काठमाडौं : संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व २०१५ सालमा एक जनाको मात्रै थियो। त्यो भनेको कुल सांसदको ०.९१ प्रतिशत मात्रै हो। त्यस बेला १ सय ९ सिट थियो। त्यसपछि भने क्रमशः बढेर अहिले ३३.१० प्रतिशत पुगेको छ। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यसपटक महिलाको संख्या ९१ छ। प्रत्यक्षमा अति कम मात्रै निर्वाचित भए पनि समानुपातिक प्रणालीले संवैधानिक व्यवस्था टेकेको हो। संविधानको धारा ८४ (८) ले संघीय संसद्मा कम्तीमा एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ।
पूर्वराज्यमन्त्री तथा साहित्यकार भद्राकुमारी घले संसद्मा महिला सहभागिता सन्तोषजनक रहेको बताउँछिन्। ‘प्रत्यक्षमा नदिए पनि कमसेकम समानुपातिकबाट दिएका छन्। संसद्मा महिला त छिरे’, उनी भन्छिन्। उहिले र अहिलेको अवस्थामा धेरै परिवर्तन भएको उनको ठम्याइ छ।
कांग्रेस नेतृ एवं पूर्वकोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव महिलाको हक, अधिकार पहिलाको तुलनामा बढ्दै गएको बताउँछिन्। ‘पहिला महिलाले केवल घरको काम गर्ने हो भन्थे। राजनीति गर्न दिइँदैनथ्यो’, नेतृ यादव भन्छिन्, ‘तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ। महिला पढे–लेखेका छन् र सक्षम पनि छन्।’
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ संसद्मा महिला सहभागिताले खुसी दिएको बताउँछन्। ‘प्रत्यक्षमा कम भए भन्ने हो तर संसद्मा सहभागिता त बन्यो, अवसर त मिल्यो नि ! दलहरूले सक्षम महिला वा कस्ता लगे आफ्नो ठाउँमा होला। तर, महिला आउनु खुसीको कुरा हो’, उनी भन्छन्, ‘महिलाहरू पुरुष सरह प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनुपर्छ।’
राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्वअध्यक्ष सीता पौडेल अब प्रत्यक्षमा धेरै महिलालाई सहभागी बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्छिन्। ‘त्यति बेला राणा, राजा र कांग्रेसको सरकार हुन्थ्यो। जनतामा राजनीतिक चेतना पनि थिएन। महिलाका लागि झनै गाह्रो समय थियो। तर, पनि महिलाहरूले लडेरै भए पनि मताअधिकार प्राप्त गरे’, पौडेल भन्छिन्, ‘अहिले पनि हामी महिलाका लागि लडिरहेका छांै।’ २००४ सालमा महिला संगठन बनेपछि हक, अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको उनको भनाइ छ।
यसअघि २०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था गरेको थियो। धारा ११४ अनुसार संसद्को निर्वाचनमा कम्तीमा ५ प्रतिशत उम्मेदवार महिला हुनुपथ्र्यो। साथै राष्ट्रियसभामा कम्तीमा ३ जना महिला सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो। यसलाई नै संसद्मा महिला सहभागिता सुनिश्चितताको सुरुवातका रूपमा लिन सकिने जानकार बताउँछन्।
२०६३ पछि उल्लेख्य प्रतिनिधित्व
२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि संसद्मा महिला प्रतिनिधित्वमा उल्लेखनीय प्रगति देखिन्छ। पहिलो संविधानसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३२.७८ प्रतिशत भएको ‘संसद्मा महिला सहभागिता’ पुस्तकमा उल्लेख छ। ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभामा १ सय ९७ जना महिला थिए। दोस्रो संविधानसभामा भने २९.२८ प्रतिशत मात्रै रह्यो। ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभामा १ सय ७६ जना महिला थिए। त्यस्तै २०७४ मा संघीय संसद्का प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका कुल ३ सय ३४ सदस्यमध्ये १ सय १२ जना अर्थात् ३३.५३ प्रतिशत सहभागिता रह्यो। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामै ९० महिला पुगेका थिए। त्यो भनेको करिब ३३ प्रतिशत हुन आउँछ।
०१५ सालमा सांसद र उपमन्त्री बनेकी थिइन् ठकुरानी
२००७ सालअघि राजनीतिमा महिला सहभागिता अति न्यून थियो। महिलाहरू राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिकसहित विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित थिए। २०१५ फागुन ७ गते भएको निर्वाचनबाट एक जना मात्रै महिला सदस्य निर्वाचित भइन्। कांग्रेस उम्मेदवार द्वारिकादेवी ठकुरानी क्षेत्र नम्बर ६६ बाट जितेर सांसद बनेकी हुन्। त्यस बेला सात महिला उम्मेदवार थिए। ठकुरानी २०१६ जेठ ६ गते गठित मन्त्रीमण्डलमा स्वास्थ्य तथा स्वायत्त शासन उपमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्। उनी नेपालको मन्त्रीमण्डलमा समावेश हुने पहिलो महिला मन्त्री हुन्।
प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित १८ र राजाबाट मनोनीत १८ गरी ३६ सदस्यीय महासभा गठन हुने व्यवस्था थियो। २०१६ असार २९ गते उपल्लो सदन महासभामा एक मात्र महिला कमल राणा काठमाडौंबाट मनोनीत भएकी थिइन्।
संसद्मा महिला सहभागिता सन्तोषजनक छ। प्रत्यक्षमा नदिए पनि कमसेकम समानुपातिक त दिएका छन्। संसद्मा महिला त छिरे। पहिला महिला राजनीतिमा आउनु भनेको निकै ठूलो कुरा थियो। अलिकति क्षमता भएका महिला उठ्थे। लडेर अधिकार लिइहाल्थे।
भद्राकुमारी घले, पूर्वराज्यमन्त्री
महिलाको हक, अधिकार पहिलाको तुलनामा बढ्दै गएको छ। अब महिला संसद् हाक्न सक्ने भएका छन्। पहिला महिलाले केवल घरको काम गर्ने हो भन्थे। राजनीति गर्न दिइँदैनथ्यो। तर, अहिले अवस्था फेरिएको छ। महिला पढेलेखेका छन् र सक्षम
पनि छन्।
सीतादेवी यादव, कांग्रेस नेतृ
प्रत्यक्षमा कम भए भन्ने हो। तर, संसद्मा सहभागिता त बन्यो। अवसर त मिल्यो नि ! दलहरूले सक्षम वा कस्ता लगे आफ्नो ठाउँमा होला। तर, महिला आउनु खुसीको कुरा हो। महिलाहरू पुरुषसरह प्रत्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुनुपर्छ।
सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ,
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तपहिला जनतामा राजनीतिक चेतना पनि थिएन। महिलाका लागि झनै गाह्रो समय थियो। तापनि महिलाले लडेरै भए पनि मताधिकार प्राप्त गरे। अहिले पनि हामी महिलाका लागि लडिरहेका छांै। अब प्रत्यक्षमा धेरै महिलालाई सहभागी बनाउनुपर्छ।
सीता पौडेल, पूर्वअध्यक्ष, राष्ट्रिय महिला आयोग
‘संसद्मा महिला सहभागिता’ पुस्तकमा नेपालको संविधान, २०१९ बमोजिम विधायिकी अंग राष्ट्रिय पञ्चायतमा जिल्ला पञ्चायतहरूका सम्पूर्ण सदस्य रहेको अञ्चलसभाबाट निर्वाचित ९० जना रहेको व्यवस्था भएको उल्लेख छ। वर्गीय र व्यावसायिक संगठनमध्ये नेपाल किसान संगठनबाट ४, नेपाल युवक संगठनबाट ४, नेपाल महिला संगठनबाट ३, नेपाल मजदुर संगठनबाट २, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संगठनबाट २ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो। त्यसैगरी स्नातक तह उत्तीर्ण गरेकाहरूबाट ४ जना निर्वाचित हुन्थे। उपर्युक्त निर्वाचित सम्पूर्ण सदस्य संख्याको १५ प्रतिशत सदस्य राजाबाट मनोनीत हुने व्यवस्था संविधानमा थियो।
‘त्यो समयमा महिला राजनीतिमा आउनु भनेको निकै ठूलो कुरा थियो’, विगत सम्झिँदै पूर्वराज्यमन्त्री घले भन्छिन्, ‘अलिकति क्षमता भएका महिला उठ्थे। लडेर अधिकार लिइहाल्थे। म पञ्चायतकालमा पाँचपटक माननीय भएकी मान्छे हुँ। राज्यमन्त्री पनि भएँ। सम्माननीय सदस्य पनि भएँ। क्षमता हुने महिलाले अधिकार लिन्थे। तर, पुरुष वर्गबाट महिलाले स्थान दिनुपर्छ भन्ने थिएन। अहिलेको चुनाव आधुनिक, वैज्ञानिक संविधानले हक अधिकार दिएको छ।’ अहिले महिला सक्षम भएको घलेको बुझाइ छ। ‘त्यो बेला लोग्ने, छोरा, गाउँका ठूलाबडाले नउठ भनेपछि कसको हिम्मत हुन्थ्यो र ?’, उनी भन्छिन्, ‘महिला संगठनलाई हेप्थे। म त कसैसँग डराउँथिनँ। सबै लोग्ने मान्छेलाई लडाएर नै चुनाव जितेँ। वीरेन्द्र सरकारले मलाई सम्मानीय सदस्य बनाउनुभयो। ४ वर्ष राजपरिषद्को काम गरेँ।’
२०३६ सालमा भएको जनमत संग्रहपश्चात् भएको नेपालको संविधान, २०१९ को तेस्रो संशोधनबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको गठन प्रक्रिया परिवर्तन गरेको पाइन्छ। संवैधानिक परिवर्तनबमोजिम विधायिकी अंगमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरी २१ वर्ष उमेर पुगेका बालिगलाई प्रत्यक्ष मतदानको अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ। जसअनुसार देशभरबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित १ सय १२ जना सदस्य रहने र सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ अर्थात् २८ सदस्य राजाबाट मनोनीत हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यसबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा कुल सदस्य संख्या १ सय ४० रहने व्यवस्था थियो।
उक्त अवधिमा २०३८ र २०४३ सालमा गरी दुईपटक आमनिर्वाचन भए। २०३८ सालमा दुई महिला निर्वाचित भए भने २०४३ मा ३ जना। राष्ट्रिय पञ्चायतमा महिला संघबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अन्तर्गत २०४८, २०५१ र २०५६ मा गरी तीनवटा आमनिर्वाचन भए। त्यस बेला संविधानको धारा ११४ मा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रावधान थियो। तर, संसद्मा प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता थिएन। २०४८ मा दलगत ७३ र स्वतन्त्र ८, २०५१ मा दलगत ७४ र स्वतन्त्र १२, २०५६ मा दलगत १ सय १७ र स्वतन्त्र २६ महिला उम्मेदवार थिए। २०४८ को निर्वाचन र उपनिर्वाचनबाट ८, २०५१ मा ७ र २०५६ मा १२ महिला निर्वाचित भएका थिए।
कहिले कति महिला प्रतिनिधित्व ?
राष्ट्रिय महिला आयोगले २०७८ मा सार्वजनिक गरेको पुस्तक नेपालमा महिलाको अवस्थामा २०१५ सालदेखि २०७४ सम्म कति महिलाले संसद्मा प्रवेश पाएको कुरा उल्लेख गरेको छ। जसअनुसार २०१५ मा १०९ सिटमा एक जना मात्र महिला थिए। जुन प्रतिशतको हिसाबले ०.९१ हो।
२०३८ सालमा कुल सिट संख्या १ सय १२ मा १ सय १० जना पुरुष थिए। दुई जना मात्रै महिला सांसद थिए। जसको प्रतिशत १.७८ हो। २०४३ सालमा १ सय १२ सिटमा १ सय ९ पुरुष र तीन जना महिला संसद्मा सहभागी भए। जुन बेला महिलाको उपस्थिति २.७५ प्रतिशत हो।
२०४८ सालमा २ सय ५ सिटमा महिलाको संख्या बढेर सात पुगेको छ। जुन ३.५३ प्रतिशत हो। १ सय ९८ पुरुष छन्। २०५१ सालमा पनि संसद्मा महिला संख्या ७ मै सीमित रह्यो। पुरुषको संख्या १ सय ९८ नै भयो। २०५६ सालमा भने महिलाको संख्या बढेर १२ पुग्यो भने पुरुषको संख्या १ सय ९३। जति बेला महिला प्रतिनिधित्व ६.२१ प्रतिशत पुग्यो।
२०६४ सालमा सिट संख्या पनि बढी भएकाले वा महिलामा राजनीति प्रतिचासो बढेको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस बेला ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभामा १ सय ९७ जना महिला भए। त्यो भनेको ३२.७८ प्रतिशत हो। दोस्रो संविधानसभामा भने १ सय ७६ जना मात्रै भए। त्यो भनेको २९.२८ प्रतिशत हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
