प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना भइसकेको छ। सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम आएको र राष्ट्रपति समक्ष निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको पनि पाँच दिन बितिसकेको छ। तर, नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया भने धिमा गतिमा बल्ल सुरु हुँदैछ। दलहरूलाई यस्तो परिणाम आउँदैछ भन्ने कम्तीमा एक साताअघि नै स्पष्ट भइसकेको थियो। संख्याको मोटामोटी आँकडा त दुई साताअघि नै आइसकेको हो।
यद्यपि दलहरू कुनै हतारोबिना परामर्शमा छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन परिणाम बुझाएकै दिन नयाँ प्रधानमन्त्रीको दाबी राष्ट्रपति भवन पुगिसकेको कारण फटाफट प्रक्रिया अघि बढेको थियो। तर, यसपटक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको चार दिनसम्म कुनै सुरसार नभएपछि राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्न सात दिनको समय दिएर आह्वान भएको छ। यस आधारमा हेर्दा मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउन अझै एक साता लाग्नेछ।
सरकार निर्माण राजनीतिक विषय हो। यसको खाका निर्वाचन परिणामसँगै देखिनु पर्दछ। तर, अहिले पनि परिदृश्य स्पष्ट छैन। यो प्रक्रिया रहस्यको गर्भमा छ। दलहरू स्वाभाविकभन्दा अस्वाभाविक खेलमा छन्। अझ भनौं एकले अर्कोलाई गलाउने र जस्तोसुकै समीकरणमा जान सक्ने अवस्थामा छन्। राजनीति सरल रेखामा बग्दैन, बक्र रेखामा हिँड्छ भन्ने गरिन्छ। त्यही भाष्यलाई पछ्याउँदै दलहरू नयाँ नयाँ प्रयोगको कसरतमा छन्। स्वाभाविक प्रक्रियामा सरकार जन्मिन्छ वा फेरि अर्को चमत्कारको बाटोमा जान्छ भन्ने जिज्ञासा सबैतिर छ। दलहरूको समीकरण र नयाँ सरकारको जन्म कहिले, कसरी, कुन रूपमा हुन्छ अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन।
नेपालको विद्यमान निर्वाचन प्रणालीअनुसार कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न सम्भव छैन भन्ने गरिन्छ। मिश्रित प्रणालीलाई आत्मसात् गरिएको कारण त्यसो भनिएको हो। तर, यस पटकको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ मात्र हेर्दा पनि कुनै दलको बहुमत छैन। मिश्रित प्रणालीमै पनि कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्दै नसक्ने होइन। आउन सक्छ। तर, त्यति सजिलो भने अवश्य पनि छैन। त्यसो त नेपालमा अहिलेसम्मका आठवटा संसदीय र संविधानसभाका निर्वाचनमध्ये केवल तीन वटा २०१५, २०४८ र २०५६ सालको निर्वाचनमा मात्र कुनै दलले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न सकेको इतिहास छ।
यद्यपि ती तीन वटै बहुमत पनि कार्यकाल पू्रा गर्न सफल हुन सकेनन्। तीन वटै दुर्घटनामा पुगे। एउटा मध्यावधिमा गयो भने दुईवटा प्रणाली नै समाप्त गर्ने खालको शाही हस्तक्षेपमा परे। बहुमतले त पूूरा अवधि बिताउन नपाएको अवस्थामा अल्पमतका सरकार पूरा अवधि चल्ने कुरै भएन। जसोतसो संसद् पाँच वर्ष चलेको अवस्थामा पनि सरकार भने अस्थिर रहे। अहिले फेरि त्रिशंकु संसद् बनेको छ। सरकार बन्न नपाउँदै देखिएका रस्साकस्सी र अनेक खेलले निराशाजनक अवस्थाको संकेत गर्दैछ। अस्थिरतासँगै विकृतिको सिलसिला सुरु हुने लक्षण देखिइसकेको छ।
यो पटकको निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनको दलीय हैसियतमा हेरफेर आएको छ। केही दलको स्थिति खस्किएको छ भने केहीको सुधार भएको छ। केही नयाँ दलहरू संसद् प्रवेश गरेका छन्। अन्तिम मत परिणामअनुसार सात वटा राष्ट्रिय दल बन्न पुगेका छन् भने संघीय संसद्मा उपस्थिति बनाउने दलको संख्या १२ पुगेको छ। स्वतन्त्र सांसद पनि संसद्मा पुगेका छन्। प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको ८९ सिट छ भने दोस्रो ठूलो दल एमालेको ७८ सिट। यस्तै माओवादी ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २०, राप्रपा १४, जसपा १२, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत ६, लोसपा ४, नागरिक उन्मुक्ति ३ स्थानसहित संसद्मा पुगेका छन्। जनमोर्चा र नेमकिपाले एक एक सिट पाएका छन्। दलका विद्रोहीसहित पाँच जना स्वतन्त्र छन्।
निर्वाचन परिणामले पूर्ववर्ती शक्ति सन्तुलनमा केही फेरबदल ल्याएको छ। हिजो सुविधाजनक अवस्थामा रहेको एमाले अहिले दोस्रो दलमा सीमित रहन पुग्दा सरकार निर्माणको दौडमा पछाडि छ। हिजो रक्षात्मक अवस्थामा रहेको कांग्रेस उत्साही छ। सरकार निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिकामा छ। यद्यपि सुविधाजनक स्थितिमा कोही पनि छैनन्। ११ सिटको अघिपछि रहेका कांग्रेस र एमाले संख्याको खेलमा खासै भिन्न अवस्थामा छैनन्। बृहत्तररूपमा हेर्दा तात्विक अन्तर छैन। प्रमुख तीन दलको वरिपरि नै सत्ता घुम्ने अवस्था छ। दुई ठूला दलबीच न्यूनतम समझदारी बनेर निकास दिने हो भने राजनीतिक विकृति रोक्दै स्थिरताको वातावरण बन्न सक्छ।
त्यस्तो अवस्थामा मुलुकले अहिले झेलिरहेका आर्थिक–सामाजिक चुनौतीको सहज सामना गर्न सक्ने र बाह्य प्रभावलाई पनि रोक्न सक्ने सामथ्र्य रहन्छ। यस्तो समझदारीको निम्ति कतिपयले पहलकदमी लिइरहेको पनि बुझिन्छ। यद्यपि उनीहरूबीच सहकार्यको सम्भावना न्यून छ। यसर्थ सत्ताको चाबी फेरि पनि तेस्रो दलकै हातमा छ। प्रतिनिधिसभामा विद्यमान अंकगणितले मूलतः चार खालको सत्ता समीकरणको सम्भावना देखाउँछ। पहिलो वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै निरन्तरता। यसमा सरकार निर्माणको निम्ति आवश्यक संख्या अपुग भए पनि कुनै सानो दलको साथ लिएर सहजै संख्या पुर्याउन सकिने अवस्था छ। दोस्रो अघिल्लो संसद्को समीकरण अर्थात मूलतः वामपन्थी समीकरण। त्यसको लागि संख्या पुग्दैन।
तर, एमालेसँग चुनावी समीकरणमा रहेका वा नयाँ पार्टीलाई समेटेर आवश्यक संख्या पुर्याउन सक्ने स्थिति छ। अर्को दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्य। यसमा संख्याको कुनै समस्या छैन। स्थिरताको लागि पनि यो उपयुक्त विकल्प हो। तर, संसदीय अभ्यासमा पहिलो र दोस्रो दलको सत्ता साझेदारी त्यति सहज अभ्यास मानिन्न। यसर्थ यो तत्काललाई सम्भव विकल्प होइन। अर्को सम्भावना गैरकम्युनिस्टको सरकार। यसमा कांग्रेसले गैरकम्युनिस्ट सबै दल र स्वतन्त्र व्यक्ति समेटेर सरकार बनाउन सक्तछ। तर, यो पनि त्यति सहज भने छैन।
यो साता सरकार निर्माणको साता हो। आउँदो आइतबारसम्म सरकार दिनु पर्छ। यदि समयसीमाभित्र सरकार दिन नसके दलहरूकै सहमतिमा केही समय थप गर्ने वा संविधानको अर्को व्यवस्थातर्फ अग्रसर हुने अवस्था बन्छ। त्यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ आकर्षित हुन्छ। यसमा जाँदा संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने अवस्था बन्छ। त्यो सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गरेमा सरकार निर्माणको अन्योल तत्काललाई हट्छ। विश्वासको मत नपाए उपधारा—५ तर्फ जान्छ। त्यसमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत जुटाउन सक्ने कुनै पनि सांसद प्रधानमन्त्री बन्दछ। उसले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिन सके सरकारले निरन्तरता पाउँछ भने विश्वासको मत लिन नसके मुलुक स्वतः नयाँ निर्वाचनमा जान्छ।
अहिले तत्काल अर्को निर्वाचनको सम्भावनाको आकलन गर्न सकिन्न। संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमकै सरकार बन्ने विश्वास लिन सकिन्छ। तर, कस्तो ? यो अहिलेको अहम् प्रश्न हो। नयाँ प्रधानमन्त्रीमा गणितीय आधारमा पहिलो सम्भावना शेरबहादुर देउवा, दोस्रो केपी शर्मा ओली र तेस्रो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै हो। त्यसमा पनि समीकरणको आधारमा तत्कालको सम्भावना देउवा वा दाहालकै हो। तर, व्यक्ति को हुने मात्र आजको मूल प्रश्न होइन। के आधारमा ? कस्तो
समीकरणमा ? कुन एजेन्डामा ? अनि के को लागि ? भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हो। व्यक्तिको छनोट गरेर त्यसलाई पुष्टि गर्ने तर्क खोज्नुभन्दा पहिलो नीतिगत स्पष्टताको आधारमा व्यक्ति वा समीकरण टुंगो गर्नु सुल्टो हुन्छ।
राजनीति देशको मूल नीति हो। लोकतन्त्रमा राजनीतिलाई सही बाटोमा हिँडाउन दलको भूमिका प्रमुख हुन्छ। दलको निर्माण विनिर्माण लहडमा होइन, वैचारिक–सैद्धान्तिक जगमा स्पष्ट मार्गचित्रको आधारमा हुनुपर्छ। दलहरूबीचको समीकरण र सहकार्य पनि त्यसैबाट निर्देशित हुन्छ। भेडा भेडासँग, बाख्रा बाख्रासँग भन्ने नेपाली उखान नै छ। हरेक जीवजन्तु, पशुपन्छी वा बोटबिरुवा आदि हरेकको जात हुन्छ। सजातीय वा विजातीय आधारमा त्यसको वर्ग छुट्टिन्छ। वैज्ञानिक अध्ययन त्यसैमा आधारित भएर हुन्छ। प्रकृतिको यो नियम राजनीतिमा पनि लागू हुन्छ यदि यसलाई विज्ञान मान्ने हो भने। विजातीय मेल कुनै निश्चित मुद्दा वा निश्चित कालखण्डमा हुन सक्छ।
तर, त्यो अल्पकालीन हुन्छ। अस्थायी हुन्छ। केमेस्ट्री नमिल्ने सम्बन्ध लामो जाँदैन। नेताहरूले व्यक्तिगत चलाखी, बौद्धिक चातुर्य वा परिस्थितिको कारण तत्कालको लाभ हेर्नेभन्दा सैद्धान्तिक वैचारिक कसीमा त्यसलाई परख गरेर मात्र अघि बढ्न सक्नु पर्दछ। चलखेलले आर्जन गरेको शक्ति दिगो हुँदैन। सत्तादेखि सत्तासम्मको राजनीतिले अन्तमा नेतृत्वलाई असान्दर्भिक बनाइदिन्छ भने दललाई विघटनमा पुर्याउँछ। त्यसको संकेत यही निर्वाचनमा समेत देखिइसकेको छ।
सरकार निर्माणको प्रक्रियाका हिसाबले मात्र होइन, नेपाली राजनीतिको भावी दिशाको सन्दर्भमा समेत यो साता निकै महत्त्वपूर्ण छ। अबको एक साता भित्र सत्ता समीकरणको अन्तिम टुंगो लाग्ला। नयाँ सरकार बन्ला। तर, त्यसक्रममा हुने सम्झौताले भने मुलुकलाई लामो समयसम्म प्रभावित गर्नेछ। भनिन्छ, जस्तो बीउ रोप्यो उस्तै फल लाग्दछ। यो साता हुने नेपाली राजनीतिको रोमाञ्चक खेलले मुलुक, आमनागरिक र लोकतान्त्रिक प्रणालीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। यसमा राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर बनोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
