स्वनिर्भरता नै अबको बाटो

विश्वमा आफ्नो छुट्टै विरासत र प्राचीनकालदेखि लामो इतिहास बोकेको नेपाल अहिले आर्थिक, राजनैतिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। अदूरदर्शी, भ्रष्ट तथा जनताप्रति अनुत्तरदायी राजनीतिक प्रणाली र शासनप्रणाली नै यस अवस्थाका मूल कारण हुन्। राजनीतिक सत्तामा कब्जा जमाइआएका केही राजनीतिक दलमा देखिएको वैचारिक रिक्तता र तिनका नेतामा बढ्दो व्यक्तिवादिता, स्वेच्छारिता, सम्पत्तिको दोहनलगायत व्यक्तिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचारप्रति बौद्धिक र सचेत समुदायको असंवेदनशीलता र स्वार्थ पनि वर्तमान परिस्थितिका महत्त्वपूर्ण कारण हुन्।

राजनीतिक परनिर्भरता

विगतमा राजनीतिक निरंकुशताको शासनको समयमा पनि विश्व परिप्रेक्ष्यमा भारत, चीन र अंग्रेजसँग सामरिक हैसियत कायम राख्न सक्षम रहेको नेपाल आजको गणतान्त्रिक समयसम्म आइपुग्दा विकास र स्वतन्त्र राष्ट्रिय मर्यादाका दृष्टिकोणबाट विश्व मानचित्रमा एउटा निरीह देशका हैसियतमा उभिन विवश भएको छ। यसको मूल कारण आजसम्म देखिएको नेतृत्वको आत्मबल, क्षमताको कमी नै हो। जनताको मतलाई वैधानिकताको आधार बनाएर आफ्नो अधीनस्थ जमाउन उनीहरू व्यस्त रहे। सरकारको गठन, विघटनका शृंखलाहरू यिनै परनिर्भरताका दूषित उपजहरू हुन्। यही पृष्ठभूमिमा आज नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान, अर्थतन्त्र, संस्कृति र सामाजिक सम्बन्ध, एवं आत्मनिर्भरताको मनोविज्ञान लथालिंग हुन पुगेको छ। विदेशी शक्तिहरू यिनका काँध चढेर समग्र नेपाली अर्थतन्त्रमा कब्जा जमाइरहेका छन्। राष्ट्रिय मनोबललगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान प्रविधि, पर्यटन, संस्कृतिलगायतका क्षेत्रहरू नवउपनिवेशवाद एवम् एकाधिकार पुँजीवादको नियन्त्रणमा पुगेको छ।

पञ्चायती व्यवस्था लादेका महेन्द्रका कतिपय राष्ट्रिय अर्थनीति, पूर्वाधार विकास र स्वनिर्भरका नीतिहरू पनि विश्व परिवेशमा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वका लागि, सीमा रक्षाको लागि सहयोगी थिए। त्यस्ता नीतिलगायत बाह्य शक्तिहरूसँग गरेको संघर्ष इतिहासलाई धारेहात लगाएर हालका शासकले विदेशीका सामु घुँडा टेकेको यथार्थको समीक्षा हुनु आवश्यक छ। यसमावेशी प्रतिनिधित्व प्रणालीअन्तर्गतको जनतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिले निरंकुश व्यवस्थाको समर्थन गर्न सक्तैनन्। तर विगतका निरंकुश शक्तिले गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमानका कार्यहरू वर्तमान लोकतन्त्र भनिने नेतृत्वका कार्यहरूको समीक्षा गर्ने आधार बन्छन् भन्ने कुरामा विवाद गर्न मिल्दैन। राष्ट्रको स्वनिर्भरता र जनतामा सामाजिक न्यायको चेतना र जागृति निर्माण गर्नु आजको नागरिकको दायित्व हो।

आर्थिक परनिर्भरता

तत्कालीन उत्पादन प्रणालीको विश्व सेरोफेरोमा तुलनात्मक रूपमा अग्रणी र उन्नत रहेको नेपाल आधुनिक समयसम्म आइपुग्दा विश्वको तुलनामा दयालाग्दो आर्थिक अवस्थामा पुगेको छ। आधुनिक इतिहासको समीक्षा गर्ने हो भने पञ्चायत कालमा उम्रिँदै गरेको सामान्य परनिर्भरताले उदारवादी लोकतन्त्रमा राम्रो मलजल पाएकै कारण आजको यो अवस्था सिर्जना हुन पुगेको हो भन्ने कुरामा विवाद छैन। यतिबेला हामी श्रीलंकाको हालत जस्तै नबन्नुको मूल कारण वैदेशिक रेमिट्यान्स मात्र हो, जसमा नेपाली युवा आफ्नो मृत्युसँग मोहर साटेर देशमा पठाइरहेका छन्।

पछिल्लो समय यो परनिर्भरताले नेपाली अर्थतन्त्रमा नराम्रोसँग प्रभाव पारेको छ। परनिर्भरताको हद काटेर पछिल्लो वर्षको व्यापार सन्तुलन ९६:४ रहेको छ। वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा आयात ९६ प्रतिशत छ भनेमात्र ४ प्रतिशत मात्रै निर्यात छ। यो त सरकारको तथ्यांकको कुरा मात्र हो। खुला सिमानामा हुने व्यापारहरू यसमा समावेश हुने हो भने यो अझ बढेर जान्छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको सामग्री आयात भएको छ र मात्र १ खर्ब ५५ अर्ब २१ करोड ३० लाखको निर्यात भएको छ। अघिल्लो वर्षको २६.१५ प्रतिशतको तुलनामा व्यापार घाटा बढेको छ। नेपालमा विश्वका १ सय ६४ देशबाट सामान आयात हुने गर्छ।  कृषि, पशुपालनलगायतका क्षेत्रमा रहेको यो परनिर्भरताले हामीलाई आधुनिक समाजको सुविधायुक्त कैदी बनाइरहेको छ। कृषिप्रधान भनिने यो मुलुकमा खाद्यान्नकै आयात विवरण यस्तो रहन गएको छ।

२०१७ सालपछि २०७८ सालसम्मको ६० वर्षमा ३० वर्ष पञ्चायती व्यवस्था रह्यो। ध्यानयोग्य कुरा के छ भने पञ्चायतकालीन समयमा निर्माण भएका पूर्वाधारमै देश सीमित रहेको छ। उदारवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राष्ट्रिय अर्थनीतिका हिसाबले अभिशापपूर्ण रह्यो। यही बेलामा नवउदारीकरणको बजारतन्त्र सुरुवात हुन पुग्यो। यही समयमा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय उद्योगहरू बेचिए। तसर्थ राजनीतिक स्वतन्त्रताको बहानामा राष्ट्रियता र अर्थतन्त्रको पराधीनताको सुरुवात मूलत २०४६ सालपछि नै सुरु हुन पुग्यो। 

शिक्षा दर्शन तथा मनोवैज्ञानिक परनिर्भरता

विज्ञान, प्रविधि, शिक्षा र कला स्वनिर्भरता र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन्। आज हाम्रा मौलिक ज्ञान र साधनालाई विभिन्न माध्यमबाट विस्थापित गरी युरो अमेरिकी संस्थाहरू ज्ञान, संस्कार, धर्म र शिक्षालाई फैलाइरहेका छन्। हामी माथि उनीहरूका मानसिकता र आख्यान (न्यारेटिभ) लादिरहेका छन्। पश्चिमाहरू पहिला स्वनिर्भर समाजको मौलिक प्रणाली माथि प्रहार गर्छन्। छिन्नभिन्न पार्छन्। क्रमशः आफूमा निर्भर बनाउँछन्। जसका लागि उनीहरू विभिन्न अनुदान, प्रलोभन धम्की र युद्धसमेत थोपार्ने गर्छन्। 

आज शिक्षा भनेकै पश्चिमा मूल्य, मान्यता, प्रविधि संस्कारको पर्याय बनाइएका छन्। विदेशीहरूले तर्जुमा गरिदिएको वर्तमान शिक्षा प्रणाली नेपाली मौलिकताको छैन। नेपाली युवाहरूमा परनिर्भरता एउटा आम मनोविज्ञान र संस्कृति नै बन्न पुगेको छ। नेपालको युवा पुस्ताले पश्चिमा अवधारणालाई नै आधुनिकीकरण र शिक्षाको रूपमा बुझेको छ। नेपालको मौलिकतामा आधारित शिक्षालाई तहसनहस पारी उनैको गुणगान गाउने, उनैको सेवक बनाउने र अन्त्यमा उनैका कारिन्दा बनाउन पश्चिमी नवउपनिवेशवाद, सांस्कृतिक उपनिवेशवादका रूपमा मौलाएको छ।

कुनै पनि देशलाई समाप्त पार्नुछ भने पहिले उनीहरूको मौलिक शिक्षालाई समाप्त पार भन्ने पश्चिमाहरूको धारणले नेपालमा जरो गाडेको छ। तसर्थ हामीले परनिर्भर मनोविज्ञानलाई नै बदल्नुपर्ने अवस्था छ, जुन कुरा शिक्षामार्फत लामो समय अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न एनजीओ र आईएनजीओमार्फत आउने मीठा प्रलोभनकारी योजनाहरूले आज नेपाली युवावर्ग र पढेलेखेकालाई उत्पादनमा जोड्ने होइन सामान्य भत्ता र अनुत्पादक क्षेत्रमा बरालिँदै जीवन फाल्ने गुलाम बनाएको छ। परम्परा बनेको यो युवा अभ्यासलाई शिक्षामार्फत नभत्काई हामी स्वनिर्भर बन्न सक्दैनौं। भाषा, धर्म, संस्कृति साहित्य संगीत मूल्य मान्यताको एकीकृत रूपमा अभ्यास गरी उनीहरू आर्थिक प्रलोभनमा सौदाबाजी गरिरहेका छन्। 

स्वनिर्भरता नै अबको बाटो

आजको सन्दर्भमा नेपालमा विकासको पर्याय नै स्वनिर्भर हुनु हो र त्यसबाट मात्र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सकिन्छ। नेपालमा मुक्तिको बहस भन्नु नै पराधीन अर्थतन्त्रको बन्धन चुँडाल्नु हो। माथिका विभिन्न धारणा तथा दृष्टान्तहरूबाट हामी यो कुरामा स्पष्ट हुन सक्छौं कि २१औं शताब्दीको भूमण्डलीकृत विश्वबाट नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक अस्तित्व करिब मृतप्रायः छ। परम्परा र संस्कृति नै बन्न पुगेको नवउपनिवेशवाद र पुरातन सामाजिक संरचनालाई नभत्काई हामी स्वतन्त्र र स्वनिर्भर बन्न सक्दैनौं। परनिर्भरताबाट स्वनिर्भर बन्नु नै वास्तविक देशको मुक्ति र स्वाधीनता हो। यो स्वनिर्भरता हाम्रो उत्पादन र चेतनामा निर्भर रहन्छ।

समग्र दक्षिण बहुपक्षीय विश्व व्यवस्थाको पक्षमा उभिएको छ। पश्चिमी प्रभुत्वको अन्त्यको सकारात्मक परिस्थितिको निर्माण भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा, नेपालको स्वनिर्भर तथा सामाजिक न्यायको समग्र दक्षिणको बहुपक्षीय व्यवस्थाको दृष्टिकोणभन्दा पृथक् हुन सक्तैन।