राष्ट्रपति भण्डारी र उपराष्ट्रपति पुनको कार्यकाल फागुनमा सकिँदै, चुनावको तयारीमा आयोग

राष्ट्रपति भण्डारी र उपराष्ट्रपति पुनको कार्यकाल फागुनमा सकिँदै, चुनावको तयारीमा आयोग

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि बाटो खुलेपछि अब आयोग राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावको तयारीमा लाग्ने बताएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आइतबारबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावअन्तर्गत सबै दायित्व पूरा गरेको बताए। अब संसद्को अधिवेशन आह्वानका लागि बाटो खुलेको उनको भनाइ थियो।  

समानुपातिकतर्फ निर्वाचितहरूलाई आइतबार प्रमाणपत्र वितरण गरेपछि प्रमुख आयुक्त थपलियाले अब आयोगको काम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको तयारीतर्फ केन्द्रित हुने बताए। भने, ‘हामीले निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखहरूसँग पेस गरिसक्यौं। आज प्रमाणपत्र पनि विरतण भइसक्यो अब सबै काम सकिएको छ। 

अब संसद् अधिवेशन संसदमार्फत् नयाँ सरकार निर्माणलगायतका कामका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ।’ उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले संघीय र प्रदेश संसद्हरू सुचारु भएपछि त्यसको प्राविधिक तयारी गर्ने बताए।  

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावका लागि बन्ने निर्वाचन मण्डलमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसद हुने उनले बताए। यिनै व्यक्तिका मतको आधारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनिन्छन्। फागुन दोस्रोसातासम्म हालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल रहेकाले त्यही मिति अगाडि आयोगले सबै काम पूरा गर्ने गरी अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए।

समानुपातिक सांसदलाई प्रणापत्र 

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ नवनिर्वाचित सांसदलाई प्रणापत्र प्रदान गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ १ सय १० सांसद निर्वाचित भएका छन्। 

आयोगले आइतबार आयोजित कार्यक्रममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवं आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले निर्वाचित सांसदलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेका हुन्। नवनिर्वाचित सांसदलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बधाई ज्ञापन गरेका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.