई एमाले लेपन लगाएर माननीयको कोट लगाइदिनु पर्ने बाध्यतामा एमाले छ। 

कोलिन पावेलले भनेका छन्, ‘कुनै ठूलो उपलब्धी हासिल गर्नु छ भने कार्यशैली र आचरण सँगै मनोगत प्रवत्ति पनि कारक हो।’ हो, अघिल्लो निर्वाचनमा जितेका र दशौँ महाधिवेशनमा जितेका पदाधिकारीहरू यसपटक नराम्ररी जनताबाट लखेटिएका छन्। एकल अध्यक्षलाई शर्वशक्तिमान मान्ने र ठान्ने मात्र होइन बनाउने ‘कम्युनिज्म’को नेपाली शैलीलाई जनताले रुचाएका छैनन्। कयौँ बलियो मत भएको गठबन्धन र आँधीसरी आएको स्वतन्त्र पार्टीहरूलाई पनि पछारेर केही एमाले नेताहरू जनतामा अनुमोदित हुँदा जनताको बहुदलीय जनवादको व्याख्यालाई व्यक्तिगत र मनोगत बनाउनेहरू नराम्ररी हार्दा पाँच वर्षअघिको एमालेको आकार खुम्चिएको छ। ३१ प्रतिशत आवाद बागमती प्रदेशमा एमाले ४ सिटमा झरेको छ। यद्यपि दोलखामा मतदान हुनै बाँकी छ। हद आए थप एक सिट आउला। १ सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेश सरकारमा एक्लै ५९ सदस्य भएको एमाले पाँच वर्षअघिको उपलब्धीको एक तिहाइमा झर्ने निश्चित देखिन्छ। प्रत्यक्षमा जितेका एक दर्जन सदस्य र समानुपातिकको हिसाबले पाँच वर्षमा बागमती प्रदेशमा एमाले सबैभन्दा कमजोर र तेस्रो पार्टी बनेको छ। यसमा कोलिन पावेलले भने झैँ सावित भएको छ कि, उपलब्धीका लागि व्यवहार मनोगत हुनु नै एमाले स्खलनको कारक हो।

तीन वर्षे एकल सरकारका कमजोरीहरू समीक्षा भएन। दशौँ महाधिवेशनमा एक मन भएको र माधव नेपाल समूह छाडेर गएका १० भाइलेसमेत सुधार्न नसकेको एमाले अब पनि नेतृत्वको समीक्षा गर्न तयार भएन भने यो सर्कस कम्पनी जस्तै हुनेछ। सर्कस मालिकले भनेको लुरुलुरु मान्ने र जोखिम मोल्दै सकेसम्म खेल्ने, नसके अपांग भएर घर फर्कने कलाकारको नियती खेपिरहेको छ एमाले। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, ६ मुख्यमन्त्री, ७ प्रदेश प्रमुखमा हालिमुहाली गरेर आकार बढाइरहेको एमाले नेकपा विभाजनपति एमालेमात्र हुँदा कत्रो रहेछ, नेपाली जनताले यसपटक यसलाई मिल्दोजुल्दो आकार दिएका छन्। थोरै सही, एमालेलाई आकार दिनका लागि माधवकुमार नेपाल समूहको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सफल भएको देखिन्छ। २०५४ सालमा एमाले विभाजन गर्ने वामदेव गौतमको हालत हुन्छ भनेर एमालेले भनेजस्तो समाजवादी पार्टी देखिएन। पाएको टिकटमा उसले ५५ प्रतिशत जितेर देखाइदिएको छ। मतगणना बाँकी नै छ, सायद राष्ट्रिय पार्टी पनि बन्नेछ भन्ने अनुमान सबैको छ। 

विद्रोहलाई माधवकुमार नेपालले पुष्टि गरिदिएका छन्। एमालेभित्रको व्यक्तिवादी चरित्रलाई जनताले पनि उदांगो पारिदिएका छन्। नयाँ शक्तिहरू उदाउँदा पनि २५ लाख लोकप्रिय मत पाएको घमण्डबाहेक एमालेसँग अब देखाउने कुनै अस्त्र र तिलस्मी जादू छैन। उसले देखाउने जादूमा सिके राउत, एकनाथ ढकाल, राजेन्द्र लिङ्देन हुनेछन्। सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा रवि लामिछाने पनि देखाउन सकिने अर्को ‘जिनिस’ हुन सक्छ। तर वामपन्थी राजनीतिको यो लगातार ओरालो सर्किटलाई रोक्न प्रयत्न गर्ने कसले ? केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपालबीच सम्वादको जाँतो चल्नै सकेको छैन। नेतृत्वबीत सम्वाद गराइदिने भन्दा अरु टाढा पारिदिने धातुहरू पनि यतिखेर निकै सक्रिय देखिएका छन्। तीन धातुहरू निर्वाचनमा दुई तिहाइको कम्युनिष्ट पार्टी क्षत् विक्षत् पार्न सफल भएकामा जति खुशी छन्, फेरि यी शक्तिहरू मिल्लान् कि भन्ने भयमा पनि उस्तै चिन्तन गरिरहेका छन्। 

सस्तो मजाककै सहारा लिने हो भने त भन्न सकिन्छ, ‘दूध फाटे पनिर बन्छ, चिन्ता किन ?’ तर यतिखेर फाटेका कम्युनिष्ट मनहरूले के हुन्छ ? न सरकार बन्नेवाला छ, न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख नै पाइनेवाला छ। स्थानीय तह निर्वाचन पनि भइसकेकाले चुपचाप कमजोर बनेको संगठन विस्तार गर्दै २०८४ मा हुने निर्वाचनको तयारीबाहेक अहिले गर्न पर्ने कुनै त्यस्तो काम छैन। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम जसलाई दोष दिए पनि हुन्छ। र, जताबाट जोड्दा पनि कम्युनिष्टहरू १ सय ३८ सिटमा पुगेका छैनन्। यसले भनिरहेको छ कि, खरानीबाट बौरिने अवसर भन्दा पनि यतिखेर स्वस्थानीमा खरानीको डल्लो पनि खाउँ भन्दा हावाले उडाएर लगेपछि शाली नदी किनारामा मुडा बनेर बालुवामा रगडिएको अवस्था छ। हो, खरानीमय यो बेला तिक्तताको थप कारोबार भन्दा समीक्षा र थोरै भए पनि कमजोरी महसुस गर्न सके नयाँ र स्वतन्त्र शक्तिहरूबाट अर्को चुनावमा कम्युनिष्ट शक्तिको आयतन घटाउनबाट जोगाउन सकिन्छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.