जनमतको दीर्घ–सन्देश

निर्वाचनको नतिजा आइसकेको छ। नतिजा नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी हो। पुराना फेर्ने अभियान प्रायः असफल भएको छ। जनतामा जित्ने नेताहरूबाट कुनै परिवर्तन नहुने विश्वास छ। राजनीतिक स्थिरता पनि हुने सम्भावना देखिँदैन। किनकि कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेन। मिलिजुली सरकार नेपालको सन्दर्भमा सानातिना स्वार्थका कारण टिक्न नसक्ने र सामान्य स्वार्थपूर्तिका लागि क्षणिक तुष्टि प्राप्त गर्न सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न अभ्यस्त छ। यो संस्कार पनि परिवर्तन हुने सम्भावना देखिँदैन।

दोस्रो हो, सरकार बनाउन सिद्धान्त मिल्दा दलबीच गठबन्धन हुँदा मात्र केही स्थायित्वको आशा गर्न सकिने हो। ठुलो दलका रूपमा नेपाली कांग्रेस छ। सिद्धान्ततः लोकतान्त्रिक आवरण र आस्थामा लामो समयदेखि राजनीति गरिआएको यस दलले साम्यवादी आवरणमा रहेको कम्युनिस्ट दलसँग मिलेर सरकार चलाउनु पर्ने बाध्यता छ। कमल थापादेखि राजावादी लिङ्देनसँग गठबन्धन गरेको एमालेसँगको प्रतिस्पर्धामा विभिन्न गतिविधि गरे पनि गठबन्धन गरेको छ, कांग्रेसले। राजनीतिक अस्थिरतालाई नेपाली राजनीतिको चरित्रका रूपमै ग्रहण गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक दलसँग कम्युनिस्टहरूको तालमेल वा गठबन्धन अत्यन्त नाजुक हुन्छ, यो अप्राकृतिक हो। त्यसैले हरेक दिन सरकारको निरन्तरताका लागि अब बन्ने सरकार प्रमुख गम्भीर बन्नुपर्छ। राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई व्यक्तिगत र समूहगत मुद्दाले छायाँमा पार्ने निश्चित छ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलका सिद्धान्त र आस्थाका आधारमा निर्वाचन घोषणापत्र तयार हुन्छ। त्यही घोषणापत्रका आधारमा जनताले मत दिन्छन्। विश्व राजनीति प्रायः साम्यवाद र लोकतन्त्र गरी दुई धारमा विभाजित छ। अहिलेको निर्वाचनमा अतिवादी कम्युनिस्टको रूपमा रहेको माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक लडाइँमा लामो समय कुर्बानी गरेको कांग्रेस एक्कै स्थानमा उभिएका छन्। मतदाता बहुदलीय आधारमा आस्था रहेको राजनीतिक दलमा र उसले अघि सारेका उम्मेदवारलाई मतदान गर्छन्। गठबन्धनका कारण यी दुईविपरीत धारका नेताले दुवैका लागि मतदान गर्न आग्रह गरिरहेको पाइन्छ। यो दृश्यले नेपालको लोकतन्त्रको अवस्थालाई उजागर गरेको छ। आजीवन राजावादीहरूले कम्युनिस्टलाई र एमाले साम्यवादी दलले राजावादीहरूलाई मत मागी राखेको दृश्य कम रोचक थिएन। यसबाट लोकतन्त्रलाई बन्धक बनाएर राजनीतिक दलका शीर्षनेताले मात्र फाइदा लिने चरम अवसरवादलाई प्रवद्र्धन गरेको छ। लोकतान्त्रिक र यसैमा आधारित निर्वाचन प्रक्रियालाई निस्तेज बनाउने गरी निर्वाचन सम्पन्न भएको छ।

राजनीतिक दलहरू विदेशी प्रभावमा परी परिचालित हुँदै आएको आधारसहितको दाबी र आलोचना राजनीतिक वृत्तमा भइराखेको छ। इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सिपाही विद्रोहमा सघाउन राणाहरूले नेपाली सेना पठाई सम्बन्ध विस्तार गरेर भारत स्वतन्त्र नहुँदासम्म निरंकुश शासन ब्रिटिसको सहयोगमा सञ्चालन गरे। सुनौलीको सन्धिमार्फत ठुलो क्षेत्र गुमाए। राजा त्रिभुवनले भारतीय शरणमा रहेर आफ्नो अधिकार राणाहरूबाट फिर्ता गराए। २०१५, २०१७, २०४६ र बाह्रबुँदे समझदारी हुँदै २०६३ को आन्दोलनसम्म आइपुग्दा भारतको सहयोग र सद्भाव रहेको थियो। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल र दलीय एकता उत्तरी छिमेकी देशले गराएको स्पष्ट छ।

विभिन्न दलका सरकार हुँदा कहिले उत्तर त कहिले दक्षिणतर्फ झुकाव देखाउने प्रवृत्ति पनि देश र लोकतन्त्रका लागि खतरा देखिँदैछ। युक्रेन युद्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावमा नेपालले समर्थन गरी अमेरिकी पक्षको समर्थन गरेको थियो। यो प्रस्तावमा दुई छिमेकी तटस्थ रहे। यसबाट हाम्रो कूटनीति अपरिपक्व देखिएको आलोचना भइराखेको छ। नेपाल भौतिक, रणनीतिक र आर्थिक महŒवको देशका रूपमा विश्वका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रले दृष्टि दिएका छन्। नेपालले लोकतान्त्रिक सिद्धान्त आस्थाको संरक्षण गर्दै लोकतन्त्रको संस्थागत सबलीकरण राजनीतिलाई केन्द्रित गर्नु पथ्र्यो। चीनको बीआरआई र भारत अमेरिकी गठबन्धनका इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। यसबीच नेपाल तटस्थ रही दुवैबाट फाइदा लिन सक्ने गरी प्रस्तुत हुन सक्नु पथ्र्यो।

परस्पर नमिल्दा सिद्धान्त बोकेकालाई साथमा लिई सरकार सञ्चालन गर्दा अब अत्यन्त बढी प्राविधिक कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ। तहसनहस हुँदै गएको लोकतन्त्रले यसका भिजनरी नेताहरूको विकास गर्न सक्दैन। यस अर्थमा पनि नेपालको लोकतन्त्र अत्यन्त नाजुक वनाउने काम ठुला दलले गर्दै आएका छन्। संवैधानिक प्रावधानलाई समेत यो निर्वाचनमा गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेको अनुभूति हुन सकेन। सबै जात, जाति, लिंग, क्षेत्र, सीमान्तकृत समूह सबैको उचित प्रतिनिधित्व निर्वाचित निकायहरूमा गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। तर, यस निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा पहिलो मत ल्याउने निर्वाचित हुनेतर्फ यस समूहको जम्मा ९.३३ उम्मेदवारले टिकट पाई प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। त्यसमध्ये केहीले विजय प्राप्त गरे।

प्रदेशतर्फ जम्मा ८.५९ प्रतिशतले यस निर्वाचन पद्धतिका आधारमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाई केहीले मात्र विजयी बन्ने अवसर पाएका छन्। लेस्बियन, गे, बाइजेन्डर र ट्रान्स जेन्डर समुदायबाट एकमात्र उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छन्। समावेशी लोकतन्त्रको आधुनिक परिभाषालाई यस निर्वाचनले महŒव दिएको देखिएन। कानुन निर्माताहरूमा यी समूहको उल्लेखनीय सहभागिता नगराउँदा समावेशी नीतिले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने देखिएन। यो दलहरूको ठूलो लापरवाही हो। यसबाट लोकतन्त्रमा संकुचन आउने निश्चित छ। प्रतिनिधिसभामा हुने प्रतिनिधित्वको अवस्थाको अनुगमन गर्ने हो भने यो पक्ष थप आलोचित र अप्रभावकारी बन्ने अवस्था स्पष्ट छ। समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीमा समेत पारिवारिक नातागोता र इष्टमित्रको बाहुल्य छ। नेपाली लोकतन्त्रको अवस्थालाई दलहरूले स्वविवेकीय अधिकारका रूपमा ग्रहण गर्ने गलत प्रवृत्ति हाबी हुँदै आएको छ। यसले लोकतन्त्रमा नै प्रश्न चिह्न खडा गरिराखेको छ।

यो निर्वाचनले निर्वाचित प्रतिनिधिलाई मतदाताप्रति जवाफदेही बनाउने पक्षलाई अस्वीकार गरेको छ। नागरिक आफ्ना प्रतिनिधिलाई आफूप्रति जवाफदेही बनाउन असफल प्रायः छन्। उनीहरू यस निर्वाचनले दलको आदर्श र सिद्धान्तलाई विस्मरण गरेको देख्दा आजित छन्, थकित छन्। दलले सिद्धान्त परित्याग गरेपछि त्यस्ता दलले सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धता र घोषणा त्रसमेत कर्मकाण्डी बन्न पुग्छ। दुई डिजिटको वृद्धिदर कायम गराउने, देशलाई समृद्ध बनाउने, सामाजिक सुरक्षाका लागि थप रकमको व्यवस्था गर्नेजस्ता प्रतिबद्धता पुरानै प्राप्त गर्न नसकिएका प्रतिबद्धताको पुनरावृत्ति गराएको छ। प्राप्त गर्न नसक्ने प्रतिबद्धता गरेर दलहरूले ठूलो मनोरञ्जन मतदातालाई प्रदान गरेका छन्। प्रायः सबै दल जनतालाई गुमराहमा राख्न अभ्यस्त छन्। जनतालाई गुमराहमा राखेर २१औं शताब्दीमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव हुँदैन।

लोकतन्त्रमा नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गर्न नचाहने अवस्था देखिएको छ। यस देशका करिब ६० लाख नेपालीले विदेशी भूमिमा श्रम बेचेर नेपालमा विप्रेषण पठाइराखेका छन्। नेपालका शासक, बुद्धिजीवी सबै नेपालको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको योगदान महत्वपूर्ण भएको आख्यान गरेर सत्तामा बस्नेहरू गौरवान्वित महसुस गर्छन्।