उत्पीडित समुदायको अबको बाटो

भीमराव अम्बेडकर भन्छन्, ‘तिम्रो भाग्यको फैसला कहीँ आकाश (अदृश्य शक्ति) या पूजाघरमा होइन, बरु राजनीति (संसद्) मा हुन्छ। त्यसकारण राजनीतिमा हिस्सा लेऊ त्यसलाई बदल र आफ्नो भाग्यविधाता खुद आफैं बन।’ हाम्रोजस्तो चेतनास्तर भएको मुलुकका जनता आफू गरिब, अशिक्षित, कमजोर र निरीह हुनाका मुख्य दोष भाग्य या पूर्वजन्मको पाप, भगवान्को श्राप आदिलाई मान्ने गर्छन्।

भारत–नेपालका बहुमत जनता (शिक्षितसमेत) अति भाग्यवादी छन्। राज्यसत्ता, शासन व्यवस्थाद्वारा जनताको आर्थिक, सामाजिक र जनजीविकाको मूलभूत आधार बदल्न सक्छ। यस्तो चेतना अझै विकसित नहुनु धूूर्त एवं स्वार्थी राजनीतिका निम्ति स्वर्णिम अवसर हो। त्यसैले प्रत्येक निर्वाचनमा नागरिक किनिन्छन्, बेचिन्छन् र खराब मात्रै होइन, अक्षम र आपराधिक व्यक्तिसमेत जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइरहन्छन्। परिणाम भने स्वतः स्पष्ट छ, जनताको जीवन पद्धति फेरिँदैन। राष्ट्रहित एवं प्रगति पनि हुँदैन तर नेता र उनका सहयोगी, आसेपासेको उन्नति द्रुत गतिमा अघि बढ्छ।

भर्खरै सम्पन्न भएको संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा) तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको घोषित परिणाम स्वाभाविक एवं अपेक्षाकृत नै आएको मान्नु उपयुक्त हुन्छ। पुराना दलहरूप्रतिको जनभरोसामा ह्रास आएको, नया“ वैकल्पिक भनिने दलहरूप्रति भरोसा गर्ने ठोस आधार परिपक्व बनिनसकेको विरोधाभास जनअभिमतमा झल्किन्छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन बहुमत निकट पुगेको भएता पनि अन्तमा गठबन्धन कायम राख्न सकेन। एमाले नेतृत्वमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। दाहालको अति सत्तामोहको परिणाम हो, यो। कमजोर तेस्रो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्दा दाहाललाई कति सहज होला, त्यो आगामी दिनहरूमा देखिँदै जाने नै छ।

उत्पीडित समुदायको निराशा

यो निर्वाचन परिणामबाट सात राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय पार्टीको हैसियत प्राप्त भएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनबमोजिम प्रत्यक्षमा कम्तीमा एक सिटमा विजयी भएको र समानुपातिक प्रणालीमा खसेको मतमा सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलमात्रै राष्ट्रिय पार्टी बन्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाबमोजिम बनेका सात दलमध्ये क्रमशः सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस, दोस्रो एमाले, तेस्रो माओवादी केन्द्र र चौथो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसम्म आर्य–खस अर्थात् बाहुन, क्षत्री नेतृत्वका दल हुन्।

पाँचौं राप्रपा हाल लिम्बू (राजेन्द्र लिङ्देन) को नेतृत्वमा रहेको भए पनि पूर्वपञ्च तथा पूर्वदरबारिया र धार्मिक अतिवादीहरूको प्रतिनिधि दल हो। बाँकी दुई दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टी मधेस केन्द्रित क्षेत्रीय दल हुन्। ती दुवै दल वैधानिक या अंकमा राष्ट्रिय दलमा दर्ज भए पनि नेपालको पहाडे, बाहुन वर्चस्वशाली राजनीतिमा राष्ट्रिय पार्टी मान्य कहिल्यै हुनै सक्दैनन्। त्यसैले विडम्बना, संसद्मा उत्पीडित समुदायको प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधित्व वहन गर्ने आधिकारिक दलको शून्य उपस्थिति बन्न पुग्यो।

सभ्य समाजको निर्माण, विभेदबाट मुक्ति, राष्ट्रको समृद्घि, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रता आवश्यक छ। सोका लागि त्यस दिशातर्फ उत्पीडित समुदायका राजनीतिक दल, व्यक्तित्व, नेतृत्व वर्ग सचेत मात्रै होइन, सक्रिय हुनु आवश्यक छ।

लोकतन्त्रमा चुनाव शक्ति परीक्षणको महाअवसर हो। नेपाल विविधताबीचको एकत्वसहितको मुलुक हो। जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, धार्मिक, वर्गीय र समुदायगत आदि विविधता राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण सम्पदामध्ये एक हो। विविधता छ र त हामी सम्पन्न छौं। निर्विवाद तथ्य यो छ कि विविधताभित्रको विभेद राष्ट्रको मूल समस्या हो। यो केवल भावना मात्रै होइन, यथार्थ हो। संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने धेरै दल र व्यक्तिहरू यस पटक पनि खुट्टा टेक्न नसक्ने गरी पछारिन पुगे।

पहिलो संविधानसभामा दलित, उत्पीडित समुदायको अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्न प्रमुख दलहरू गैरजिम्मेवार बनेको आरोप छ। त्यसो भन्दै त्यसको विरोधमा संविधानसभा, समितिको बैठक कक्षको झ्यालबाट कुर्सी हुर्‍याएर चर्चामा आएका, ‘भाइरल’ सभासद् तथा पूर्वमन्त्री विश्वेन्द्र पासवान यसपटक सप्तरी—४ बाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बनेका थिए। उनले ३ हजार १ सय ७५ भोट प्राप्त गरी चौथो स्थानमा रहे। तत्कालीन समयमा पंक्तिकारसमेत सम्मिलित उही पासवान अध्यक्ष रहेको बहुजन शक्ति पार्टीको समानुपातिकमा समेत १० हजार मत कटाउन सकेन।

संविधानसभामा उपस्थित र केही थान मन्त्री बनाउन सफल चर्चित जनजाति नेता गोरेबहादुर खपांगीले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी स्थापना गरे। मगर वर्चस्वमा सञ्चालित रहेको आरोप लाग्ने गरेको भए पनि मगर संघ जत्तिको बलियोसमेत देखिएन यो। स्मरणीय छ, जनमुक्ति पार्टीलाई रूपन्देहीमा एमालेका विष्णु पौडेलविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले समर्थन गरेको थियो। तथापि त्यस पार्टीका एक अध्यक्षसमेत रहेका उम्मेदवार केशव थापा तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउन बाध्य भए।

ज्ञातव्य छ, संविधानको संशोधन होइन, पुनर्लेखनलाई मुख्य मुद्दा बनाएको दल जनमुक्तिको समानुपातिक मत २० हजारमा केही सय मात्रै बढाएर रोकिन पुग्यो। यद्यपि संविधान पुनर्लेखनको विधि, कारण, आधार र माध्यमबारे उक्त दलले स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको कहीँ कतै देखिँदैन। मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले ४५ हजार समानुपातिक मत कटाएको छ (गौरव गर्ने कि ?)। नेपाली जनता दल नौ हजार मत तथा बहुजन एकता पार्टी, कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च आदिले १७ हजारका दरले मत प्राप्त गरे। दलित, उत्पीडित, आदिवासी जनजाति आदि समुदायको अधिकारवादी र जातीय पहिचानवाला दलको हविगत टिठलाग्दो अवस्थामा देखा पर्‍यो।

यो आलेख तयार पार्दाको बखतसम्म लज्जास्पद हार बेहोरेका दलमध्येका कुनै अध्यक्ष वा मुख्य नेतृत्वले हारको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा गरेको खबर छैन। यसले उनीहरू आफ्नो लक्षित समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने राजनीतिक लडाइँमा योग्य छैनन्। तथापि नैतिक हिसाबले जिम्मेवार र जवाफदेहीसमेत छैनन् भन्ने सत्यको पुष्ट्याइँ गर्छ। जवाफदेही बन्न अन्यमाथि औंला उठाउनेले आफैं चाहि“ गैरजिम्मेवार बन्न सुहाउला र ?

अबको बाटो

नेल्सन मण्डेलाको सदा स्मरणीय भनाइ छ, ‘सबैभन्दा कठिन काम समाजमा बदलाब ल्याउनु होइन, बरु खुद आफ्नै बदलाव हो।’ वैकल्पिक राजनीतिको नाममा या अधिकारविहीन समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने बहानामा उदाएका दल, शक्तिहरू सामान्य मन्त्री पद, सम्पत्तिको लोभमा परी छिट्टै समाप्त हुने गरेका छन्। एक, दुई सिटमा जित हासिल गरेका दलहरू मन्त्रीका निम्ति मरिहत्ते गर्छन्। पदका लागि पार्टी फुटाउनसमेत पछि पर्दैनन्। विगतको नमिठो अनुभवजस्तै दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला आदि उत्पीडित समुदायको मुक्तिका लागि राजनीति गर्ने भनिएका दल स्खलित बन्ने विडम्बनाको अन्त्य हुने सम्भावनना अझै यथावत् छ।

विशेषतः मधेस प्रदेशबाट उदाएको डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र थारू मुक्ति संघर्षद्वारा उदाएको नागरिक उन्मुक्तिजस्ता नवउदीयमान दलहरू सत्तामा पुग्न हतारिनु कुनै पनि तर्कबाट स्वाभाविक लाग्दैन। उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो नेतृत्वका दलमाथि जुन आरोप लगाएर राउत र उनको दलको उदय भएको छ, त्यो क्षणिक पानीको फोकाजस्तै अस्थायी बन्ने धेरैको आकलन सही सावित हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। सरकारमा जाने र मधेसमा मन्त्रीजी सम्बोधनको भोका अन्यसरह उनीहरू पनि देखिनु दुःखद् छ। संसद्मा उनीहरूको भूमिका र रवैया कस्तो रहला, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नीतिगत र वैचारिक दृष्टिकोणबाट केही वर्षअघि बाबुराम भट्टराईको (कथित) नया“ शक्तिनामक पार्टीभन्दा पनि कमजोर तथा अन्योलग्रस्त देखिन्छ। पार्टी विचारविहीन, स्वतन्त्र, लक्ष्यविहीन हुनु झनै खतरापूर्ण अवस्था हो। उसो त नेतृत्वका दृष्टिबाट पनि बाहुन नेतृत्वमा थप अर्काे दल मात्रै हो, रविको पार्टी। त्यसैले आशा गर्नु जोखिमपूर्ण नै छ।

बहुजन शब्द महामानव गौतम बुद्धले प्रयोगमा ल्याएका हुन्। ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ बुद्धको नीति हो। भारतमा बहुजन समाज पार्टी, मायावती नेतृत्वमा भएजस्तै हामी कहा“ पनि बहुजन नामका धेरै थान दलको जन्म गराइएको छ। नेपाली जनता दल, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनका विभाजित टुक्राहरू, जनमुक्ति पार्टी, कुमार लिङ्देन नेतृत्वको दल आदि उत्पीडित समुदायको नीति र नेतृत्वमा रहेका दलहरूको बृहत् एकता आवश्यक छ। एकता गरी सशक्त वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न सकिने सम्भावना जीवित छ र यो राम्रो उपाय हो। त्यसबाहेक पनि बहुजन, मूलवासी, दलित, आदिवासी समुदायको मुक्तिका निम्ति नीति, नेतृत्व, विचार र सिद्धान्तमा एकरूपता ल्याई राजनीतिक दल निर्माण गर्नु सम्भव छ।

उत्पीडित समुदायको नीति र नेतृत्वका दलहरू पुनः जीर्ण बन्नु दुःखद् छ। मुलुकको मुख्य समस्या जातीय विभेद र छुवाछूत व्यवस्था र त्यस व्यवस्थाका कारण प्रभावित गरिबी, अशिक्षा, भोकमरी, रुढिवादको अन्त्य गर्न सक्ने राजनीतिक दलको उपस्थिति जरुरी छ। संसद्मा यी मूल समस्याका सम्बन्धमा आवाज उठाउने दल र विधायकको अभाव यसपटक पूर्ति गर्न असम्भव रहेता पनि भविष्यमा बेलैमा त्यो अभाव हटाउने गरी शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। ठूला दलका प्रतिनिधिका रूपमा संसद् प्रवेश गर्दै गरेका उत्पीडित समुदायका केही थान विधायकबाट ठूलो आशा गर्नु मूर्खता हुने यथार्थ विगतका अनुभवबाट प्रस्ट हुन्छ। सभ्य समाजको निर्माण, विभेदबाट मुक्ति, राष्ट्रको समृद्धि, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रता आवश्यक छ। सोका लागि त्यस दिशातर्फ उत्पीडित समुदायका राजनीतिक दल, व्यक्तित्व, नेतृत्व वर्ग सचेत मात्रै होइन, सक्रिय हुनु आवश्यक छ।