दाइजोका दलनहरू कहिलेसम्म ?

यस वर्ष पनि विश्वव्यापी रूपमा महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान कार्यक्रमहरू गरिँदै मनाइँदैछ। जसमा ‘युनाइट एक्टिभिज्म टु इन्ड भायोलेन्स अगेन्स्ट वुमन एन्ड गल्र्स’ अन्तर्राष्ट्रिय नारा र ‘सभ्य समाजको पहिचान ः लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान’ भन्ने राष्ट्रिय नारा छ। ३१औं यो अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसाविरुद्ध अभियान सञ्चालन भइरहेको यो अभियान मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिवस डिसेम्बर १० सम्म चल्ने छ।

यसको मुख्य लक्ष्य महिलामाथि गरिने विभिन्न खाले विभेद र हिंसाका भोगाइ बहिर ल्याउने र नीतिगत तथा कार्यन्वयन पक्षलाई थप संबेदनशील बनाउने छ। लैंगिक समानतायुक्त समाज निर्माणका लागि आआफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्न सबै पक्षलाई उत्प्रेरित गर्ने भन्ने रहेको देखिन्छ। समाजमा संस्कृति सँगै जोडिएर स्थापित गरिएका असमान शक्ति बितरणका कारक र परिणाम समेतलाई उजागर गर्ने योजना छ। स्वस्थ समाजको निर्माणतर्फ अग्रसर गराउनसमेत भूमिका खेल्नु हो। महिलासँग गरिने विभेदका स्वरूप र मात्रा फरक रहे पनि यसको अन्त भइनसकेकाले हरेक समाज त्यसतर्फ सचेत भएका छन्, प्रयासरत छन्।

मधेसलाई विशेषगरी आक्रान्त पारेको एक अमानवीय निकृष्ट विभेद र उत्पीडनको रूपमा समाजमा जरो गाडेर रहेको दाइजो प्रथा छ। जसको सुरुआत गरिँदाको समयमा उद्देश्य राम्रै रहेको भए पनि अहिले यसले समाजलाई नै लज्जित बनाउन थालेको छ। मधेससँग जोडिएर आउने दाइजो प्रथाले गिजोलिएका जीवनहरू र कतिपय जीवन अन्तका पीडादायी कथाहरू सबैले बुझ्न र मनन गर्न आवश्यक छ। पछिल्लो उदाहरण, केही साताअघि सामाजिक सञ्जालमा नेहा चौधरीको भोगाइले स्थान पाएको देखिन्छ। उनका पीडादायी भोगाइबारे जब उनी आफंैले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिन्, त्यसपश्चात कतिपयले सदाझैं सामाजिक सञ्जालमार्फत सेयर गरिन्। उनले महिला अधिकारकर्मीहरूलाई प्रश्न र सुझावका साथै ध्यान आकर्षित गरिन्।

यस विषयको गहिराइमा पुगेर हेर्ने हो भने केही प्रश्न अनुत्तरित छन्। जस्तो कि तिनको दाम्पत्य जीवनमा के केमा समानता छ ? शिक्षा, स्वनिर्भरता, उमेर, सामाजिकीकरणका प्रक्रिया र त्यसका विभिन्न आयाम ? त्यसैगरी सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सुरक्षाका आधारहरू ? अनि न्याय पाउने यात्रामा पीडितका तीता भोगाइहरू। आखिर किन अझै पनि सबै कुरा भुलेर फेरि पनि पीडकसँग बस्ने इच्छा देखाउँदै छिन् पीडितले ? त्यो उनको इच्छा कि बाध्यता ? यदि यस्तो भयो भने दुवैको भविष्य सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन ? पितृसत्तात्मक संरचनामा सामाजिकीकरणले कसरी पीडकलाई थप हिंसा गर्न उक्साइरह्यो ? सम्बन्धित निकायले पीडितलाई सुरक्षित र पीडकलाई डरको अनुभूति गराउन नसक्नुमा के कारण होला ?

सम्भवतः अहिलेको चुनाबी माहौलले गर्दा होला, जति अत्यधिक रूपमा यो खबरले मिडियामा स्थान पाउनु पथ्र्यो, त्यति पाएको देखिएन। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के भने लैंगिक समानताका लागि सामाजिक रूपान्तरण प्रभावकारी रूपमा गर्न परिवर्तनका बिउहरूलाई संस्कृतिरूपी मलजलसँग मिसाएर समाजमा समयमै रोपिदिनु पर्छ। त्यसले समय अन्तरालमा स्वयं प्रभावकारी रूपान्तरणको भूमिका खेल्छ। यसको अर्को महत्वपूर्ण पाटो यदि संस्कृतिसँग जोडिएको सामाजिक विकृतिलाई हटाउने हो भने फेरि समाजकै संस्कृतिरूपी जरो नै खोज्नु पर्ने हुन्छ। समाजका विद्यमान विभेद र उत्पीडनलाई एउटै औजार अर्थात् नियम कानुनको निर्माणले मात्रै सम्भव नहुँदोरहेछ।

सक्षम र आत्मनिर्भर छोरी नबनाएसम्म दाइजो प्रथाको अन्त सम्भव छ ? कहिलेसम्म छोरी बचाउन दिइने नारा दोहो¥याउँदै उद्घाटनको रिबन काटी राख्ने ? सशक्त छोरी निर्माणतर्फ किन राज्यको ध्यान जाँदैन ?

त्यसैले हो, संविधानमै सुरक्षित गरिएका कतिपय मौलिक हकका अनुभूति अझै पनि कतिपय जीवनहरूले गर्न सकेका छैनन्। जसरी कुनै अनावश्यक बिरुवा काट्ने, छोट्याउने वा सखाप पार्ने के गर्नु पर्ने हो, त्यसै अनुरूपको औजार प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी समाजलाई पनि स्वस्थ बनाउन समयको माग अनुरूपका विभिन्न बिधि र प्रक्रियामा विविधता थप्दै लानुपर्ने हुन्छ। जब दाइजोसँग सम्बन्धित मानवतालाई गिज्याउने खालका दुर्घटनाहरू सामाजिक धरातलमा देखिन्छन्, तब केही दिन सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियाका विभिन्न माध्यममा यी खबर फैलिन्छन्। कतिपय अवस्थाहरूमा केही ओठे प्रतिबद्धतासमेत सुनिन्छ। तर, आजका दिनसम्म केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको कुनै पनि प्रभावकारी कार्यक्रमको उदाहरण समाजसँग छैन। जसले पीडित हुनेको संख्यामा कमी ल्याउने, समाजलाई संवेदनशील बनाउँदै सशक्तीकरण गर्नेजस्ता कार्यको थालनी भएको देखियोस्।

विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिर आएको नेहाको यस घटनाको खबरको आधारमा अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने यसमा कुनै दुविधा देखिन्न। कि नेहाका पति दोषी देखिन्छन् तर सँगै यो प्रश्न पनि त्यतिकै जरुरी छ कि तिनी मात्रै एक्लो दोषी हुन् ? तिनको सामाजिकीकरणका अवयवहरू पूर्णतः निर्दोष ? स्रोतसाधनमाथिको असमान पहुँच र नियन्त्रणले निर्मित असमान शक्ति सम्बन्ध ? यस्ता खबरले प्रभावित र परिचालित हुने न्याय दिने भूमिकामा रहेका सामाजिक संरचनाहरू ? आखिर किन समाजमा अझै पनि ज्वाइँको शिक्षामा गरिएको लगानी तिर्न उत्साही हुने बाहरू छोरीको शिक्षामा लगानी गर्न विश्वस्त छैनन् ? किन छोरीहरूको सुन्दर र सुरक्षित भविष्यका लागि सक्षम, स्वनिर्भर ज्वाइँ खोजिने विषय प्राथमिकतामा राखिन्छ ? परिवारको सुरुआत गर्नमै जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति छोरीलाई परनिर्भर बन्नु भन्ने सन्देश दिइन्छ ? सबैभन्दा अहं प्रश्न, आखिर किन हिंसाका सुरुआती भोगाइहरूलाई छोरीले निर्धक्कसँग आमाबुवासँग भन्न सकेका हुँदैनन् ? यी प्रश्नहरूको निर्माण र तिनका जवाफ खोज्नेतर्फ किन राज्य मौन देखिन्छ ? 

दाइजोको विषय मधेसमा रहुञ्जेल विश्वका दातामाझ हात फैलाउँदै माग्न पाउने भनी स्पस्ट रणनीति बोकेका बेइमान मस्तिस्कहरू छन् यहाँ। जो यस विषयमा पायक पर्ने सहज ठाउँमा छलफल गर्दै विश्वका विभिन्न प्रभावकारी पत्रपत्रिकामा डाटासहितका कथाहरू पस्किन्छन् र रमाउँछन्। अनेक सस्तो लोकप्रियतामै सम्बन्धित निकायहरू कहिलेसम्म रमाएर बस्लान् ? मधेस बनाउन भनेर चुनाबी मैदानमा उत्रेका कुनै पनि राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा यस विषयप्रतिको गम्भीरताले छुन सकेको देखिएन। सचेत केन्द्रित सचेतनाका कार्यक्रमहरू सुलभ स्थानहरूमा चलाएर यसको अन्त होला ? सक्षम स्वयं निर्भर छोरी नबनाएसम्म दाइजो प्रथाको अन्त सम्भव छ ? कहिलेसम्म छोरी बचाउन दिइने नारा दोहो¥याउँदै उद्घाटनको रिबन काटी राख्ने ? सशक्त छोरी निर्माणतर्फ किन राज्यको ध्यान जाँदैन ? यसको सुरुआत कहिले हुन्छ ?

एकछिन सोचौं, यदि मधेसमा केही यस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माण गरिन्थ्यो जसले छोरीहरूलाई सशक्त, सक्षम र स्वनिर्भर बनाउन पर्याप्त सुरक्षित अवसरहरूको उपलब्धता बढाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्थ्यो भने परिदृश्यहरू यस्तै हुन्थे ? बिद्यालयदेखि बिश्वविद्यालयसम्मको कम्तिमा एउटा पनि महिला केन्द्रित शिक्षालय, सिप र क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रशिक्षण केन्द्र अनि आर्थिक स्वनिर्भरताका लागि प्रचुर सम्भावनाहरूको उपलब्धताको ग्यारेन्टी राज्यले गरिदिने हो कि ? यसो भयो भने एक दशक काफी हुन्छ अवस्था फेरिनका लागि। यी सबै कामका लागि सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि त्यतिकै अहं छ। जसले चाँडै सामाजिक रूपान्तरणका लागि भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। कसैसँग नाता जोडिएर बन्ने पहिचानभन्दा पनि स्वनिर्मित पहिचान बोकेका सीमित मधेसी छोरीहरूको उदाहरण, तिनका संघर्ष र भोगाइ अनि सफलताका कथाहरू बोकेका विचारलाई विज्ञको स्थान दिँदै समाजलाई सिञ्चित गराउनु पर्छ।

यसो गर्ने हो भने धेरै छोरीहरूको आत्मबल बढ्नुका साथै मधेसकै थुप्रै ती छोराहरू पनि जो आफ्नो दिदीबहिनीलाई यो पीडाबाट मुक्ति दिन चाहन्छन्, आफ्नो तहबाट अथक प्रयासरत छन्, तिनलाई समेत थप उर्जा मिल्थ्यो। पक्कै पनि दाइजोरूपी विकृतिको जरालाई कमजोर बनाउन यसले सहयोग गथ्र्यो। त्यसैगरी जीवनका जग हालिने विद्यालय शिक्षाको पनि अहं भूमिका हुन्छ। सामाजिक बिकृतिहरूप्रति समाजलाई सजग 

गराउनमा र यदि विद्यालय शिक्षाको मौलिकता र महत्वलाई किताबी पानामै सीमित नराख्ने हो भने यसले पक्कै पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

हुन त अहिलेको परिवेशमा चुनावपश्चात केही सम्भावनाको सुरुआत नहोला भन्न मिल्दैन। किनकि राजनीति गर्ने हरेक व्यक्तित्वले अबको दिनमा समाजका भौतिक संरचना मात्रै होइन, अभौतिक अति महत्वपूर्ण संरचनाहरूको निर्माणतर्फ पनि संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने संकेत गरिसकेका छन्। यसको बिकल्प पनि छैन। आखिरमा स्वस्थ समाज सबैको आवश्यकता हो। त्यो तबमात्रै सम्भव हुन्छ जब हरेक व्यक्ति समानुभूतिको अनुभूति गर्दै सुरक्षित साथ जीवनयापन गर्न सकिने पर्याप्त अवसर र आधारहरूको निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसैले अबउप्रान्त दाइजोको दलनबाट समाजलाई जोगाउन सामूहिक प्रयासको नेतृत्व आउँदो सरकारले गर्नै पर्छ। मधेसका छोरीहरूको सशक्तीकरणलाई ध्यानमा राखी विभिन्न आवश्यक संरचनाहरूको निर्माण पनि गर्नै पर्छ। अपेक्षा गरौं, समाज अवश्य बदलिने छ।

झा समाजशास्त्री हुन्।