अवैध जडीबुटी ओसार्ने पक्राउ

अवैध जडीबुटी ओसार्ने पक्राउ

जाजरकोट : अवैध रूपमा जडीबुटी ओसारपसार गर्ने दुई जनालाई जाजरकोट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। डोल्पाबाट नेपालगन्जतर्फ जाँदै गरेको भे.१ ख.३५१९ नम्बरको ट्रक चेकजाँच गर्दा इजाजत विनै जडीबुटी ओसारपसार गर्ने दुई जनालाई जाजरकोट प्रहरीले केही दिनअघि पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका–७ का सुरेन्द्र शाही र ट्रक चालक बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–१२ का खगेन्द्र खत्री रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ। 

ट्रकमा बिना इजाजत ८९ बोरा अर्थात २ हजार १ सय ९२ किलोग्राम जटामसी र १७ बोरा अर्थात् चार सय ७६ किलोग्राम पदमचाल फेला परेको थियो। बरामद गरिएको जडीबुटी आवश्यक कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटमा पठाइएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डीएसपी सन्तोष निरौलाले बताए। ‘हामीले डिभिजन वन कार्यालयमा विगोसहित बुझाएका हौं। त्यसपछिको प्रक्रिया हामीलाई थाहा छैन’, डीएसपी निरौलाले भने। डिभिजन वनले १० दिनको म्याद दिएर उनीहरूलाई प्रहरी हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गरिरहेकोे 
जनाएको छ।

डिभिजन बन कार्यालयले रेञ्जर पूर्णबहादुर चन्दको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरेर छानबिन गरिरहेको छ। अहिलेसम्म जडीबुटी पैठारी तथा छुट पुर्जी पेस नगरेको तर आफूहरूसँग पैठारी निकासी पुर्जी रहेको ठेकेदारले दाबी गरिरहेको चन्दले बताए। ‘पक्राउ परेको जडीबुटी ठेकेदारले हामीसँग विभागको अनुमति पनि छ। वन कार्यालय डोल्पाको छुटपुर्जी पनि छ भनेर बयान दिएका छन्। हामीले सबै कागजात तत्काल पेश गर्न भनेका छौं। छानबिन तथा अनुसन्धान भइरहेको छ’ उनले प्रष्ट पारे।

जडिबुटी निकासी पैठारीका लागि वन तथा भू–संरक्षण विभाग अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान रहेको डिभिजन प्रमुख राधाकृष्ण दासले बताए। पक्राउ परेको जडीबुटी डोल्पा जिल्लाबाट ल्याइएको पाइएको उनले बताए। ‘अनुसन्धान भइरहेको छ। हामी कानुनअनुसार मुद्दा चलाउने तयारीमा छौं’, डिभिजन प्रमुख दासले भने, ‘अब म्याद थप गर्दैनौं। कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।’ डिभिजन वन कार्यालयले अनुसन्धान भइरहेको जनाए पनि जडीबुटी ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिन चलखेल भइरहेको आशंका गर्न थालिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.