जैविक विविधतामा दिशानिर्देश

हामीले पिउने पानी, खाने खाना, फेर्ने श्वास, लगाउने कपडा सबै जैविक विविधताका उपज हुन्। पृथ्वीमा भएका सबै प्रजाति, पारिस्थितिकीय प्रणाली र तिनका वंशानुगत स्रोत जैविक विविधताका जननी हुन्। जबसम्म पृथ्वीमा मानिसको अस्तित्व रहन्छ, तबसम्म जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै जानुको मानव जातिका लागि अर्को उत्तम विकल्प छैन।

यस वर्ष नेपाल पक्षराष्ट्र भएका जैविक विविधता र वातावरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमध्ये चारवटा महासन्धीको सम्मेलन विगत दुई महिनाको अन्तरालमा सम्पन्न भएका छन्। रामसार महासन्धीको १३औं सम्मेलन नोभेम्बरको ३ देखि १३ सम्म स्विटजरल्याण्डको जेनेभामा सम्पन्न भएको छ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धीको २७औं सम्मेलन इजिप्टको शर्मअल शेखमा नोभेम्बरको ७ मा सुरु भएर १७ मा सम्पन्न भएको छ। वन्यजन्तुका अंगको अवैध व्यापार नियमन गर्न बनेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी ‘साइटिस’को १९औं सम्मेलन नोभेम्बरकै १४ मा सुरु भएर २४ मा सम्पन्न भएको छ।

यसैगरी जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धीको १५औं सम्मलेन डिसेम्बर ७ मा सुरु भएर यो लेख प्रकाशित हुने बेलासम्म सम्पन्न भइसकेको हुनेछ। यी सबै महासन्धी सम्मलेन आयोजनाको अलग अलग चरण आयोजना भएको हेर्दा एकअर्कामा प्रतिस्पर्धी जस्तो देखिए पनि विषयवस्तुमा एकअर्कामा परिपूरक छन्। त्यसकारण यी महासन्धीलाई अलग अलग भन्दा पनि एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित भएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाल जैविक विविधतामा धनी भएको र राज्य तथा समुदायको तहबाट समेत जैविक विविधता संरक्षणमा विशेष पहल हुँदै आएको सर्वविदितै छ। जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय समुदायको संलग्नता सधै प्रसंशनीय छ। बरु कहिलेकाहिँ संरक्षणको तुलनामा समुदायले लाभ लिन नसकेको देखिन्छ। हुन त पछिल्लो समयमा स्थानीय समुदायको जीवनयापन गर्ने शैली परिवर्तन हुँदै जाँदा जीविकोपार्जन गर्न स्थानीय वन स्रोत अर्थात् जैविक विविधतामा भर पर्ने प्रचलन पनि परिवर्तन हुँदैछ।

तसर्थ आउँदा दिनमा जैविक विविधता संरक्षण गर्ने परिपाटी र त्यसबाट लाभ लिने तरिकामा फरक तरिकाले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ। नेपाल जैविक विविधता संरक्षण गर्नमा अग्रणी मुलुक भए पनि यसका चुनौती भने झन् झन् मुखरित भएर आएका छन्। नेपाल संघीयतामा आधारित तीन तहका सरकार कार्यान्वयन आएपछि भौतिक पूर्वाधारले प्रथामिकता पाएको देखिन्छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा त्यसको सामाजिक र आर्थिक पक्ष, त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ र हानिको लेखाजोखा, वातावरणीय पक्षको लाभ र हानीनोक्सानीको लेखाजोखा र त्यसले स्थानीय समुदायको जिविकोपार्जन र समग्र राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिमा पार्ने प्रभावको आधारमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्नेमा हचुवाको भरमा र छिटो उपलब्धी देखाएर प्रभाव देखाउन खोज्दा त्यसको मार जैविक विविधताको नाश र पानीका स्रोतको ह्रास हुन पुगेको छ।

अझ बजेट सुनिश्चितता नभइकन पूर्वाधार निर्माण गर्ने र एक वा दुई वर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने कामलाई दसौं वर्ष लगाएर सक्ने परिपाटीले जनताले सास्ती नै पाएका छन् भने प्रकृतिको नाश मात्र भएको छ। भौतिक विकासका नाममा नदीनालाबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन र संकलनले पनि जैविक विविधतालाई नाश गरेको छ। एकातिर जथाभावी ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको संकलनले नदीमा रहेका जीवहरू लोप हुन पुगेका छन्। अर्कोतिर नदीमा जलवायुजन्य जोखिमको मात्रा बढेर गएको छ। जसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर तल्लोतटीय क्षेत्रमा बस्ने स्थानीय समुदाय र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको छ।

पहाडी क्षेत्रमा निर्माण भएका जल विद्युतीय आयोजना, मोटरबाटो लगायतका भौतिक संरचना, वन्यजन्तुको चोरीशिकार र अंगप्रत्यंगको अवैध व्यापार तथा मानव वन्यजन्तुबीच हुने द्वन्द्वको कारण प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले वन्यजन्तु मार्ने चलनले गर्दा जैविक विविधता संरक्षणमा ठूलो चुनौती देखिएको छ। विगत चार महिनामा उदयपुर र झापा क्षेत्रमा जुन प्रकारले हात्तीको प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले मार्ने काम भयो। यसले वन्यजन्तु संरक्षणमा लाग्ने र प्रकृतिप्रेमी सबैलाई दुःखी तुल्याएको छ।

पृथ्वीको सतहको तापक्रम तात्दै जाँदा वर्षमा फेरबदल आएको छ। कतै बढी पानी पर्ने त कतै कम पानी पर्ने भएको छ। हाम्रो जस्तो समुन्द्र नभएको भू–परिवेष्ठित राष्ट्रका लागि यो राम्रो लक्षण होइन। हाम्रोजस्तो दैनिक जीवनयापन गर्न जैविक विविधतामा प्रत्यक्ष भर पर्नुपर्ने मुलुकको जनताका लागि जलवायु परिवर्तनले ल्याएका जोखिमबारे यदि अहिले नै गम्भीर भएर सोचिएन र आवश्यक कदम चालिएन भने भविष्यमा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ।

त्यसमा पनि स–साना जीवजन्तुमा पर्ने असर झन् ठूलो हुन सक्छ। जलवायु परिवर्तनको असर स–साना जीवजन्तु जस्तो कमिला, धमिरा, पुतली, चरा र किटपतंगमा अझ बढी छ। सामान्य तामक्रम वृद्धि हुँदा एउटा पुतली एउटा फूलको विरुवाबाट उडेर अर्को विरुवामा पुगेन भने परागसेचन नै हुन सक्दैन। त्यसले सम्पूर्ण पारिस्थितिकीय प्रणाली टुटाइदिन सक्दछ र खाद्य सुरक्षामा नै संकट ल्याउन सक्छ।
वन्यजन्तुको चोरीशिकार तथा अंगप्रत्यंगको अवैध व्यापार जैविक विविधता संरक्षणको अर्को ठूलो चुनौती भएको छ। त्यसैले प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। तर ती निकाय पनि भुत्तो भएका छन्। 
आउँदा दिनमा नेपालले रामसार महासन्धि, साइटिस महासन्धी, जलवायु परिवर्तन महासन्धी र जैविक विविधता महासन्धीमा भएका निर्णयलाई अत्यन्त संयमित र सन्तुलित भएर, आपसी समन्वय र सहकार्यका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। कोपमा जाने बेलामा मरिहत्ते गर्ने तर कोपमा भएका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न वास्तै नगर्ने परिपाटीलाई आउँदा दिनमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल नदीनालामा धनी भएर पनि तिनको संरक्षणमा खासै प्रथामिकता दिएको अवस्था छैन। जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा नदीको प्राकृतिक प्रक्रियालाई कायम राख्ने भन्दा पनि बढी बिजुली उत्पादन गरेर बढी फाइदा लिनमा तल्लीन छन्। भविष्यमा पानीका स्रोत नै सुके भने बिजुली उत्पादन गर्ने पानी कहाँबाट आउँछ ? त्यसको उत्तर कसैसँग पनि छैन। त्यस्तै ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, संकलन र प्रशोधनको पक्षलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न नसक्दा अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी कानुन उलंघन गर्ने क्षेत्र बन्न पुगेको छ।

अझ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै विकासका नाममा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेचेर पालिकाको आम्दानी गर्ने खेलमा लागेपछि त यसले जैविक विविधता संरक्षण छायाँमा परेको छ। उद्योगधन्दाबाट आउने फोहोरमैला र नदीको प्रदूषण अर्को समस्याको रूपमा देखा परेको छ। काठमाडौंका नदीनालाको त कुरै छाडौं, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको तीनतिरबाट बग्ने राप्ति, यु र नारायणी नदीमा प्रदूषण बढ्नाले राष्ट्रिय निकुञ्ज नै संकटमा पर्ने देखिएको छ।

राप्ती नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका पालिकाले अत्याधिक मात्रामा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन र र संकलन गर्दा वर्षाको समयमा तल्लोतटीय क्षेत्रमा बाढी, पहिरो र डुबान आउनाले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका गैंडा तल तल सर्दै जाने र क्रमशः नेपालबाट लोप भएर जाने खतरा बढेको छ। यो समस्या अन्यत्रका नदी र सिमसार क्षेत्रमा नहोला भन्न सकिँदैन। तसर्थ, आउँदा दिनमा जैविक विविधता संरक्षण गर्ने हो भने सिमसार क्षेत्र र नदीनालालाई जैविक विविधता संरक्षणको प्रस्थान विन्दु बनाएर संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

वन्यजन्तुको चोरीशिकार तथा अंगप्रत्यंगको अवैध व्यापार जैविक विविधता संरक्षणको अर्को ठूलो चुनौती भएको छ। त्यसैले प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। आजभोलि आवश्यकताभन्दा बढी अत्यधिक मात्रामा जनप्रिय हुन खोज्दा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि भुत्ते भएका छन्। प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयनले जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने छैन। त्यसले अझ बढी समाजको स्थायित्व र सभ्यतालाई पनि उजागर गर्ने छ। कतिपय वन्यजन्तुको अपराध अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म फैलिएको हुँदा छिमेकी राष्ट्रसँगको समन्वय र सहकार्य तथा सावेनजस्ता अन्तरसरकारी निकायको सक्रियतालाई बढाउनु पर्ने हुन्छ। जैविक विविधतामाथि जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर सबैभन्दा बढी छ। तर, यो पक्ष जानेर हो वा नजानेर जहिले पनि छायाँमा परेको छ। जलवायु परिवर्तनका जोखिमले गर्दा वन्यजन्तुको बासस्थान साँघुरो हुने, क्षयीकरण हुने र अन्त्यमा नाश नै हुने गरेको छ। जंगलमा आगलागी भएर समस्या पर्दा वन्यजन्तुले पिउने पानीको अभाव भएको छ। बाढी पहिरोले गर्दा सिमसार क्षेत्र सुक्ने र पुरिने कर्म बढ्दो छ। रोगव्याधि र महामारी फैलिने सम्भावना उत्तिकै बढेको छ।

भर्खरै मात्र कोभिड–१९ ले एउटा पाठ सिकाएर गएको छ। आउँदा दिनमा जलावायु परिवर्तनका जोखिमबाट जुध्न मानव प्रजातिको मात्र क्षमता बढाएर पुग्ने छैन, वन्यजन्तुको समेत अनुकूलित क्षमता बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि संरक्षित क्षेत्रले सञ्चय गरेर राखेको कार्बन मापन गरी त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचेर आर्थिक उपार्जन गर्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा बाघ संरक्षण गर्दा पर्यटन मात्र आउँदैनन। बाघका कारण संरक्षण भएको वनबाट कार्बन सञ्चित हुने र त्यसबाट अतिरिक्त लाभ लिने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि संरक्षित क्षेत्रको क्षमता विकासमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

युवालाई परिचालन गर्ने, अनुसन्धानमा जोड दिने र क्षमता विकासमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। आउँदा दिनमा जैविक विविधता संरक्षण गर्न विदेशी निकायको भर नपर्ने गरी स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारबाट नै यथेष्ट बजेट, विनियोजन गरेर मानव र प्रकृतिको सह–अस्तित्व कायम हुने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ। जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा ऋण पनि नलिने, निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण पनि तयार नगर्ने र राज्यले पनि लगानी नगर्नाले वन्यजन्तु संरक्षण र जैविक विविधता संरक्षणको कार्य स्थानीय समुदायले मात्र थेग्न सक्ने अवस्था छैन।

जैविक विविधता महासन्धीको १५औं सम्मेलनले आउँदो सन् २०२० पछिको जैविक विविधता संरक्षणको खाकालाई पारित गर्दैछ। लिभिङ इन हार्मोनी विथ नेचर मूल ध्येय रहेको यस खाकाले आइची टार्गेटअनुसार सम्पन्न हुन नसकेका कतिपय लक्ष्यलाई पुनर्परिभाषित गर्दै अलग उपाय अपनाउनसमेत पक्ष राष्ट्रलाई आह्वान गरेको छ। तसर्थ, नेपालले पनि हाल भइरहेका जैविक विविधताका प्रयासलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।
यसरी विगतमा विशेष संरक्षण गर्न छुट भएका बाइयोडाइभर्सिटी हटस्पटलाई विशेष पहिचान गरी प्राथमिकताका साथ संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी जैविक विविधता संरक्षण गर्दा स्थानीय समुदाय, निजीक्षेत्रको समेत साथ लिएर वन्यजन्तुको जलवायु उथानशील हुने र संरक्षित क्षेत्रलाई हरित अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुसार आर्थिक उपार्जन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।
- ढकाल, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक हुन्।