परिस्थितिलाई साम्य पार्ने भारतको प्रयासमा अमेरिकी समर्थन

परिस्थितिलाई साम्य पार्ने भारतको प्रयासमा अमेरिकी समर्थन

नयाँ दिल्ली : संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा द्वन्द्व बढ्न नदिन तथा सिमानाको स्थितिलाई सामान्य तुल्याउने भारतको प्रयासमा आफ्नो समर्थन रहने स्पष्ट गरेको छ।

गत शुक्रबार चीन र भारतको सीमाक्षेत्र तवाङ र याङ्त्सेमा दुवै देशका सैनिकबीच झडप भएको विषयलाई लिएर अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सिमानाको स्थितिलाई सामान्य बनाउन भारतीय पक्षबाट हुने प्रयासमा समर्थन रहने बताएको हो।

भारत-चीन सीमाको वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलओसी)मा चीनले सैनिक उपस्थिति बढाउने तथा सैन्य पूर्वाधार निर्माण गर्नेलगायत त्यहाँ विकसित घटनाक्रमहरूलाई पेन्टागनले नजिकबाट नियालिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता  ब्रिगेडियर जनरल प्याट राइडरले बताए। 'हामी हाम्रा साझेदारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतामा अडिग छौँ, त्यहाँको द्वन्द्वपूर्ण अवस्थालाई साम्य पार्न भारतको जारी प्रयासलाई पूर्ण समर्थन गर्छौं,' उनले भने। 

चिनियाँ जनमुक्ति सेना (पीएलए)वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) पार गरेर भारतीय भूमिमा आएपछि दुवै सेनाबीच झडप भएको र हताहती नभए पनि दुवै पक्षका केही कर्मचारीलाई सामान्य चोट लागेको थियो। मङ्गलबार बेइजिङमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चीनले पनि उक्त क्षेत्रको स्थिति अहिले सामान्य एवम् स्थिर रहेको बताएको थियो।

मङ्गलबार नै लोकसभामा बोल्दै रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले अरुणाचल प्रदेशको तवाङ क्षेत्रमा पीएलएबाट अतिक्रमणको प्रयास भएको र त्यसलाई भारतीय सेनाले बहादुरीका साथ विफल तुल्याएको बताएका थिए। उनले उक्त मुद्दा कूटनीतिक माध्यमबाट चीनसँग उठाइएको जानकारी दिएका थिए। 

यसैबीच, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भारत र चीनबीचको तनावलाई कम गर्न आह्वान गरेका छन्। महासचिवका प्रवक्ता स्टेफेन डुजारिकले भारत-चीन सीमा क्षेत्रमा तनाव नबढोस् भन्ने सुनिश्चितताका निम्ति सम्बद्ध पक्षसँग महासचिवले आह्वान गरेका हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.