काठमाडौं: कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ र एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीले सांसद हैसियतमा काम गर्न नपाउने भएका छन्। नेपाल प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघीय संसदलाई पत्र लेख्दै उनीहरु दुवै सांसदलाई सांसद हैसियतको कारम कारवाहीमा सहभागी नगराउन पत्र लेखेको छ। संघीय संसद सतिवालयका प्रबक्ता रोजनाथ पाण्डेले अख्तियार र प्रहरीले पत्र आएको जानकारी दिए।
पाण्डे भन्छन्, ‘उहाँहरुलाई कुनै पनि जिम्मेवारी दिइनेछैन। सांसद बापतको सेवासुविधा प्राप्त हुनेछैन। उहाँहरुविरुद्ध लागेको मुद्धा किनारा नलाग्दासम्म सांसद हैसियतमा गरिने सबै कामकाज बन्द हुनेछन्।' सम्बन्धित दलको कार्यालयलाई जानकारी गराउने बताउदै पाण्डेले फौजदारी मुद्धा लागेका सांसदले संसदीय काम कारवाहीमा भाग नलिने जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले बिहीबार सपथ लिएका थिए। यस समुहमा काग्रेस सांसद टेकबहाहुर गुरुङ र एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पनि थिए। गुरुङविरुद्ध भष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्धा चलिरहेको छ। महतो विरुद्ध शसस्त्र प्रहरीका असई थमन बिकको हत्या अभियोग लागेको छ। उनीहरू प्रहरीको फरार सुचीमा छन्। महतो र गुरुङले दुवैले जेष्ठ सदस्य पशुपतिशमसेर जबराबाट सपथ लिएका थिए।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा टेकबहादुर गुरुङ श्रम तथा राज्यमन्त्री भएका थिए। काठमाडौं फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भष्टाचार गरेको भन्दै उनी सहित १६ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको छ।
एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीसहित २८ जना विरुद्ध मधेस आन्दोलन २०७२ मा सशस्त्र प्रहरीका असाई थमन विकलाई गाडीबाट थुतेर खेतमा लखेटेर हत्या गरेको आरोप लागेको थियो।
सशस्त्र प्रहरी विकका दाजु प्रेमबहादुर कोइरीले उनीहरु विरुद्ध जिल्ला अदालत महोत्तरीमा मुद्धा हर्ता भएको छ। जुन अहिलेसम्म अदालतमा विचाराधीन छ। थुनछेक बहसका क्रममा जिल्ला अदालत महोत्तरीले २०७६ असोजमा उनलाई १ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। आदेश विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन परेको थियो।
उच्च अदालतले २०७७ मा महातोलाई थुनामै राखेर मुद्धा अघि बढाउन आदेश गरेको थियो। यो आदेश लगत्तै उनी फरार थिए। बिहीबार संसद भवनमा सपथ खादै गरेको अवस्थामा उनी भेटिएका थिए।
फरार व्यक्तिले सपथ खाएको विषयमा नेपाल प्रहरीलाई कुनै जानकारी नभएको प्रहरी प्रक्ता टेकप्रसाद राईले बताएका थिए। सपथ खाएको समयमा संसद सचिवालयमा कुनै पनि जानकारी नआएको भएर सपथमा सहभागी भएको संसद सचिवालयका प्रबक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताएका थिए।
भष्टाचार विरुद्धको कसुर लागेका व्यक्तिको पद स्वत निलम्वनमा पर्ने कानूनी प्रावधान छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान दुरुपयोग ऐन २०४८ को दफा १७ मा स्वत सनलम्वन हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो दफामा भनिएको छ, ‘स्वतः निलम्बन हुने: सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिलाई आयोगले दफा १६ वा दफा १९ को उपदफा (४) बमोजिम थुनामा राखेकोमा त्यसरी थुनामा राखेको अवधिभर र दफा १८ बमोजिम मुद्दा चलेकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ। त्यसरी निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्त भई काम गर्न पाउने छैन।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
