सुशासनयुक्त शासन

देशमा संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकसाथ सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ। जसबाट लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको बलियो आधार निर्माण भएको छ। लोकतान्त्रिक राज्यको राजनीतिक प्रणालीको आधार प्रतिनिधित्व हुन्छ। प्रतिनिधित्व गर्ने र गराउने कार्यमा निर्वाचन एक महत्त्वपूर्ण कार्य हो। निर्वाचनले जनतालाई शासन सञ्चालनका लागि आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्ने नागरिक अधिकारलाई सुरक्षित राखेको हुन्छ। आम नागरिक/मतदातालाई राजनीतिक रूपमा शिक्षित र सक्रिय गराउँछ। सरकार निर्माण तथा त्यसको सञ्चालनमा समेत सबै मतदाताहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा सहभागी गराउँछ। राज्यशक्तिको बागडोर जनताकै हातमा छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ। 

निर्वाचन भनेको आवधिक रूपमा नागरिकले सम्पन्न गर्ने एउटा प्रमुख राजनीतिक भूमिका हो। यसको माध्यमबाट शासनले आफ्नो वैधानिकता प्राप्त गर्छ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुने आवधिक निर्वाचन आधुनिक राज्य व्यवस्थाको अनिवार्य सर्त हो। लोकतन्त्र जनताको सहमति र सहभागितामा सञ्चालन हुने व्यवस्था हो। जसका लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनताको सहमति र सहभागिता निर्वाचनका माध्यमबाट मात्र अभिव्यक्त हुन्छ। जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा सञ्चालन हुने वैधानिक व्यवस्थाको आधार नै निर्वाचनले खडा गर्छ।
 नेपालको संविधानको धारा– २ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ। जसको अर्थ हो, निर्वाचनका माध्यमद्वारा नागरिकले उक्त संविधानको धारा–२ मा उल्लेखित

अधिकारको प्रयोग गर्छ। अर्थात् मताधिकारको बलमा मुलुकको शासन सञ्चालनका लागि आफ्ना प्रतिनिधिहरूको चयन गर्छन्। यस अर्थमा निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको वैधानिकता पुष्टि गर्ने एक सशक्त माध्यम हो। लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिले निर्वाचनका लागि निर्वाचन होइन कि यसले निर्वाचनको स्वतन्त्रता, स्वच्छता र विश्वसनीयतामा जोड दिन्छ। लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण, उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको स्थापना, सचेत र जागरुक नागरिक समाजको निर्माण, नागरिक राज्यको स्थापना, विधिको शासन, आमरूपमा राजनीतिक शिक्षा र संस्कृितको विकास, राष्ट्रका प्रमुख सरोकारहरूमा जनस्तरमा छलफल, समावेशी राज्यको स्थापना, जनताको सहमति र सहभागितामा राज्य सञ्चालनको अवस्थाको सिर्जना र समग्रमा वैध शासन व्यवस्था कायम गर्न निर्वाचनले महत्त्व भूमिका खेल्छ। 

नेपालको संविधानको धारा–७४ को व्यवस्थाले, ‘नेपालको शासकस्य स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय  शासन प्रणाली हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी संविधानको धारा–५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानकै व्यवस्थाबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ। माथि उल्लेखित तीनै तहको सरकारमा रहने जनप्रतिनिधिहरू मिश्रित निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित हुने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख छ। अर्थात् बालिग मताधिकारका आधारमा आवधिक रूपमा सम्पन्न हुने मिश्रित निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको संलग्नतामा हाम्रो समग्र शासकीय स्वरूप सञ्चालन हुने कुरालाई संविधानले व्यवस्थित गरेको छ। यस अर्थमा नेपालको संविधान र संविधानद्वारा व्यवस्थित शासकीय स्वरूपलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गराउने कार्यका लागि मंसिर–४ मा सम्पन्न निर्वाचनले वैधानिक आधार निर्माण गरेको छ। 

२०१५ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचन र त्यसपछि (पञ्चायतको तीसवर्षे अवधिलाई छाडेर) २०४८ सालदेखि हालसम्म सम्पन्न हुँदै आएका सबै प्रकारका निर्वाचनहरूमा आम मतदाताहरूले उल्लेख्य रूपमा आफ्नो सहभागिता जनाउँदै आएका छन्। स्वतन्त्र र स्वच्छताको दृष्टिकोणबाट पनि एकपछि अर्को निर्वाचनमा उल्लेख सुधार भएको देखिन्छ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन प्रणालीको सञ्चालनका लागि बलियो संस्थागत संरचना निर्माण हुँदै आइरहेको छ। केही जिम्मेवार पक्ष र व्यक्तिहरूबाट विगतका निर्वाचनहरूलाई कलुषित बनाउने केही गैरजिम्मेवार र गैरकानुनी कामहरू हुँदा समेत अधिकांश मतदाताहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर मताधिकार प्रयोग गरेका कारण निर्वाचनका माध्यमद्वारा व्यक्त जनादेश न्यायपूर्ण र सही रूपमा प्रकट भएको पाइन्छ। यस अर्थमा विगतका निर्वाचनहरूमा आम जनता आफूलाई ‘जनार्दन’ का रूपमा खडा गर्न सफल भएका छन्।

लोकतन्त्रमा सम्पन्न हुने आवधिक निर्वाचन गोप्य मतदानका आधारमा सम्पन्न हुने भएका कारण मतदाताले आफ्नो विवेकको प्रयोगगरी उपलब्ध भएका राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूमध्येका योग्य, असल र अनुभवले खारिएका व्यक्ति र दललाई मतदान गर्ने हो भने निर्वाचनले सार्थकता पाउँछ। पाँच वर्षमा एक पटक प्रयोग गर्न पाउने आफ्नो सार्वभौम मताधिकारको अधिकारलाई कुनै प्रकारको खेलाँची नसम्झी हरेक नागरिकले मताधिकारलाई गहनता र जिम्मेवारीका साथ प्रयोग गर्ने हो भने लोकतन्त्रमा जनता स्वयम्द्वारा शासित हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने आधार निर्माणमा ठूलो योगदान पुग्न सक्दछ। यस अर्थ, लोकतन्त्रमा मताधिकारको सही र स्वतन्त्र प्रयोगको व्यापक महत्त्व र दूरगामी प्रभाव हुने भएका कारण कुनै पनि मतदाताले आफ्नो मताधिकारको अधिकारलाई उपेक्षाभावका साथ हेर्नु हुँदैन। मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूले पनि निर्वाचनबाट व्यक्त जनमतलाई गम्भीरताका साथ आत्मसात् गरी मुलुकलाई सहीरूपमा अघि बढाउन जिम्मेवारीका साथ  आफूलाई समर्पित गर्नु पर्छ। 

समाजका जिम्मेवार र शिक्षित समुदायले  निर्वाचनप्रति सकारात्मक सन्देश फैलाई निर्वाचनमा व्यापक सहभागिताको अवस्था सिर्जना गर्न जिम्मेवारीका साथ आफूलाई प्रस्तुत गर्नु जरुरी हुन्छ। निर्वाचनलाई दूषित गराउने कुनै पनि किसिमका क्रियाकलापहरूलाई परास्त गर्ने र निर्वाचनप्रति कुनै पनि रूपमा सिर्जना गरिएका नकारात्मकताको भावनाबाट निर्वाचन प्रक्रियालाई बचाउने काममा समाजका सबै जिम्मेवार पक्षहरूले आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ। हामी आफ्नो ‘भलाइ’ चाहन्छौ भने यो ‘भलाइ’ केवल लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिबाट मात्र सम्भव छ। मताधिकारको अधिकारले व्यक्तिको निर्णायकत्व स्थापित गर्ने भएका कारण निर्वाचनमा हरेक मतदाताले म पहिलो मताधिकार प्रयोग गर्ने मतदाता हुनेछ भन्ने मानसिकता राख्नु जरुरी हुन्छ। आफूमा निहित ‘सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता’ अभिव्यक्त हुने मताधिकारको अधिकारलाई कुनै पनि बहानामा प्रभावित हुन नदिई त्यस्को स्वतन्त्र प्रयोग गर्ने नागरिकले मात्र राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न सक्छ। निहित स्वार्थपूर्तिका लागि मताधिकारको अधिकारको दुरुपयोग गर्ने र गराउन चाहने व्यक्तिलाई भोलिको शासनसत्तासँग कुनै पनि किसिमको गुनासो गर्ने नैतिक आधार रहँदैन। 

जनप्रतिनिधिहरू स्थिर सरकार र सुशासनसहितको शासनको लागि अधिकतम रूपमा जिम्मेवारीका साथ लाग्न जरुरी छ।

आवधिक रूपमा सम्पन्न हुने निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र मर्यादित रूपमा सम्पन्न गराउने काममा निर्वाचन आयोग, राज्यसन्यन्त्र, राजनीतिक दलहरू, स्वयम् उम्मेदवारहरू, सञ्चारजगत्, नागरिक समाज, मतदाता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी मतदाताहरूले निर्वाचनसँग सम्बन्धित आवश्यक जानकारीसहित आफ्नो मताधिकारलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सकेन भने निर्वाचनको पवित्रता कायम रहन सक्दैन। यस अर्थमा हरेक मतदाताले स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न राज्य, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले जिम्मेवारीका साथ काम गर्नु जरुरी छ। यदि यी तीन निकायहरूबाट आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूपको काम भएको छैन भने यी निकायहरूलाई जिम्मेवार बताउन नागरिक समाज, सञ्चारजगत्, न्यायपालिका र स्वयम् मतदाताहरूले खबरदारी गर्न सकेमात्र हामी आगामी निर्वाचनलाई मर्यादित र अर्थपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान पुर्‍याउन सक्छौं। दलीय रूपमा होस् अथवा व्यक्तिगतरूपमा निर्वाचनमा होमिने उम्मेदवारहरूले जनतासँग मत माग्ने, जनता समक्ष आफ्नो कुरा राख्ने, जनताको विवेकमा विश्वास गर्ने तर मैले जित्नै पर्छ भन्ने गलत मान्यतामा मतदाताहरूलाई गलत किसिमबाट आफ्नो पक्षमा नल्याउने व्यवहार मात्र गर्ने हो भने स्वतन्त्र निर्वाचन सम्भव छ। 

एकै दिनमा हामीले संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर  ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका छौं। आवधिक निर्वाचनको सफलताले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा ठूलो योगदान पुगेको छ । एकैदिन निर्वाचन सम्पन्न गराउने काम चुनौतीपूर्ण र कठिन कार्य हो। अतः निर्वाचनलाई मर्यादित रूपमा सम्पन्न गराउने काममा सबैको सहयोग आवश्यक रहन्छ। यस कार्यका लागि विशेषगरी निर्वाचन आयोगलाई सबैका तर्फबाट सहयोग, शुभचेच्छा हुनु पर्छ। मुख्य रूपमा निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउने कार्यमा राजनीतिक दलहरू र उम्मेदवारहरूको जिम्मेवार भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। सबै पक्षहरूबाट अनिवार्य रूपमा निर्वाचन संहिताको पालना हुनुपर्छ। कसैले पनि बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, हामी लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताको स्थितिबाट गुज्रिर्दै आएका छौं। तर पनि २०१५ साल र २०४८ सालयता सम्पन्न भएका हरेक निर्वाचनहरूले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गराउने कामका लागि फराकिलो आधार निर्माण गर्दै आएको छ। मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनले पनि लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र विधिको शासनको सुनिश्चितताका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ। 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न भई ३५ हजारभन्दा माथिको संख्यामा रहेका जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले मुलुकको शासन सञ्चालन  गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु सामान्य उपलब्धि होइन। जनताबाट निर्वाचित सबै तहका जनप्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारीका साथ आफूलाई सुम्पेको विश्वास र जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने मात्र मुलुकले खोजेको विकास, सुशासन र स्थायित्व सम्भव हुन्छ। समग्रमा हामीले आत्मसात् गरेको प्रतिनिधित्वमूलक शासन व्यवस्थाको सफलता जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट निर्वाह हुने जिम्मेवार 
भूमिकामा निर्भर हुन्छ।

अन्त्यमा भन्ने गरिन्छ, एउटा व्यवस्थित लोकतन्त्रमा निर्वाचनले विवादहरू टुंग्याएर सहमति कायम गर्छ भने एउटा अस्थिर समाजमा निर्वाचनको परिणामले मुलुक अर्को विवादको भुँमरीमा परेको देखिन्छ। हामी लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताको स्थितिबाट गुजँ्रदै आएका छौं। हामी आन्तरिकभन्दा बाह्य शक्तिका कारण अस्थिर हुँदै आएका छौं। जे भए पनि २०४६ सालको परिवर्तनपछिको प्रतिकूल परिस्थितिको अवस्थामा हामीले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेका छौं। केही पनि भएको छैन भन्ने हिसाबबाट जुन भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ। त्यसबाट सतर्क हुनु जरुरी छ। जुन किसिमको निर्वाचनको नतिजा आएको छ। त्यसैलाई आत्मसात् गरी आआफ्ना ठाउँबाट हरेक जनप्रतिनिधिहरूले गम्भीर जिम्मेवार भएर स्थिर सरकार र सुशासनसहितको शासनको लागि अधिकतम रूपमा जिम्मेवारीका साथ लाग्न जरुरी छ। निरन्तरतामा परिवर्तनको मान्यतामा हामी अगाडि बढ्न सके मात्र गन्तव्यमा पुग्न सक्छौं। 
– भट्ट, संवैधानिक कानुनका जानकार हुन्।