जापानमा ३ महिनामा ४ मन्त्रीको फेरबदल

जापानमा ३ महिनामा ४ मन्त्रीको फेरबदल

टोकियो : जापानका पुनर्निर्माण मन्त्रीले आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि मङ्गलबार राजीनामा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाको मन्त्रिमण्डलबाट तीन महिनामा राजीनामा दिने चौथो मन्त्री बनेका छन्। 

आफ्ना सहयोगी, श्रीमती र आमालाई गैरकानुनी राजनीतिक भुक्तानी गरेको आरोपमा आलोचना खेपिरहेका पुनर्निर्माणमन्त्री केन्या अकिबाले पत्रकारसँग भने, 'मलाई विश्वास छ कि मेरो कार्यको सन्दर्भमा कुनै अवैधता छैन ।'

उनले भने, 'तर बजेट र अन्य विधायिकी कार्यसूचीको काम कारबाही रोकियोस् भन्ने मेरो चाहना नरहेकोले पदबाट राजिनामा दिएको छु ।'

किशिदाले आफ्नो कार्यकालको सबैभन्दा कम अनुमोदन रेटिङको सामना गरिरहेका बेला उनको मन्त्रीमण्डलका चौथो व्यक्तिको राजीनामा आएको हो ।

सांसदहरू र एकीकृत चर्च सम्प्रदायबीचको सम्बन्धको बारेमा एकपछि अर्को घोटाला र खुलासापछि नागरिकको क्याबिनेटबाट बढ्दो रूपमा मोहभङ्ग भएको हो ।

गत महिना आन्तरिक मामिला मन्त्रीले चुनावी अभियानको आर्थिक अनियमितताको आरोपमा राजीनामा दिएका थिए । 

उनको ‘लो प्रोफाइल’ कामले मृत्युदण्डको सजाय स्वीकृत गर्दा सञ्चारमाध्यममा कभरेज मात्र सिर्जना गरेको भन्दै न्यायमन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन्। 

अक्टोबरमा, आर्थिक पुनरुत्थानमामिला मन्त्रीले एकीकृत चर्चसँग सम्बन्ध रहेको आरोपपछि राजीनामा दिए। 

पूर्व प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेको हत्याको आरोप लागेका व्यक्तिले आफ्नी आमाले प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री आबेसमेतको सम्लग्नता रहेको चर्चले आफ्नो परिवारलाई आर्थिकरूपमा निकै कमजोर बनाएको भन्दै सङ्गठनप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि यो सम्प्रदाय चर्चामा आएको थियो ।

आधिकारिक रूपमा विश्व शान्ति र एकीकरणका लागि पारिवारिक महासङ्घको रूपमा चिनिने चर्चले कुनै पनि गलत काम गरेको अस्वीकार गरेको छ ।

किशिदाको क्याबिनेटको अनुमोदन रेटिंग ३० प्रतिशतको तथाकथित ‘खतराको स्तर’ को नजिक रहेको छ, र जनवरीमा संसदको अर्को सत्र सुरु हुनुअघि उनले आफ्नो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.