विकास र समृद्धिको नमुना गोरखाबाट सुरु गर्छु। यही मूल एजेन्डा बोकेर २०७९ मंसिरको संसदीय निर्वाचनमा मत मागेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुस १० मा प्रधानमन्त्री बने। अब उनको एजेन्डा र दायित्व देशको समग्र विकास र समृद्धिसँग जोडिएको छ। संसद्मा तेस्रो ठूलो दल भए पनि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड राजनीतिक पासा पल्टाउन सफल भएका छन्। तीन करोड नेपालीको चाहना अब राजनीतिक पासा जसरी ‘नेपालको भाग्य र भविष्य’ पल्टाउन् भन्नेमा छ। अघिल्लो सरकारमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट ढाल्ने प्रचण्डलाई अहिले जसरी ओलीले नै ‘सिंहदरबारको सर्वोच्च कुर्सी’ दिए, ठीक त्यसरी गठबन्धन र अन्य राजनीतिक स्वार्थले तहसनहस भएको विकास र समृद्धिको ‘अवस्था’लाई अब प्रचण्डले ‘सर्वोच्च’ टाकुरामा पुर्याऊन्। ‘प्रचण्ड’ जस्तो नाम त्यस्तै काम होस्, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तीन करोड नेपालीको शुभकामना।’
२०५६–५८ ताका त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर गर्दै गर्दा जसरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आमजनताले सरकारबाट हटिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना गरेका थिए, यसअघि प्रधानमन्त्रीको चिट्ठा परेका शेरबहादुर देउवालाई यसपटक प्रधानमन्त्री नबनिदिए हुन्थ्यो भन्ने जनमत थियो। भयो पनि त्यस्तै, संसद्मा पहिलो दल बनेको कांग्रेसका संसदीय दलका नेता देउवाको ‘मदहोस’ले अबको पाँच वर्ष पाएको भए नेपालको समृद्धि त के विकास थप अधोगतिमा जाने संकेत देखिइसकेको थियो। यद्यपि यो पंक्तिकारको सोच होइन तथापि किन यो आवाजसहितको जनमत गुञ्जियो त ? पुस ९ गतेसम्मको देउवा नेतृत्वको सरकारले यसबीच नभाँचेको ‘सिन्को’ यसको बलियो प्रमाण हो। जनचाहना नेपालमा भव्य विकास होस् र समृद्धि छाओस् भन्नेमा केन्द्रित छ। ग्यारेन्टी गर्न सक्ने अवस्था त छैन तर पनि देउवाभन्दा दाहाल नेतृत्वको सरकारले पक्कै दुईचारवटा सिन्का भाँच्नेछ। देश नयाँ राजनीतिक गोरेटोमा अघि बढेको आभास आम नेपालीलाई महसुस गर्नेछ। कांग्रेसभित्रै ठूलो संख्या थियो देउवा सरकारमा नजाऊन् भन्ने। यसको मूलकारण उनीबाट परिवर्तनको घण्टी बज्ने देखिएन।
परिवर्तनको घण्टी अब प्रचण्डले बजाऊन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु चुनौतीका चाङ चुलिएको स्पष्ट देखिएको छ। यो सामान्य हो। नेतृत्व सम्हाल्ने कसलाई पो चुनौती हुँदैन र ? ‘डरके आगे जित’ भनेझैं चुनौतीभित्रै उनको जित पनि छ। यदि चुनौतीमै रुमलिइरहे भने त उनले केवल सिंहदरबारको सर्वोच्च कुर्सीको अपमान मात्र गर्नेछन्। भलै सिंहदरबारभित्र ४४औं प्रधानमन्त्रीको नाममा आफ्नो तस्बिर टाँग्लान्। जनयुद्धदेखि आजसम्मका आरोह–अवरोहले प्रचण्डलाई पक्कै ‘सही पाठ’ सिकाएको हुनुपर्छ। राष्ट्रका दीर्घकालीन समस्याहरू समाधान गरे भने उनले आफ्नो ‘प्रचण्ड’ नामलाई सार्थक बनाउनेछन्। तेस्रो कार्यकाल ‘काम गर्नलाई’ आएको भन्ने वाक्य अफापसिद्ध नहोस्। जनयुद्धपछि ‘मुलुकमा आमूल परिवर्तन गर्छौं’ भन्ने प्रचण्ड नेतृत्व माओवादीलाई बाह्रबुँदे सम्झौतापछि सरकारमा पुर्याएकै हुन्। यद्यपि सत्तास्वार्थमा लिप्त हुँदा माओवादीले कुनै ‘लछारपाटो’ लगाएन। जनताले त्यसको सही मूल्यांकन गरेर झन्डै ‘पत्तासाफ’ पारिदिए। एक किसिमको
‘आत्मविश्वास’ र ‘मनोबल’ प्रचण्डमा जनताले देखेकैले सायद उनलाई ‘तेस्रो’ र सम्भवत: ‘अन्तिम’ विकल्प दिएका हुन्। यो अढाई वर्षको ‘पर्फर्मेन्स’ले प्रचण्ड ‘प्रचण्ड’ बनेर निस्किऊन्, ता कि उनको यो ‘अन्तिम’ नहोस्।
‘देशमा राजनीतिक प्रणाली बदलिए। शासन फेरिए। सत्ता बदलिए। सत्ता–खेलमा समीकरण यता–उता भए। राष्ट्रको मुहार भने फेरिएन। सुशासन आएन।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई शुभकामना दिँदै अन्नपूर्ण पोस्ट्मा सम्पादकीय छ। अब पनि उनले ठप्पजस्तै भएको विकासको गतिलाई ‘स्पिडअप’ गर्न सकेनन्, देश सञ्चालनका लागि ‘सिस्टम’ बसालेर ‘सुशासन’ दिन सकेनन् र ‘असरल्ल’ सेवाप्रवाहलाई नागरिकले सहज महसुस गर्ने गरी ‘चुस्त, दुरुस्त सेवासुविधा’ दिन सकेनन् भने सम्भवत: सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने अवसर प्रचण्डका लागि अवश्य ‘अन्तिम’ हुनेछ। बेलैमा बुझून्, मनन् गरून् र जनचाहना÷जनआवश्यकता अनि मुलुकको आवश्यकताअनुसार ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ बनाऊन्। टाढा नजाऔं, त्यो चीन यो चीन बनेर ‘विश्वकै नम्बर १’ भइरहँदा उसले अपनाएका विकासका मोडल र त्यसको आधार ‘सूचना–प्रविधि’ नियालून् र प्रचण्डले नेपालको जग खनून्। कथंकदाचित प्रचण्डले सकेनन् भने अढाई वर्षपछि प्रधानमन्त्री बन्ने एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाललाई यसरी गति दिऊन्।
नेताका नजरमा अझै ‘जनता’ बनिरहेका नागरिक (मतदाता) कति चेतनशील बनिसके भन्ने प्रमाण त २०७९ को स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन परिणाम हेरे काफी हुन्छ। सूचना–प्रविधिमार्फत छलाङ मार्ने देशहरूको सूचीमा नेपाल परोस् भन्ने चाहेका छन् नेपालीजनले। प्रकृति र संस्कृति अनि सम्पदामा धनी नेपालले यी तीन कुरामा विश्वमा नेतृत्व गर्नुपर्छ अब। पश्चिमा देश भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले ‘अब्बल’ छन् तर उनीहरू ‘अध्यात्ममा अभावको जीवन’ बाँचिरहेछन्। परिवार तहसनहस बनेर रातोदिन ‘स्ट्रेस’को सामना गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर ‘समाज’मा ‘सद्भाव’को अभावमा ‘रित्तो’ र ‘खोक्रो’ जीवन बिताइरहेका छन्। नेपाली समाजमा नेपाली यस अर्थमा ‘सर्वाधिक धनी’ छ तर कस्तुरीले आफ्नो वीणाको महत्त्व नबुझेसरह। नेपालीको आत्मीयता, संस्कृति र सम्पदा अन्य देशले पाउने हो भने सुविधासम्पन्न ती देशहरू ‘सुनमा सुगन्ध’ले सजिने थिए होलान्। यत्ति हो, जलस्रोतले विश्वकै दोस्रो धनी देश मानिएको नेपालमा अबका दिनमा ‘लोडसेडिङ’ नहोस्, चौबिसैघण्टा धारामा खानेपानी आओस्। कृषिप्रधान देशमा किसानले मल, बीउबिजनसहितका कृषि उपकरण पर्याप्तता महसुस गरुन्। चामल, तरकारीलगायतका सबै उत्पादन ‘छेलोखेलो’ होस् अनि ‘निर्यात’ गर्न पुगोस्। ‘हरियो वन, नेपालको धन’ भन्ने उहिलेको नाराले सार्थकता पाओस्।
सबैको दृष्टिमा सामान्य बन्दै गएको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयले अब ‘ए प्लस’ पाउनुपर्छ, त्यो हो धुमिलिएको अन्तर्राष्ट्रिय छवि। अब पनि नेपाल विश्वको बुझाइमा ‘डेभलपमेन्ट डिप्लोमेसी’मा कमजोर छ भन्ने भइरह्यो भने खासगरी विकसित देशहरूको ‘साथ’ र ‘साख’ दुवै गुमाइरहनेछ। यसको लागि ‘स्वार्थ’ कतै देखिनु हुन्न, देखिनुपर्छ त केवल ‘विकास र समृद्धिका एजेन्डाहरू’। नेपालीले खोजेको झनै महत्त्वपूर्ण विषय खोतल्नै बाँकी छ, जुन देश विकासको मूल आधार पनि हो, शिक्षा र स्वास्थ्य। विश्व प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तरको शिक्षा र स्वास्थ भयो भने नेपाली ‘बिदेसिन’ छोड्ने छन् अनि ‘आत्मनिर्भर’मा ‘अग्रगामी छलाङ’ मार्न सफल हुनेछन्। यी सबैका लागि अधोगतिमा रहेको देशको अर्थतन्त्र क्रमश: उकालोतिर उचाल्नु छ जुन वर्तमान सरकारको अर्को चुनौती हो। नेपाल र सार्वभौम नेपालीमा स्वाभिमान र स्वाधीनता नभएर होइन, नगरेर ‘खोक्रो’ भएको-देखिएको हो। जोस, जाँगर हुनेहरू पनि ‘वातावरण’ नभएर ‘होस’ गुमाएका छन्। नेताहरूले आफू र आफ्नालाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति आजैबाट अन्त्य गर्दिए भने र योग्य एवं क्षमतावान्लाई स्थान दिन थाले भने विकासका सहयात्री सबै क्षेत्रले गुणस्तरयुक्त परिणाम ल्याउने छन्।
‘माओवादीले नै गर्यो व्यवस्था परिवर्तन, माओवादीले नै गर्छ अवस्था परिवर्तन’ बोलेको कुराले प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा रहँदा माओवादीलाई नै नपोलोस् मात्र।
कुनै पनि दल जो सरकारको नेतृत्वमा पुग्छन्, तिनले जनतालाई जनार्दन बनाऊन्। जनताका आवश्यकता र जनचाहनालाई आफ्नो स्वार्थ देखून्। बस्, यति भए पुग्छ।
राजनीतिमा देखिएको रणनीतिक कौशलता अब विकासमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ। विगत बिर्सिदिऊँ, सम्झिएर पनि काम खासै होलाजस्तो लाग्दैन। हालै सम्पन्न निर्वाचन २०७९ का लागि माओवादी केन्द्र र एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा लेखेर गरेका प्रतिबद्धता मात्रै पूरा गरे हुन्छ। अढाई–अढाई वर्षको आआफ्नो पालामा यी दुई पार्टीले र यी दुईबाहेक जो जो सरकारमा मन्त्रालय सम्हाल्न पुग्छन्, तिनले पनि घोषणापत्रका वाचा पूरा गरे जनता-नागरिकले थोरै भए पनि सन्तोषको सास फेर्थे कि ? माओवादीले लेखेको थियो, ‘सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास, माओवादी नेतृत्व नै सबै समस्याको राष्ट्रिय निकास !’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो नारा सार्थक तुल्याउँलान् ? यस्तै ‘माओवादीले नै बनाउँछ समृद्ध नेपाल’, ‘समृद्धिका लागि माओवादीलाई मतदान’, ‘गाउँगाउँ पुग्ने पर्यावरणमैत्री दिगो पूर्वाधार विकास’, सुशासन र समृद्धिका लागि स्थिर राजनीति’, ‘धन, बल, विभेद र भ्रष्टाचारबाट मुक्त राजनीति’, ‘राष्ट्रियता र स्वाधीनताका लागि सुदृढ राष्ट्रिय एकता’, ‘पाँच वर्षमा आधा गरिबी हटाउने’, ‘कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण’, ‘तीव्र औद्योगिकीकरण र रोजगारी वृद्धि, यसैले ल्याउँछ सुख र समृद्धि’ आदि। सबै ठीक छन् तर अब अक्षरश: कार्यान्वयन भए पुग्छ। ‘माओवादीले नै गर्यो व्यवस्था परिवर्तन, माओवादीले नै गर्छ अवस्था परिवर्तन’ बोलेको कुराले माओवादीलाई नै नपोलोस् मात्र।
४१ महिनाका ८२ माइलस्टोन भनेर गर्व गर्ने अघिल्लो सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले पनि चुनावी घोषणापत्रमा लेखेका कुरा मननीय र देश विकास हुने खालका छन्।
सहरी विकास : एकीकृत बस्ती र सुरक्षित आवास, हाम्रो नेपाल : निरोगी नेपाल, गतिशील अर्थतन्त्र र सेवाको आधार : यातायात पूर्वाधारको विस्तार, स्रोतसाधनको परिचालन, योजना कार्यान्वयन र दिगो विकास, जनताको कर : जनताकै लागि, सुशासन : हाम्रो उच्च प्राथमिकता, उपभोक्ता हित : आमजनताको हित, सुदृढ संघ, अधिकारसम्पन्न प्रदेश र स्थानीय सरकार दिने भनी कबुलेको एमालेले अबको अढाईवर्षे पालोमा यी काम गरोस्। यस्तै, स्वच्छ, सुन्दर र आधुनिक राजधानी, सांस्कृतिक रूपान्तरण, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता, सक्षम राज्य : स्वतन्त्र न्यायालय, सुदृढ राष्ट्रिय सुरक्षा : राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा, स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आदि अनेक सवाल अघि सारेको थियो, सरकारमा पुग्दा नबिर्सिदिए पुग्छ। नागरिकले नै भनून् कि एमालेले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्छ।
कुनै पनि दल जो सरकारको नेतृत्वमा पुग्छन्, तिनले जनतालाई जनार्दन बनाऊन्। जनताका आवश्यकता र जनचाहनालाई आफ्नो स्वार्थ देखून्। ठानून् कि नागरिकको खुसी मेरो खुसी, नागरिकको आवश्यकता मेरो आवश्यकता, नागरिकको स्वार्थ मेरो स्वार्थ ! देशभन्दा माथि नेता नहोऊन्। कम्तीमा सरकारमा पुग्ने नेताहरूले देशलाई माथि ठानून्। देशको विकासभित्र आफ्नो विकास देखून्। देशको समृद्धिभित्र आफ्नो समृद्धि भेटून्। बस्, यति भए पुग्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
