२०७२ सालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी पश्चात् दोस्रो संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन हालै सम्पन्न भयो। संयोगले दुवै पटकको निर्वाचन शेरबहादुर सरकारले सम्पन्न ग¥यो। संविधान कार्यान्वयन भयो तर संविधानको मर्ममाथि बारम्बार प्रहार भयो। आम सर्वसाधारण निराश मात्र भएनन्। निर्वाचनमार्फत ठूलो आक्रोश पोखे। त्यो आक्रोशले बालेन प्रवृत्तिको मात्र जन्म भएन, चारित्रिक रूपमा वा कानुन मिच्ने व्यक्तिहरूको समेत जन्म भयो।
जहाँ राजकाजसम्बन्धी ‘र’को समेत जानकारी नभएको व्यक्तिहरूको उदय हुन पुग्यो। हुन त संविधानले सबैलाई समान अधिकार प्रदान गरेको छ। नयाँ व्यक्तिहरूको उदय हुनु सकारात्मक पक्ष हो। कति भने ती व्यक्तिको प्रवृत्ति हेर्न बाँकी छ। कतै व्यक्ति र पार्टीहरूलाई परीक्षण गर्दागर्दै युवा सबै पलायन हुने वा देश दुर्घटनामा पर्ने त होइन ? प्रश्न गम्भीर छ।
विगत पाँच वर्षमा करिब तीन वर्ष वाम गठबन्धन शक्तिबीच पार्टी एकीकरण हुँदा आम सर्वसाधारणले तत्कालीन सरकारबाट ठूलो अपेक्षा राखेका थिए। दुर्भाग्यवश त्यो स्वर्णिम समय पार्टी झगडा र सत्ताको लुछातानीमा नै बित्यो। अन्तत्वोगत्वा नेकपा तीन टुक्रामा विभाजित हुन पुग्यो। जसको कारण गठबन्धन संस्कृतिमा नै जनताले विश्वास गर्न छाडे। एउटै विचार भएका त मिलेर पाँच वर्ष काम गर्न सकेनन् भने दुई भिन्न विचार वा सिद्धान्त भएका राजनीतिक पार्टीलाई जनताले विश्वास गर्न सकेनन्।
गत स्थानीय निर्वाचनको परिणाम हेरेर हौसिएका लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन अन्ततः सम्पूर्ण परिणाम हाम्रो पक्षमा आउँछ भन्ने कल्पनाका साथ करिब दुई महिनासम्म भागबन्डा मिलाउन नसक्दा मतदाता निकै निराश भएका थिए। मतदाता स्थायी हँुदैन भन्ने कुरा २०१५ सालको निर्वाचन र २०४६ को जनआन्दोलनपश्चात् भएका निर्वाचनको परिणामले प्रष्ट पारिसकेको छ। वर्तमान चुनावी परिणाम भने परिर्वतनका वाहक, आन्दोलकारी वा जनयुद्ध गर्ने समेतका लागि शुभसंकेत होइन। यो परिणाम किन र कसका कारणले आयो भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ।
यदि समयमै चिन्तन–मनन् र समाधानको बाटो नपहिल्याउने हो भने भविष्यमा पछुताउनुबाहेक अरू केही हुने छैन ती प्रमुख दलहरूलाई। हालको चुनावी परिणामलाई व्यवस्था होइन, अवस्था परिवर्तन गर्न जनताले जनादेश प्रदान गरेका छन्। यदि अब बन्ने सरकारले पूर्णता पाउन अघिल्लो सरकारले जस्तै सय दिनभन्दा बढी लगाउने, संविधानको मर्मअनुसार काम नगर्ने वा पद प्राप्ति मात्र पार्टीको प्रमुख उद्देश्य हुने, त्यसैगरी आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न अध्यादेशमार्फत जघन्य अपराधीलाई माफ दिने गरे भने ? हो त्यसो भयो भने आम सर्वसाधारण अवस्था परिवर्तनका खातिर सडकमा ओर्लंदै वर्तमान संविधानको विपक्षमा मतदान गर्न सक्छन्। त्यसो भयो भने के हुन्छ ?
वर्तमानमा नै आफू मालिक भएको हेर्न नचाहने वा सदैव दासत्वमा राजनीतिक जीवन बिताउने दक्षिणपन्थी सोच भएका पार्टीका केही व्यक्ति नचुनिएका होइनन्। त्यस्ता व्यक्तिको चयनले संविधान मास्न खोज्ने तŒवहरू आगामी दिनमा झन् हौसियर संविधानमाथि आक्रमण गर्न नखोज्ने होइनन्। तसर्थ त्यस्ता तŒवहरूलाई परास्त गर्न संविधानका रक्षकहरूले आफू सच्चिनुबाहेक अर्को विकल्प होला र ? अहिलेको संघ र प्रदेशको निर्वाचन परिणाम दलहरूका लागि त्यति उत्साहजनक होइन, यो परिणामलाई सामान्य रूपमा लिनु पनि हुन्न।
गत स्थानीय निर्वाचनमा केही स्थानमा दलभन्दा भिन्न व्यक्तिलाई निर्वाचित गरेर ती प्रमुख दलहरूलाई सच्चिनका लागि खबरदारी गरेका थिए। तर दलहरूबाट त्यसो हुन सकेन। अब आम जनताले पुनः सच्चिन यस निर्वाचनको नतिजाले अर्को खबरदारी गरेका छन्। यस्ता केही निर्वाचनका परिणाम ३० वर्षे निर्दलीय व्यवस्थामा पनि हुन्थ्यो। जहाँ नानीमैयाँ दाहाल, पुहातु चौधरी, चन्द्रबहादुर बुढाजस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रिय पञ्चायतमा चुनेर पठाउँदा आमजनताले निरंकुशताको विरुद्धमा व्यवस्था परिवर्तनको संकेत गरेका थिए।
कालान्तरमा व्यवस्था परिवर्तन भयो। अहिले संघीयताको विरुद्ध पनि आवाज उठ्दैछ। ठूला दलका जिम्मेवार नेताहरूसमेत यसको विरोध गर्दैछन्। जहाँ केन्द्र र स्थानीय निकाय भए पुग्छ भन्ने ठूलो तर्क उठेको त छँदैछ। यदि प्रदेशको काम छैन भने यी ठूला राजनीतिक दलहरू नै यसको कि त खारेजीमा लाग्नु प¥यो वा केन्द्रको अधिकार सबै प्रदेशमा पठाउनु सक्नुपर्छ। जसले गर्दा ठूलो धनराशि फजुल खर्च हुनबाट जोगिन्छ।
चुनावमा कसले जित्यो ? कसले हा¥यो ? ठूलो कुरा भएन प्रमुख कुरा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि योगदान पुग्यो कि पुगेन ? यो चाहिँ प्रमुख कुरा हो। यसलाई संस्थागत गर्न के गर्नुपर्छ ? त्यो महŒवपूर्ण पक्ष हो। २०४६ र २०६२÷०६३ को परिवर्तनपश्चात् वा परिवर्तनपछि जन्मेका तमाम युवाले आफू जन्मँदा र हालमा शून्य परिवर्तन भएको मान्छन्। उनीहरूले विभिन्न दलका एउटै नेता २०४६ र २०६२÷०६३ पछि निरन्तर चुनावमा उठेका, तीनै मन्त्री भएका, तिनीहरूकै नातागोता पदमा पुगेका, आमसञ्चारका माध्यमबाट भ्रष्टाचार, विसंगति बढी सुनेका, रोजगारी खोज्न मलेसियाको जंगल र अरबको मरुभूमि दैनिक हजारौं युवा पलायन भएका बाहेक अरू केही देखेका छैनन्।
धन्य ती युवाले नयाँ अनुहार, शिक्षित, इमान्दार र सोचमा युवा व्यक्तिहरू तपाईंहरूकै पार्टीभित्र खोज्दैछन्। ती युवाको आवाज नसुन्ने हो भने उनीहरूले गर्ने निर्णय जे पनि हुन सक्दैन र ? अब बन्ने सरकार कसैको स्पष्ट बहुमत छैन। सम्भवतः यो चुनावी पद्धतिले बहुमत आउन निकै कठिन पर्छ। आम जनताले स्थायी सरकार खोजेको छन्। यदि त्यो जतिसुकै पार्टी मिलेर बनोस्। यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सामान्य छैन। यसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख चयन गर्छ। जसको पाँच वर्ष कार्यकाल हुनेछ।
त्यसैगरी सात प्रदेशमा पनि। अब फेरि अंशबन्डामा राजनीतिक दलले झगडा गर्ने हो भने जनताले माफ गर्ने छैनन्। राजनीतिक दलको २०६२÷०६३ को आन्दोलनपश्चात्को मतलाई हेर्ने हो भने निरन्तर घट्दो छ। यसको प्रमुख कारण पुरानै नेता, पुरानै सोच वा वैज्ञानिकता पटकै नहुनु हो। विगतको प्रतिनिधिसभा दुई पटक विघटन भयो। विघटनपछि राजनैतिक दलहरू आफ्ना अनुकूल संविधानको व्याख्या गर्न लागे। जुन संविधान आफैंले बनाएका थिए। आम जनताले कुन दलले गल्ती ग¥योभन्दा पनि सबै नेता र राजनीतिक दललाई एउटै शिराबाट हेरे र सबैलाई समान दोष दिए। अब बन्ने सरकार जस्तो होस् तर छिटो होस्।
एउटा सिट भएको पार्टीलाई मन्त्री दिनुभन्दा ठूला दुई दल कांगे्रस र एमाले मिलेर सरकार बनाए केही हदसम्म राजनीतिक स्थायित्व हुन्थ्यो कि ?
यो संविधानमा सबै पक्ष समेट्नका लागि समानुपातिकको व्यवस्था गरेको छ। तर ती पदहरू आफ्ना, नातागोता, पहुँच र पैसावालाले प्रतिनिधित्व गरेको पाइन्छ। यी गलत प्रवृत्तिका कारण दलहरूले पाउने मत घट्दो छ। अहिले हेर्दा एमाले करिब २८ लाख र कांग्रेस २७ लाखमा छ। हालकोे चुनावमा आफ्ना विदेशमा बस्ने आफन्तले नयाँ उम्मेदवारलाई मतदान गराउन ठूलो भूमिका खेले।
यदि दलहरू नसच्चिने हो भने करिब ४५ लाख नेपाली विदेशमा छन्। ती आएर दलहरूको विरुद्धमा मतदान गरे भने ?
त्यसबेला दलको अवस्था र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवस्था के हुन्छ ? अझ पनि नेताहरू नसच्चिने हो भने त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
