२०१५ सालमा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचित सांसद चुनिए। पहिलो संसद्को प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको तलबसुविधा मासिक दुई सय रुपैयाँ थियो। बैठक भएका दिन दैनिक १० रुपैयाँका दरले भत्ता पाउँथे।
पत्रकार जगत नेपालको ‘पहिलो संसद् बीपी–महेन्द्र टकराव’ पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार २०१६ कात्तिक २३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘महासभा (माथिल्लो सदन) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सांसद तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख र सदस्यहरूका निम्ति बनेको आदेश’मा सांसदका सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त आदेशले सांसदहरूलाई घरभाडाबापत मासिक सय रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको थियो। जिल्ला भ्रमणमा जाँदा हवाईजहाज जाने ठाउँमा एकजनाको टिकट र रेलबाट जाँदा प्रथम श्रेणीको एउटा टिकट दिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।
तत्कालीन समयमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०१६/०१७ मा प्रतिनिधिसभा र महासभाका लागि १० लाख ५३ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाका १०९, महासभाका ३६ सांसद र संसद् सचिवालयका कर्मचारीको तलब सुविधासहित प्रशासनिक काम त्यसै रकमबाट हुन्थ्यो। २०१५ सालको पहिलो संसद्देखि २०७४ मा चुनावपछि बनेको सातौं संसद्सम्म आइपुग्दा सांसदको तलब भत्ता निरन्तर बढ्दै आइरहेकै छ।
सांसदहरूको तलब वृद्धि
२०४८ देखि २०५१ सम्म
२०४८ को आम निर्वाचनपछि सांसदले मासिक पारिश्रमिक मासिक ५ हजार ९ सय पाउँथे। त्यसका अतिरिक्त बिजुलीपानीका लागि मासिक ७ सय ७०, टेलिफोनका लागि ५ सय ४०, आवासका लागि ४ हजार ५ सय, मसलन्दका लागि एक हजार, पत्रपत्रिकाका लागि तीन सय र शाखा अधिकृत सरहको निजी सचिव राख्न ३ हजार २ सय दिने गरिएको थियो। यस्तै बैठक बसेको दिन दैनिक दुई सयका दरले भत्ता र यातायातका लागि दैनिक ५० रुपैयाँ सांसदले पाउने व्यवस्था थियो।
२०५१ देखि २०५५ मा सेवासुविधा
२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि सांसदहरूको मासिक पारिश्रमिक ७ हजार १ सय पुग्यो। तलबबाहेक सांसदहरूले बिजुलीपानीका लागि ९ सय ६०, टेलिफोनका लागि ५ सय ४०, आवासका लागि ४ हजार ५ सय, मसलन्दका लागि एक हजार, पत्रपत्रिकाका लागि तीन सय पाउँथे। शाखा अधिकृत सरहको निजी सचिवका लागि चार हजारका लागि एकमुष्ठ रकम दिइन्थ्यो भने बैठकभत्ता, दैनिक भत्ता र यातायातका लागि साबिककै रकम दिने व्यवस्था गरिएको थियो।
२०५६ देखि २०५९ मा सेवासुविधा
२०५६ को आम निर्वाचनपछि सांसदहरूको मासिक पारिश्रमिक १५ हजार २ सय बनाइयो। तलबका अतिरिक्त उनीहरूलाई बिजुलीपानीका लागि १ हजार २ सय ४८, टेलिफोनका लागि २ हजार, आवासका लागि ६ हजार ५ सय मसलन्दका लागि एक हजार, पत्रपत्रिकाका लागि तीन सय, शाखा अधिकृत सरहको निजी सचिवका लागि ७ हजार ५ सय मासिक रूपमा उपलब्ध गराइन्थ्यो। बैठक भएको बेला दुई हजारको दरले भत्ता र परिवहनका लागि दैनिक १ सय ५० दिने व्यवस्था थियो। हरेक सदस्यलाई एक कार्यकालका लागि फर्निचर सुविधाबापत १५ हजार दिन थालियो।
संविधानसभा २०६४ मा
पहिलो संसद्मा पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार चार वर्ष संविधानसभा सञ्चालनका लागि सरकारी कोषबाट ३ अर्ब ३ करोड ४४ लाख ७१ हजार २ सय ७८ रुपैयाँ खर्च भयो। जसमा १ अर्ब ५१ करोड ३ लाखभन्दा बढी तलब र ३२ करोड ९ लाख भत्तामा खर्च भयो। संविधानसभा विघटन हुनुअघि सांसदको मासिक पारिश्रमिक ३४ हजार ३० रुपैयाँ थियो।
हरेक सांसदले आफ्नो पार्टीलाई १० देखि १३ हजारसम्म लेबी तिर्छन्। पारिश्रमिक कर र सामाजिक सुरक्षा कर पनि तिर्नु पर्छ। नेपाली कांग्रेसले १० हजार, एमालेले १३ हजार, नेकपा माओवादीले १२ हजार र एकीकृत समाजवादीले १२ हजार मासिक लेबी तोकेका छन्।
बैठक भएको बेला दैनिक भत्ताबापत दुई सय, आवासका लागि ६ हजार ५ सय, बिजुलीपानीका लागि १ हजार २ सय ४८, टेलिफोनका लागि २ हजार, मसलन्दका लागि १ हजार, पत्रपत्रिकाका लागि ३ सय, बैठकमा हाजिर भएको दिन १ सय ५० र शाखा अधिकृतका सरहको सचिवका लागि १८ हजार ७ सय ९० रकम दिइएको थियो। तर पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन।
२०७० मा ४० हजार
पहिलो संविधानसभा विघटनपछि २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो। दोस्रो संविधानसभाका सभासद्ले मासिक पारिश्रमिक ४० हजार १ सय ६० दिन थालियो। सभासद्हरूले बत्तीपानीका लागि १ हजार २ सय ४८, टेलिफोनका लागि दुई हजार, आवासका लागि ६ हजार ५ सय, मसलन्द एक हजार, पत्रपत्रिकाका लागि तीन सय र शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्न २२ हजार १ सय ८० रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरियो।
सभासद्का लागि बैठक भएको दिन दुई हजार रुपैयाँका दरले दैनिक भत्ता र यातायात सुविधाका लागि दैनिक १ सय ५० रुपैयाँ दिइयो। २०७० असार ३१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सभासद्हरूलाई मासिक एक हजार विशेष भत्ता थप गरियो। हरेक सदस्यलाई एक कार्यकालका लागि फर्निचर सुविधाबापत १५ हजार दिने कायमै रह्यो।
२०७४ मा ५५ हजार पुग्यो
संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक २०७४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन भयो। संघीय सांसद पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार सांसदहरूले प्रतिमहिना ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउन थाले। विशेष भत्ता एक हजार, बैठक भत्ता एक हजार, पारवहन भत्ता एक हजार, सञ्चार सुविधा तीन हजार, काठमाडौंमा घर नहुनेलाई आवास सुविधा १८ हजार रुपैयाँ र घर हुनेले घर मर्मतका लागि ९ हजार पाउँछन्।
२०७६ मा ६४ हजार माथि
यसैगरी २०७६ मा तलब वृद्धि भई ५५ हजार २ सय ३० बाट ६४ हजार ७० पुग्यो। यससँगै अन्य सेवा सुविधा भने यथावत् नै रह्यो।
२०७८ मा २ हजारमात्र वृद्धि
सांसदहरूको तलब २०७८ मा दुई हजार मात्र वृद्धि भई ६६ हजार ७० पुगेको छ। अन्य सेवासुविधा पनि यसअघिको यथावत् नै छ। ६६ हजार ७० मा अन्य सेवासुविधासँगै एकमुष्ठ २४ हजार पाउँछन्। सबै जोड्दा एउटा सांसदले सेवासुविधाबापत ९० हजार ७० एकमुष्ट रकम पाउँदै आएका छन्। यो हालसम्मको सेवासुविधा हो। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि भएसगै सांसदहरूको पनि सेवासुविधा पारिश्रमिक वृद्धि हुँदै आएको छ। तर पछिल्लो पटक कर्मचारीको तलब बढे पनि सांसदको वृद्धि भएको छैन। नयाँलाई सेवासुविधा बढाउने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको सचिवालयले जनाएको छ।
पर्याप्त छैन सेवासुविधा
सांसदहरूले लिने सेवासुविधाका विषयमा सांसदहरूका फरक मत छ। उनीहरू अहिले भइरहेको सेवासुविधा पर्याप्त नभएको बताउँदै आएका छन्। तर जनतामा भने यिनीहरूप्रतिको फरक धारणा छ। जनताले तिरेको करबाट प्रशस्त सेवासुविधा उपभोग गरेर पनि जनताको काममा ध्यान नदिएको आरोप लगाएका छन्।
वर्तमान अवस्थाअनुसार परिवर्तन गर्न सकिने
सांसदहरूले पाउने तलब सेवासुविधालाई सन्तोषजनक माने पनि पर्याप्त नभएको सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाको बुझाइ छ। ‘मैले कम छ, बढी दिनुपर्छ भन्न मिल्दैन तर सामान्यतः अन्य मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अभ्यास हेर्दा नेपालमा कम छ। देशको क्रयशक्तिको आर्थिक अवस्थाले धान्न सकिने र अवस्था हेरेर दिनुपर्छ। पछिल्लो महँगाईं लगायतका अवस्था हेरी सेवासुविधामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको आशय छ।
धमला थप्छन्, ‘एउटा एमपीले साँच्चिकै खटिएर अनुगमन अनुसन्धानमा आधारित रहेर काम गर्छु भन्ने हो भने सोहीअनुसार खर्च लाग्छ। जुन हामीले दिन सकेका छैनौं।’ संसद्मा बोल्ने कुरा खोज्नुपर्छ।
समितिमा आएको विषय छलफल गर्न ज्ञान चाहिने भएकाले अध्ययन तथ्यांकमा आधारित हुनुपर्ने धमला बताउँछन्। ‘कुनै पनि नीति अध्ययनमा आधारित हुनुपर्यो। हाम्रोमा त अध्ययन नै छैन, सांसदहरूले पनि अध्ययनभन्दा पनि आफ्ना सल्लाहकार र पीएको फरक ढंगले प्रयोग गरेको पाइन्छ’, धमला भन्छन्।
१०–१३ हजारसम्म लेबी तिर्छन् सांसद
संघीय संसद् सचिवालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वसन्तराज सिग्देल सांसदको तलबसुविधा एकमुष्ठमा हेर्दा लाखको हाराहारीमा भए पनि वार्षिक आयकर, पार्टीलाई लेबी, ट्याक्सलगायत तिर्दा खासै बचत नहुने बताउँछन्। उनका अनुसार एउटा सांसदले वर्षका ८२ हजार १ सय ६८ आयकर कर तिर्छ। उनी भन्छन्, ‘एकमुष्ठ आउनेमा यति पाए भन्ने देखिन्छ तर पर्याप्त छैन। देशको क्षमताअनुसार ठीक होला तर महँगी खर्च र कामअनुसारको सेवासुविधा पर्याप्त भन्न मिल्दैन।’
हरेक सांसदले आफ्नो पार्टीलाई १० देखि १३ हजारसम्म लेबी तिर्छन्। पारिश्रमिक कर र सामाजिक सुरक्षा कर पनि तिर्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले १० हजार, एमालेले १३ हजार, नेकपा माओवादीले १२ हजार र एकीकृत समाजवादीले १२ हजार मासिक लेबी तोकेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
