परासी : सरकारले यस वर्षको समर्थन मूल्य नतोक्दा नवलपरासीका किसानले चिनी उद्योगलाई पुरानै भाउमा उखु बेच्न बाध्य भएका छन्। जिल्लामा लुम्बिनी, बागमती र इन्दिरा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन्।
लुम्बिनी बाहेक दुई उद्योगले मंसिरको पहिलो सातादेखि किसानसँग उखु खरिद गरेर क्रसिङ सुरु गरिसकेका छन्। सरकारले यस वर्षको समर्थन मूल्य नतोकेका कारण पुरानै समर्थन मूल्यमा उखु खरिद गरेर उद्योग चलाएको बागमती चिनी उद्योगका प्रबन्धक टंक काफ्लेले बताए।
गत वर्ष सरकारले अनुदानबाहेक प्रतिक्विन्टल ५ सय २० रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको थियो। किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने गरिएको छ। ‘पुरानै रकममा किसानसँग उखु खरिद गरेर लिएका छौं। भुक्तानी अनलाइनबाट गर्ने गरेका छौं’ काफ्लेले भने।
हरेक वर्ष भुक्तानीका लागि किसानले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। लामो समयदेखिको रकमसमेत भुक्तानी नगरेपछि जिल्ला प्रशासनले केही उद्योग सञ्चालकलाई ठगी मुद्दा चलाएर किसानको रकम तिराएको थियो। उद्योगले धेरैजसो रकम भुक्तानी गरेका छन्। इन्दिरा चिनी उद्योगका सञ्चालक राकेश अग्रवालले ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँ मात्र किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए। ‘बाँकी रकम पनि भुक्तानी गर्दैछौं। केही किसानको पुर्जी हराएकाले त्यसको विवरण संकलन गर्दा समय लागेको हो’ उनले भने।
सुनवलको ४ लाख २० हजार भुक्तानी बाँकी रहेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा भुक्तानीको पिरलोले उखु लगाउन छाडेका किसानहरूले भुक्तानी पाएपछि भने उखु खेतीलाई बढाएका छन्। गतवर्ष १० देखि १२ लाख क्विन्टल उत्पादन भएको थियो।
यस वर्ष भने १२ देखि १५ लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको उखु उत्पादक कृषक समितिले जनाएको छ। यो उत्पादनले भने जिल्लाका उद्योगलाई थेग्न सक्दैन। उद्योग क्षमताअनुसार चल्नका लागि बढी उखु आवश्यक छ। जिल्लाका तीन चिनी उद्योगले यस वर्ष कुल २४ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।
मागअनुसार आपूर्ति आधा मात्र छ। त्यसमा पनि करिब ५ देखि ६ लाख क्विन्टल उखु किसानले क्रसर उद्योगमा बिक्री गर्ने अनुमान छ। तथ्यांकअनुसार उद्योगले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न करिब १२ लाख क्विन्टल उखु अझै अपुग देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
