मुगु : मुगुको डोल्पु गाउँमा सयौं क्वीन्टल जिम्बु थन्किएको छ। मुगुम कार्मारोङ गाँउपालिका–१ डोल्पु क्षेत्रको नाम्लाङ्ग खोलामा पाइने जिम्बुलाई ब्यापार ब्यवसायमा कर तोकेपछि स्थानीयले संकलन गरेको जिम्बु गाउँमै थन्किएको हो। मसला प्रजातिमा राखिएको जिम्बुलाई चालू आर्थिक वर्षबाट वनस्पतिजन्य वनपैदावारमा राखेपछि जिम्बु ब्यापार ब्यवसाय गर्ने ब्यापारी तथा संकलन कर्ताहरूबाट प्रति केजी १० रुपैयाँका दरले कर तोकेपछि स्थानीयले संकलन गरेको सयौं क्विन्टल जिम्मु डोल्पु गाउँमै थन्किएको हो।
भान्सामा दाल र तरकारी झान्नका लागि प्रयोग हुने जिम्बु नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रका केही भागमा मात्र पाइन्छ। ४ हजार मिटर उचाइमा पाइने जिम्बु साउनदेखि कार्तिकको अन्तिम सातासम्म दुई तीन दिन हिँडेर खोला तथा गुफामै बास बसेर स्थानीयले संकलन गर्छन्। संकलित जिम्बु ढुङ्गामा काठको मुग्राले चुट्छन्। चुटी सकेपछि एक हप्ता पाटनमै सुकाउन राख्न्। सुकेपछि मात्र जिम्बु प्रयोग गर्न मिल्छ।
‘अघिल्ला वर्षहरूमा मसला प्रजाति भनेर कुनै पनि निकायलाई राजस्व बुझाउनु पर्दैनथ्यो। खुला रूपमा व्यापार ब्यवासय गरेका थियौ। यो वर्षबाट वन डिभिजन कार्यालयले जिम्बुको ब्यापार ब्यवसायमा प्रति किलो १० रुपैयाँ करले तोकेपछि स्थानीयले संकलन गरेको सयौं क्वीन्टल जिम्बु गाउँमै थन्किएको मुगुम कार्मारोङ गाँउपालिका–१ का सोनाम लामाले बताए।
डोल्पु गाँउका स्थानीयको मुख्य आयश्रोत भनेकै जिम्बु हो। यहाँका स्थानीयले संकलन गरेर ल्याएको जिम्बु मुगु जिल्लामा मात्र नभइ जुम्ला, बाजुरा, नेपालगन्ज, सुर्खेत, काठमाडौं र पोखरा लगायत देशका ठूला सहरमा निर्यात हुने गरेको छ। स्थानीयहरूले गाउँमै ९५० रुपैयाँ प्रति किलोको दरले बिक्री गर्छन्।
जिम्बु बिक्रिबाट आएको आम्दानीले डोल्पुबासीले वर्षभरिको घरखर्च चलाउने गरेका छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा मसला प्रजाति भनेर राजस्व कुनै निकायलाई नतिरेको स्थानीयले बताएका छन्। यो वर्ष राजश्व तिरेर मात्र बिक्री गर्ने सरकारी नीति भएको भन्ने जानकारी आएपछि स्थानीयहरूले संकलन गरेको जिम्बु गाउँमै थन्किएको हो। यति बेलासम्म संकलन गरेको जिम्बु ठाउँ–ठाउँमा निर्यात भइसकेको हुन्थ्यो। राजस्व नतिरी जिम्बुको ब्यापार गरे नियमअनुसार कारबाही हुने डरले पनि स्थानीयले गाउँबाट बाहिर जिम्बु निर्यात नगरेको हुन सक्ने सोही वडाका पूर्व अध्यक्ष सोनामा वाग्री तामाङले बताए।
जिम्बुलाई योभन्दा अगाडि मसलाको रुपमा लिएको थियो। वन नियमवली संशोधन २०६९ को अनुसूचीमा व्यवस्था भएअनुसार यसलाई वनस्पतिजन्य पैदवारमा सूचीकरण भएकाले १० रुपैयाँका दरले राजस्व तिरेर मात्र बिक्री तथा निर्यात गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। राजस्व तिरेर बिक्री गर्दा व्यापारी तथा स्थानीयहरूलाई कुनै झन्झटसमेत हँुदैन। चालू आर्थिक वर्षबाट जिम्बुमा राजस्व लागू भएको हो। अहिले १५ जना जतिले राजस्व तिरेर बिक्रीका लागि इजाजत लगिसकेको जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सुमन खनालले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
