काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले बिहिबार सपथ लिएका छन्। यस समुहमा कांग्रेसका सांसद टेकबहाहुर गुरुङ र एमाले सांसद लक्ष्मि महतो कोइरी पनि थिए।
गुरुङविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्धा चलिरहेको छ। महतोविरुद्ध शसस्त्र प्रहरीका असइ थमन बिकको हत्या अभियोग लागेको छ। प्रहरीको सुचिमा उनी फरार छन्।
महतो र गुरुङ दुवैले जेष्ठ सदस्य पशुपतिशमसेर जबराबाट सपथ लिएका हुन्। सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा टेकबहादुर गुरुङ श्रम तथा राज्यमन्त्री भएका थिए। काठमाडौं फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भष्टाचार गरेको भन्दै उनीसहित १६ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको छ।
एमाले सांसद लक्ष्मि महतो कोइरीसहित २८ जनाविरुद्ध मधेस आन्दोलन २०७२ मा सशस्त्र प्रहरीका असाई थमन विकलाई गाडीबाट थुतेर खेतमा लखेटेर हत्या गरेको आरोप लागेको थियो। सशस्त्र प्रहरी विकका दाजु प्रेमबहादुर कोइरीले उनीहरुविरुद्ध जिल्ला अदालत महोत्तरीमा मुद्धा दर्ता गरेका थिए। जुन अहिलेसम्म अदालतमा विचाराधीन छ।
थुनछेक बहसका क्रममा जिल्ला अदालत महोत्तरीले २०७६ असोजमा उनलाई १ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। आदेशविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन परेको थियो। उच्च अदालतले २०७७ मा महातोलाई थुनामै राखेर मुद्धा अघि बढाउन आदेश गरेको थियो। यो आदेश लगत्तै उनी फरार थिए।
बिहिबार संसद भवनमा सपथ खाँदै गरेको अवस्थामा उनी भेटिए। फरार व्यक्तिले सपथ खाएको विषयमा नेपाल प्रहरीलाई कुनै जानकारी नभएको प्रहरी प्रवक्ता टेकपसाद राईले बताए। उनी भन्छन्, 'यो विषयमा हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन। फरार व्यक्ति हो भने हामी प्रक्राउ गरेर अदालतमा बुझाउने प्रक्रियामा जान्छौं।' महोत्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरेर घटना र मुद्दाको विषयमा थप अनुसन्धान गरिने राईले बताए।
गृह मन्त्रालयका प्रjक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले अपराध अनुसन्धानको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाल प्रहरीको भएको बताउँदै यस विषयमा थप अनुसन्धान गरिने विश्वास दिलाए।
अधिवक्ता प्रियहरी भण्डारीका अनुसार कुनै पनि कसुरदार उपर लागेको आरोप पुष्टि नहुँदासम्म कसुरदार मानिने छैन। गुरुङ र महतोविरुद्ध अभियोग लागेको हो। अदालतमाअभियोग पुष्टि भैसकेको छैन। यसलै पनि उनीहरुले सपथ खान कानुनी उल्झन छैन। नेपालको संविधानको धारा २० को न्याय सम्बन्धी हकको उपधारा ५ मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नहुँदासम्म कसुरदार मानिने छैन भन्ने व्यवस्था राखिएको छ।
तर भष्टाचार विरुद्धको कसुर लागेका व्यक्तिको पद स्वत निलम्बनमा पर्ने कानुनी प्रावधान छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान दुरुपयोग ऐन २०४८ को दफा १७ मा स्वत निलम्बन हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो दफामा ‘ स्वतः निलम्बन हुने : सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिलाई आयोगले दफा १६ वा दफा १९ को उपदफा (४) बमोजिम थुनामा राखेकोमा त्यसरी थुनामा राखेको अवधिभर र दफा १८ बमोजिम मुद्दा चलेकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ।' लेखिएको छ।
त्यसरी निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्त भई काम गर्न पाउने छैन भनिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
