मुस्ताङमा तीन उम्मेदवारले बुझाए निर्वाचन खर्च विवरण

मुस्ताङमा तीन उम्मेदवारले बुझाए निर्वाचन खर्च विवरण

जोमसोम: मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन अन्तर्गत मुस्ताङमा उम्मेदवारी दिएका ९ जना उम्मेदवार मध्ये तीन जनाले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छन्। 

प्रतिनिधि सभातर्फ नेकपा(एमाले)का उम्मेदवार प्रेमप्रसाद तुलाचन, प्रदेश(१)तर्फ नेकपा(एमाले)का उम्मेदवार ईन्द्रढाडु बिष्ट र प्रदेश(२)तर्फ राप्रपाकी कर्म डोल्कर गुरुङले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका हुन् ।

मुस्ताङको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार प्रेमप्रसाद तुलाचनले १४ लाख ९२ हजार २ सय रुपैया खर्च गरेका छन्। उनले मतदाता नामावली खरिद, सवारी साधन व्यवस्थापन, ईन्धन, प्रचार/प्रसार सामाग्री, गोष्ठी तथा अन्तर्क्रिया, कार्यालय सञ्चालन, प्रतिनिधि परिचालन, ढुवानी र विविध शीर्षकमा खर्च गरेको विवरण कार्यालयलाई प्राप्त भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी समीर थापाले जानकारी दिए ।

यस्तै, एमालेबाटै प्रदेश(१)मा उम्मेदवारी दिएका ईन्द्रधाडु बिष्टले ९ लाख ८२ हजार ८ सय रुपैया खर्च भएको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गरेका छन्। उनले पनि निर्वाचनको प्रचार/प्रसार र व्यवस्थापन शीर्षकमा उक्त रकम खर्च भएको विवरण पेश गरेको सूचना अधिकारी थापाले बताए ।

मुस्ताङ प्रदेश(२)बाट उम्मेदवारी दिएकी राप्रपा नेपालकी कर्म डोल्कर गुरुङको निर्वाचन खर्च २ लाख ७९ हजार छ । उनी मुस्ताङबाट एक्ली महिला उम्मेदवारको रुपमा प्रदेश निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेकी थिईन् ।

मुस्ताङमा ४ राजनीतिक पार्टीका ९ जना उम्मेदवारले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। नेपाली कांग्रेससहितको सत्ता गठबन्धनबाट ३ जना, एमालेबाट ३ जना ,रास्वपाबाट १ जना, राप्रपा नेपालबाट २ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। जसमध्ये कांग्रेससहित ६ जना उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च बुझाउन बाँकी छ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को उपदफा ७२ तथा निर्वाचन आचार सहिंता बमोजिम निर्वाचन मतपरिणाम घोषणा भएको ३५ दिन भित्र उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च बुझाउन आह्वान गरेको थियो। आयोगले उल्लेखित अवधिभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाएमा त्यस्ता उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्नेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.