शपथपछि सत्ताको लागि सरगर्मी

शपथपछि सत्ताको लागि सरगर्मी

काठमाडौं : सांसद पदको शपथ लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालबीच बिहीबार बालुवाटारमा छलफल भएको छ। 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न १० गतेसम्मको समय तोकेपछि नेताहरू सरकार गठनमा क्रियाशील छन्। प्रधानमन्त्रीका लागि देउवा र दाहालले दाबी गरेका छन्। दलहरूबीच विभिन्न विकल्पमा छलफल चलिरहेकाले सत्ता समीकरण ‘कता जान्छ र कोसँग’ को सहकार्यमा’ सरकार निर्माण हुन्छ भन्ने अन्योलता छ।

बालुवाटारमा तीन शीर्ष नेताबीच प्रधानमन्त्रीसहित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित अन्य मुख्य संवैधानिक पदमा भागवण्डा मिलाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पक्षमा भए पनि दाहालले भने निर्वाचनअघि नै गरेको आलोपालो सरकारमा जाने अडान नछाड्ने पक्षमा छन्। तर, देउवालाई भने कांग्रेसभित्रै आलोपालोको प्रक्रियामा नजान पार्टीकै महामन्त्री गगनकुमार थापालगायतले खबरदारी गर्दै आएका छन्।

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का दाहालसँग लगातार छलफलमा छन्। भेटैपिच्छे खड्काले पहिलो चरणमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माणका लागि सहयोग गर्न प्रस्ताव राख्ने गरेका छन। जवाफमा दाहालले पूर्ववाचाबमोजिम माओवादीले पहिलो चरणमा नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन्। कांग्रेस तयार नभए एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन सकिने संकेत दाहालले दिइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धन जोगाउने भए आफूलाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने र दोस्रो चरणमा आफूले सहयोग गर्ने दाहालले बताउँदै आएका छन्। ‘सत्तागठबन्धन जोगाउनकै लागि पनि माओवादीले पहिलो चरणमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न सहयोग गर्छ,’ खडकाले भने, ‘उहाँहरूले दाबी गरे पनि अन्ततः कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ। यदि सहयोग नगरेको खण्डमा अन्य दलसँग वान टु वान वार्ता हुन सक्छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो।’

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्रै नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.