गुलरिया : कडा परिश्रम र लगानीले उत्पादन गरेको केराले बजार नपाएपछि गुलरिया नगरपालिकास्थित खैरीका केरा किसान दीर्घबहादुर खत्री दुःखी छन्। स्वदेशमै केही गरौं भनी वैदेशिक रोजगारीमा नगई गरेको केरा खेती उत्पादन त भयो तर बजार र मूल्य नपाउँदा कृषि पेसाप्रति नै मन मरेर गयो। आम्दानीको के कुरा। लगानी नै नउठ्ने उनको चिन्ता छ।
केरा कृषक खत्रीले भने, ‘बल्लतल्ल ऋण लिएर केरा खेती गरेँ तर बजार मिलेन। अब बैंकको ब्याज कसरी तिर्ने ? फाट्टफुट्ट स्थानीय बजारमा केरा बेचे पनि लगानीअनुसारको मूल्य पाइँदैन। केरा खेती मासेर अर्कै व्यवसाय गर्ने सोचमा छु। फेरि वैदेशिक रोजगारी नै ताक्नु पो पर्छ कि,’ पुराना दिन सम्झँदै उनले पीडा पोखे, ‘केरा खेतीबाट धेरै आम्दानी गर्छु भन्ने विचार थियो तर सफलता हात लागेन।’
जिल्लामा केरा खेती गर्ने किसानलाई समस्या छ। व्यावसायिक खेती गर्ने किसानहरू बजार नपाउँदा मर्कामा परेका छन्। केरा खेतीमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ।
सरकारी अनुदान पाएर गरिएका केरा किसानहरूले पनि बजार र मूल्य पाएका छैनन्। आफ्नो मात्र होइन अरूको जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक खेती गर्ने किसान पनि थप मारमा छन्। उनीहरूको स्वदेशी स्वरोजगारको माध्यम धरापमा परेको छ। बर्दियाको गुलरिया, राजापुर, मधुवन, ठाकुरबाबा, बाँसगढी, बारबर्दिया नगरपालिका र गेरुवा तथा बढैयाताल गाउँपालिकामा केरा खेती गरिन्छ। जसमध्ये सबैभन्दा बढी गुलरियामा केरा खेती गरिन्छ।
केराको फुटकर बजार मूल्य प्रतिदर्जन एक सय रुपैयाँ पर्छ। तर, खेतबारीमा १० रुपैयाँमा बेच्नुपर्छ। खैरीकै अर्का केरा किसान सुनीलकुमार बानियाँले भने सरकारले दिने अनुदान पनि झन्झटिलो छ। कृषि उपकरण अनुदान पाउन पनि कठिन अवस्था छ। लगानी महँगो छ बिक्री सस्तोमा गर्नुपर्छ। पीडा पोख्दै उनले थपे अब त केरा खेती गर्न सक्ने अवस्था छैन। बर्दियामा करिब ८५ वटा केरा फार्म छन्। यहाँ सय हेक्टर क्षेत्रफलभन्दा बढीमा केरा खेती हुने गरेको छ।
बर्दियामा वार्षिक १२ हजार ९ सय ५० मेट्रिकटन केरा उत्पादन हुने गरेको एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालय बर्दियाका बागवानी विकास अधिकृत सन्तोष पाठकले बताए। खुला सिमानाका कारण भारतबाट सहजै केरा भित्रिँदा नेपाली केराको बिक्रीमा समस्या छ। उनले भने ‘केरा बजारीकरणको समस्या सुल्झाउन केरा प्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत कार्यालयले सहजीकरण गर्दै आएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रालयले विनियोजन गरेको १५ लाख रुपैयाँबाट कृषि एम्बुलेन्स कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छौं । स्थानीय प्रशासनले केरा आयात रोक्न सकेन। उपभोक्ताहरू आयातीत विषाक्त भारतीय केरा खान बाध्य छन्।’ केराको आयात रोक्न सके स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने र गुणस्तरीय केरा उपभोग गर्न पनि पाइने भएकाले सिमानामा कडाइ गर्नुपर्ने उनले प्रष्ट्याए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
