जलवायु कोष बन्यो, हिमाललाई हेरिएन

जलवायु कोष बन्यो, हिमाललाई हेरिएन

काठमाडौं (सर्म अल-सेख (इजिप्ट) बाट फर्किएर) : मरुभूमिलाई रातारात कसरी हरियाली पार्न सकिन्छ भन्ने संसारले हेर्दै थियो- सर्म अल-सेखमा। त्यसकै एक कुनामा वन, जल र हिमालको देश नेपाल आफू उजाडिएको/रापिएको व्यथा सुनाउन प्रयत्नरत थियो। राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-२७) यस्तै विरोधाभाषको थलो बन्यो, जहाँ प्रकृति र विकृतिको सघन बहस चलिरहेको थियो। 

अफ्रिकाको उत्तर-पूर्वी र एसियाको दक्षिण-पश्चिम कुनामा अवस्थित द्विमहादेशीय राष्ट्र इजिप्ट त्यसै कोप-२७ का लागि छानिएको थिएन। त्यसमाथि सुन्दर चट्टानी माउन्ट सिनाईको फेद र रक्तसागरको काखमा रहेको मनोरम सर्म अल-सेखसहर जलवायु परिवर्तनका अध्येताका लागि खास विश्वविद्यालय प्रतीत हुन्थ्यो। हो, त्यहीँ जुटेका थिए विश्वभरका वातावरण चिन्तकहरू।

विश्व तापमानको पीडित राष्ट्र नेपाल त्यसकै छेउछाउतिर दु:ख पोख्ने मञ्चहरू चहारिरहेको थियो। त्यो भीडमा नेपालजस्ता दर्जनौं विपन्न राष्ट्र थिए, जसका आवाज फिका लाग्थे। हरेक वर्ष हुने कोपमा जस्तै। 

हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति कहिले ?

कोप-२७ को सर्वाधिक ठूलो उपलब्धि, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी सम्बोधन गर्न छुट्टै कोष बनाउने ऐतिहासिक निर्णय भएको छ। यसले नेपालजस्ता पीडित देशलाई आंशिक भए पनि खुसी तुल्याएको छ। आंशिक यस अर्थमा कि-  कोष त बन्यो, यसबाट लाभ लिन हामी र हामीजस्ता मुलुकलाई अति हम्मे पर्छ। 

यो पर्याप्त होइन। तर, टुटेको विश्वास पुन: जगाउन यो अत्यावश्यक राजनीतिक संकेत भने हो। 
एन्टोनियो गुटेरस, महासचिव, राष्ट्रसंघ

कोप-२७ मा सहभागी सरकारी अधिकारीहरू यसलाई ‘ठूलो उपलब्धि’ मान्छन्। तर, अनिश्चय भने यथावत् रहेको ठान्छन्। ‘खुसीको कुरा पोपमा कोष बन्ने सहमति जुट्यो। तर, त्यसमा बजेट कसले हाल्ने, कति प्रवाह गर्ने, कहिलेसम्ममा कार्यान्वयनमा आइसक्ने भन्नेमा अझै प्रस्टता छैन’, वन तथा वातावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. बुद्धिसागर पौडेल भन्छन्, ‘त्यसमाथि पनि यो लिन त्यति सजिलो छैन। त्यो प्राप्त गर्ने प्रस्ताव बनाउन नै छुट्टै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ।’ 

वनका विज्ञ अधिकारीहरूका अनुभूतिमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सहयोग पाउन उति सहज छैन। सहमतिअनुसार कोष सन् २०२४ देखि सञ्चालनमा आउने भनिए पनि निश्चय छैन। ‘सबैको सहमति हुनैपर्ने प्रावधान छ, प्रक्रिया पनि अति सुस्त छ’, एक नेपाली अधिकारी भन्छन्, ‘भाषा कमजोर र द्विअर्थी हुन्छ। कहिलेकाहीँ त निर्णय कति गहन हो भन्न पनि सकिन्न।’ 

यसबीच राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले कोष स्थापनाको स्वागत गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले प्रतिक्रिया दिएका छन्, ‘यो पर्याप्त होइन। तर, टुटेको विश्वास पुन: जगाउन यो अत्यावश्यक राजनीतिक संकेत हो।’ उनले भनेजस्तै यो राजनीतिक संकेत भने अवश्य हो। 

हिमाल एजेन्डा : एजेन्डामै सीमित

नेपालले कोप-२७ का कम्तीमा ७६ साइड इभेन्टमा सहभागिता जनायो। सयभन्दा बढी नेगोसिएसन मिटिङमा सामेल भयो। ४५ मुलुक रहेको अति कम विकसित राष्ट्र समूहबाट बढी मात्रामा आवाज उठायो। त्यस्तै जी ७७ प्लस चाइनामा पनि नेपालको भूमिका सक्रियपूर्ण देखियो। 

  • कोप–२७ मा हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति कोष घोषणा गरियो, प्रारूप प्रस्ट्याइएन
  • विज्ञहरू भन्छन्– राष्ट्रसंघीय प्रक्रिया सुस्त र भाषा द्विअर्थी हुन्छ 
  • नेपाली अधिकारीहरूको पिर– भाँती पुर्‍याएर क्षतिपूर्ति लिनै हामीलाई हम्मे छ
  • कोपमा नेपाल : नेतृत्व नजाँदा कोण–बैठकमा सीमित भइदिनु पर्‍यो यसपालि 
  • लगातारको दबाबले कोष बनाउने घोषणा : ऐतिहासिक उपलब्धि
  • कोप : यस्तो मेला हो, जहाँ धेरैजसो जान्छन् : रमाइलो गर्छन्, आउँछन् 

नेपालले यसपालि क्षतिपूर्ति कोष र हिमालयको मुद्दालाई प्रमुखता दिएको थियो। ‘जता गए पनि हिमाल हाम्रो विशिष्ट पृथकता हो, यसको सुरक्षा सबाललाई संसारले हेर्नुपर्छ भन्ने तय गरिएको थियो’, डा. पौडेल भन्छन्, ‘जुनसुकै साइड इभेन्टमा पनि यसलाई छुटाइएन।’ 
तर, यो एजेन्डाले यसपालिको कोपमा उच्च प्राथमिकता पाएन। हिमालयको विषयमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा गम्भीरता पाइएन पनि। 

प्रदूषण अरूको, पीडित हामी

जलवायु परिवर्तनको एक प्रमुख कारण कार्बन उत्सर्जनलाई मानिएको छ। कार्बन उत्सर्जनमा सबैभन्दा अगाडि अमेरिका छ। यसले विश्वको कुल उत्सर्जनको २४.५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। त्यसपछि अगाडि रहेका देशमा चीनले १३.९, रूसले ६.८, जर्मनीले ५.४, बेलायतले ४.६, जापनले ३.९ र भारतले २.३ प्रतिशत उत्सर्जन गर्छन्।

कोप–२७ को सर्वाधिक ठूलो उपलब्धि भनेकै जलवायुजन्य हानिनोक्सानी सम्बोधन गर्न छुट्टै कोष बनाउनु हो। यसलाई ऐतिहासिक निर्णय पनि मानिएको छ। नेपालजस्ता पीडित देशलाई आंशिक भए पनि खुसी तुल्याएको छ। तर, यसबाट लाभ लिन हाम्रा जस्ता मुलुकलाई अति हम्मे पर्ने विज्ञ बताउँछन्। भन्छन्, ‘राष्ट्रसंघीय प्रक्रिया सुस्त र भाषा द्विअर्थी हुन्छ। भाँती पुर्‍याएर क्षतिपूर्ति लिनै हामीलाई हम्मे छ।’

नेपालको उत्सर्जन ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ। तर, जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा रहेका देशमा नेपाल अग्रपंक्तिमा आउँछ। पीडित विपन्न राष्ट्र हुने भएकाले संसारले तीप्रति उति ध्यान पुर्‍याउँदैन। यसपालि भयो त्यस्तै। 

मन्त्रीलाई जम्मा क्षेत्रीय मञ्च 

देश चुनावको मुखमा थियो। सरकार र उच्च राजनीतिज्ञको ध्यान हार-जितको गणितमा थियो। नोभेम्बर ६ देखि १८ (कात्तिक २० देखि मंसिर २) सम्म आयोजित उक्त महाभेलामा १ सय १२ देशबाट राष्ट्र/सरकार प्रमुखको प्रतिनिधित्व थियो। जलवायु परिवर्तनको अत्यन्त सरोकार जोडिने मुलुक भएर पनि नेपालले उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व गराएन। 

अघिल्लो कोपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयं सहभागी थिए। यसपालि भने उनी चुनाव केन्द्रित भए। वन तथा वातावरणमन्त्री उनी स्वयं हुन्। त्यही कारण सरकारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीलाई नेपाली टोलीको नेतृत्व गराएर पठाएको थियो। 

फलत: राष्ट्र/सरकार प्रमुख संलग्न मुख्य सम्बोधनहरूमा नेपाल समेटिएन। ‘हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भिडियो सन्देश प्रसारणका लागि आग्रहसमेत गरियो’, नेपाली टोलीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘आयोजकबाट अनुमति मिलेन। मन्त्रीज्यूलाई बोल्न दिनुस् न त भन्दा पनि मानेनन्।’ 

नेपालको भागमा क्षेत्रीय र टुक्रे कार्यक्रमहरू सीमित रहे। मन्त्री रेग्मीले साउथ एसिया को-अपरेटिभ इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्राम (साकेप) द्वारा आयोजित लघु-भेलालाई मुख्य सम्बोधन गरिन्। बंगलादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री शाहव उद्दिनले उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका थिए। 

खुसीको कुरा पोपमा कोष बन्ने सहमति जुट्यो। तर, त्यसमा बजेट कसले हाल्ने, कति प्रवाह गर्ने, कहिलेसम्ममा कार्यान्वयनमा आइसक्ने भन्नेमा अझै प्रस्टता छैन। त्यसमाथि पनि यो लिन त्यति सजिलो छैन। प्राप्त गर्ने प्रस्ताव बनाउन नै छुट्टै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ।
- डा. बुद्धिसागर पौडेल : प्रमुख,  वन तथा वातावरण मन्त्रालय, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा

‘कमजोर भूगोल र उच्च प्रदूषणका कारण दक्षिण एसियाली मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको अधिक जोखिममा छौं। उच्च हिमाली देश भएकाले नेपाल अझ संकटमा छ। विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण हिमालय क्षेत्रहरू बाँकी विश्वभन्दा बढी तातिरहेका छन्’, उक्त भेलामा उनले भनिन्, ‘हामीले दु:खले उँभो लगाइरहेको गरिबी न्यूनीकरण, प्राथमिक स्वास्थ्योपचार र समावेशी विकासलाई जलवायु परिवर्तनले नराम्ररी धक्का दिइरहेको छ। नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हानिनोक्सानीका कारण २ प्रतिशत जीडीपीमा घाटा बेहोरिरहेको छ। यो शताब्दीको अन्त्यमा यो ११ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।’

मन्त्री रेग्मीले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टिजस्ता प्राकृतिक अनियमितताको ठूलो क्षति देशले बेहोरिरहेको उल्लेख गरिन्। यो समस्याका कारण बढी मात्रामा महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदाय प्रभावित भइरहेको बताइन्।

जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति तिर्न भन्दै कोप-२७ मा व्यानर बोकेर प्रदर्शन गर्दै सहभागी।  तस्बिर : एजेन्सी

‘त्यही कारण कोप-२७ ले अतिकम विकसित हिमायन भूपरिवेष्टित राष्ट्रका लागि जलवायु अनुकूलनमा विश्व समुदायले लगानी बढाउनुपर्छ। नेपाल उच्च हिमाली देशमा भएका हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि जोडदार माग गर्छ’, उनले भनिन्। संयोगवश यसपालिको कोपमा हानिनोक्सानी व्यहोर्ने कोष त बन्यो। नेपाललगायत पीडित र अति कम विकसित राष्ट्रले वर्षौंदेखि उठाएको आवाज सम्बोधनका रूपमा यो निर्णय आएको थियो। 

‘खासमा यस्ता क्षेत्रीय भेलाको कोपमा रेकर्डसम्म रहन्नन्’, राष्ट्रसंघकै अधिकारीहरू भन्छन्, ‘मूल इभेन्टको भने सबै रेकर्ड राखिन्छ। बाँकी जमघट सम्बन्धित राष्ट्र र संघ-संस्थाका आआफ्ना बिजनेस मात्र हुन्। भेलाको सदुपयोग हो।’ 

राष्ट्र/सरकार प्रमुखको नेतृत्व नहुँदा उच्चस्तरमा कुरा पुर्‍याउन असम्भव हुने यसले देखाएको छ। ‘चुनाव भएर के फरक पर्थ्यो ? प्रधानमन्त्री आउनुपर्थ्यो’, धेरैको उही भनाइ पाइयो, ‘नत्र राष्ट्रपतिको नेतृत्व गराएको भए पनि हुन्थ्यो। यसमा नेपाल चुकेकै हो।’ त्यही भएर पनि मन्त्री रेग्मीले फर्किएर गुनासो गरिन्, ‘कर्मचारी हावी भए। मलाई पन्छाए। गरेको काम पनि रिपोर्टमा देखाएनन्।’ 

जहाँ लाग्छ बजार, तर मान्छे खोज्नुपर्छ सिला 

सरकारी, गैरसकारी एवं निजी चासोका रूपमा निकै ठूलो संख्यामा नेपाली कोप स्थल पुगेका थिए। तर, धेरैमा किन आएँ, कहाँ जाने, के सुन्ने अन्योल थियो। नेपाली सहभागीहरू नेपाल पेभिलियनबाहिर बेला-बेला झुम्मिन्थे, फोटो खिच्थे। कोही कुन सहयोगबाट, कोही कुन दाताबाट सहभागिता जनाइरहेका थिए। कतिपय आफ्नै खर्चमा पुगेका थिए। सरकारी उच्च अधिकारी र जलवायु विज्ञहरूबाहेक अन्य कतिपय सहभागी ‘अर्थ न बर्थ’ भौतारिएका पनि देखिए। 

नेपाल, हिमाल र हानिनोक्सानी क्षतिपूर्तिका विषयमा ठाउँ-ठाउँमा बहस/छलफल एवं प्रस्तुति हुन्थे, सुन्ने भने कोही हुँदैन थिए। यताउति भेटिएका व्यक्तिहरूलाई तानेर जुटाउनुपर्ने बाध्यता थियो। नेपालको मात्र पीडा होइन यो, धेरै देशका सरोकारवाला कार्यक्रममा सहभागी नजुटेर फिटफिटिएका पाइन्थे। मलेसिया पेभिलियनबाहिर चकलेट बाँडिरहेका एक व्यक्तिले मलाई रोक्दै आग्रह गरे, ‘कृपया, एकछिन हाम्रो कार्यक्रममा बसिदिनुस् न।’ 

‘एकछिनमा आउँछु है’, म लुसुक्क निस्किएँ। 
यसरी नै धेरै जना कोप-मेला भरे। रित्तै फर्किए। 


कोष बन्यो, फाइदा लिन सक्छौं त ?
सन्तोष नेपाल, जलस्रोत तथा जलवायु परिवर्तन अनुसन्धाता, इन्टरनेसनल वाटर मेनेजमेन्ट इन्स्टिच्युट

कोप-२७ को ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति भर्ने कोष स्थापनको निर्णयलाई लिन सकिन्छ। भौगोलिक विविधतायुक्त नेपालजस्तो देशका लागि यो खुसीको विषय हो। तर, यसबाट कसरी फाइदा लिने भन्नेबारे हामीले के-कति गृहकार्य गरेका छौं भन्ने प्रश्न सँगसँगै छ।

जलवायु परिवर्तन प्रेरित प्रकोप/विपतमा क्षतिपूर्ति भराउन हाम्रो आन्तरिक गृहकार्य मजबुत हुनुपर्छ। यससँग वित्त परिचालन र सुशासनसमेत जोडिन्छ। 

त्यसभन्दा मुख्य कुरा पेरसी सम्झौताअनुसार हरितगृह ग्यास कटौतीमा ठूला मुलुक कसरी लाग्छन् भन्नेमा यो समस्याको भविष्य निर्भर छ। हरितगृह ग्यास सकेसम्म १.५ प्रतिशतमा, नभए पनि २ प्रतिशतमा झार्ने उक्त सम्झौता कार्यान्वयन भए मात्र हामी सुरक्षित रहन सक्छौं। यतातिर भने त्यति ध्यान गएको पाइएन।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.