वीरगन्ज : वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा २२ शैय्या (बेड) को छुट्टै डायलासिस वार्ड सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकले अस्पतालकै आकस्मिक उपचार कक्ष भवन माथिको तल्लामा ५५ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिदिएको भवनमा २२ बेडको डायलासिस वार्ड सञ्चालनमा ल्याइएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर उदय नारायण सिंहले बताए ।
उनका अनुसार यसअघि अस्पतालको एउटा साँघुरो कोठामा ७ वटा मात्र डायलासिस मेसिन राखेर सेवा सञ्चालन गरिएको थियो । तर अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले थप १५ वटा नयाँ मेसिन उपलब्ध गराएपछि छु्ट्टै भवनमा आकस्मिक डायलासिस सेवासहितको २२ बेडको वार्ड सञ्चालनमा ल्याइएको डाक्टर सिंहले बताए ।
सिंहका अनुसार यसअघि ७ वटा मात्रै मेसिनबाट सेवा प्रवाह हुँदा नियमित सेवा लिइरहेका बिरामीले मात्रै डायलासिस सेवा लिँदै आएका थिए । आकस्मिक सेवा उपलब्ध थिएन । तर अब डायलोसिस् वार्डमा दुईवटा बेड आकस्मिक सेवाका लागि छुट्याइएको छ । उनले भने, 'निमोनियालगायत विभिन्न रोगका कारण एक्कासी मृगौलामा असर परेको बिरामीलाई पनि अब यहिबाट सेवा दिन सकिन्छ ।
त्यस्तै हेपाटाइटीस र एचआइभीका संक्रमित बिरामीका लागि पनि दुईवटा बेड छुट्याएर राखिएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिडेन्टेण्ट (मेसु) डाक्टर वीरेन्द्र प्रधानले जानकारी दिए ।
यसअघि हेपाटाइटीस् र एचआइभिका संक्रमितका लागि मधेस प्रदेशमै डायलोसिस सेवा उपलब्ध थिएन । उनीहरुलाई डायलोसिस सेवाका लागि कि त काठमाडौं कि त धरान जानुपर्ने बाध्यता थियो । तर अब भने नारायणी अस्पतालमै उनीहरुले सेवा पाउने भएको अस्पतालका मेसु डाक्टर प्रधानले बताए ।
नारायणी अस्पतालमा यसअघि २४ जना मात्र मृगौला रोगीले नियमित डायलासिस सेवा लिँदै आएका थिए । तर अब २२ बेडको वार्ड सञ्चालनमा आएपछि भने कम्तिमा ५० जनाले नियमित सेवा लिन पाउने मेसु प्रधानले जानकारी दिए ।
सरकारको निर्णय अनुसार अस्पतालले नियमित सेवा लिइरहेका मृगौलाका दिर्घ रोगीका लागि डायलासिस् सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्तै आकस्मिक डायलासिस् सेवा लिनेको हकमा भने अस्पतालले एक पटकको लागि ५ हजार रुपैया शुल्क तोकेको छ । जबकी निजी स्वास्थ्य संस्थाले भने न्युनतम १० देखि १२ हजार रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएका छन् ।
डाक्टर प्रधानले भने,‘निजी अस्पतालले इमर्जेन्सी डायलोसिस गरेको १० देखि १२ हजार रुपैयाँ लिन्छन् , तर यहाँ त्यस्ता बिरामीले आकस्मिक सेवा लिदा ५ हजार मात्र तिरे पुग्छ।' अस्पतालमा नियमित सेवा लिइरहेकाहरुले भने एक रुपैयाँ पनि तिर्नु पर्दैन। त्यसको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले नै व्यहोर्दै आएको छ । '
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
