विभेद अन्त्य गर्न कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ : प्रदेश प्रमुख मिश्र

जनकपुरधाम : मधेस प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य गर्न बनेका ऐन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्। 

बिहीबार मधेस प्रदेश स्तरीय दलित सम्मेलन उद्घाटन गर्दै प्रदेश प्रमुख मिश्रले छुवाछुत र जातिय भेदभाव अन्त्यका लागि ऐन कानुनहरू बनेपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले अझै दलित समुदायमाथि थिचोमिचो र भेदभाव भइरहेकाले ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएको हो।

‘नेपाल छुवाछुत मुक्त भएको एक दशक भन्दा बढी समय भइसक्यो तर अझै समाजमा छुवाछुत, भेदभाव कायम छ’, प्रदेश प्रमुख मिश्रले भने,‘जातिपाती भेदभाव, छुवाछुत सामाजिक कलंक हो, यसलाई सबै मिलेर हटाउनुपर्छ।’ 

एक अर्कालाई दोषारोपण गर्न छाडेर सबैले आफ्नो पुरानो सोच र विचारमा परिवर्तन गरेर भेदभाव जस्तो सामाजिक कलङ्कलाई हटाउनुपर्ने उनले बताए।

पाएको अधिकारलाई संरक्षण गर्दै थप अधिकारका लागि कर्तव्यसँगै संघर्ष गर्नुपर्ने प्रदेश प्रमुख मिश्रले दलित अधिकारकर्मीहरूलाई सुनाए। 

‘आजसम्म कसैले पनि कुनै अधिकार मागेर पाएको छैन। संघर्ष गर्नुपरेको छ। दलितहरूले पनि अधिकारका लागि कर्तव्यसँगै एकजुट भएर संघर्ष गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

मधेस प्रदेशसभा सदस्यमा नवनिर्वाचित लखन दासले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट दलित समुदायको संसदीय राजनीतिमा पहुँच पुग्न नसक्ने भन्दै निर्वाचन प्रणालीमाथि नै विमर्ष गर्नुपर्ने बेलाआएको बताए। 

अहिले भइरहेको खर्चिलो, भड्किलो निर्वाचन प्रणालीमा दलितहरूले भागलिनै नसक्ने बताउँदै पुर्ण समाुनपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने तर्क दासले गरेका थिए।

‘अहिले राजनीतिक दलहरूले एक त दलितलाई टिकट नै दिँदैन, दिइहाल्यो भनेपनि चुनाव खर्चकै कारण जित्न सक्ने अवस्था छैन’,प्रदेशसभा सदस्य दासले भने,‘अहिले जोसँग पैसा छ, त्यसले मात्र चुनाव लड्न सक्छ र जित्न सक्छ।’ 

दलित समुदाय पैसा र राजनीतिक पहुँचमा कमजोर भएको पछाडी रहेकाले निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने उनले बताए। 

मुलुकमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तनहरू भएपनि दलित समुदायमाथिको उत्पीडनमा कमी आउन नसकेकाले दलित आन्दोलनलाई साझा आन्दोलन बनाउनुपर्ने दलित अधिकारकर्मी विनोद कुमार विसुन्केले बताए। 

प्रदेश, राष्ट्र स्तरीय नेटवर्क बनाएर आन्दोलनमा जुट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट दलित समुदायका लागि ल्याएका ऐन कानुनको गम्भीर समिक्षा गर्न प्रदेशस्तरीय दलित सम्मेलन आयोजना गरिएको विसुन्केले बताए।

दलित जनकल्याण युवा क्लब लहान, दिव्य युवा क्लब पर्सा, महिला सशक्तीकरण अभियान, महोतरी र राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघको आयोजनामा प्रदेश स्तरीय दलित सम्मेलन गरिएको थियो। सम्मेलनबाट १५ बुँदे घोषणापत्र जारी भएको छ।