भर्खरै

संकटमा कसरी पुग्यो अर्थतन्त्र ?

पुष १४, २०७९ बिहीबार ७:२१:०

काठमाडौं : अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयातमा सरकारले गत वैशाखदेखि लगाएको प्रतिबन्ध पुस १ गतेबाट हटायो। वैदेशिक विनियम सञ्चिति घटेको भन्दै विलासिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर, पनि वैदेशिक विनिमय सञ्चिति बढ्नुको सट्टा उल्टै राजस्व संकलन घटेको निष्कर्ष सरकारले निकाल्यो। यसलाई कारण मान्दै प्रतिबन्ध हटायो पनि।

अघिल्लो वर्षको पुसमा नै मौद्रिक व्यवस्थासम्बन्धी सर्वोच्च निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अत्यावश्यकभन्दा अन्य क्षेत्र (आयात)मा हुने कर्जा प्रवाह रोक्न नैतिक दबाब दिएको थियो। विशेष गरी प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न केन्द्रीय बैंकले शतप्रतिशतसम्म नगद राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि वस्तु आयातका लागि हुने कर्जा प्रवाह सुस्ताएको थियो भने मासिक आयातमा ४० अर्ब रुपैयाँसम्मले कमी आएको थियो।

२०७८ को मंसिरमा हालसम्मकै सर्वाधिक १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो। सोही वर्षको माघमा भने आयात १ खर्ब ४८ अर्बमा झर्‍यो। तर, फागुनमा आयात बढेर १ खर्ब ६१ अर्ब पुगेपछि सरकार झस्कियो। अत्यधिक आयात हुन थालेपछि सरकारसँग भएको विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्यो। साढे ६ महिनाका लागि मात्रै आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति भएपछि वैशाख १३ गते राजपत्रमा सूचना निकालेर सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो।

प्रतिबन्धपछि सरकारको राजस्वमा भारी गिरावट आउन थाल्यो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यमा सरकारको आम्दानीभन्दा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भयो। कम राजस्व उठ्ने क्रमले चालू आर्थिक वर्षमा निरन्तरता पाउँदै ‘रेकर्ड’ नै कायम गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार चालू आवमा पछिल्लो ७ वर्षकै न्यून राजस्व उठिरहेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस १२ गतेसम्म सरकारले ३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ। यही अवधिमा ४ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षको छैटौं महिना चलिरहँदा वार्षिक लक्ष्यको २४.६९ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ।

अर्कोतर्फ विदेशी विनिमय सञ्चिति अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन। असार मसान्तसम्मको तथ्यअनुसार सरकारसँग रहेको डलर सञ्चितिले मात्र ६.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेकामा कात्तिक मसान्तसम्म ८.४ महिनाका लागि पर्याप्त देखिन्छ। अर्थात् असार मसान्तसम्म १२ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकामा कात्तिक मसान्तसम्म १२ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमात्र पुगेको छ। चैत मसान्तसम्म डलर रिजर्भमा ११ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ थियो।

अघिल्लो वर्षको पुसमा नै बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव खड्किन थालिसकेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको सीडी रेसियोलाई तरलता अभाव सिर्जना गर्ने मुख्य कारण मानिएको थियो। गत आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य सरकारले राखेकोमा सो हासिल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह १९ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्यो। तर, तरलताको अभावमाझ बैंकहरूबाट प्रवाह हुने यस्तो कर्जा १६ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुन सक्यो। फलस्वरूप आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशतमा सीमित भयो।

पछिल्लो १ वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएको परिदृश्य नेपालका लागि नौलो होइन। अर्थ मन्त्रालयले नयाँ नेतृत्व पाउँदै गर्दा देखिएको यो बिसंगति हल गर्ने पहिलो चुनौती उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको काँधमा छ। झन्डै १९ महिनापछि फेरि अर्थतन्त्रको बागडोर पौडेलले सम्हाल्दै गर्दा आर्थिक सूचकांक निकै कमजोर छन्। सरकारी आम्दानी ह्वात्तै घटेको छ, राजस्व संकलन हुन नसक्दा आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएर सरकारको विभिन्न कोषमा भएको रकम रित्तिने क्रममा छ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजस्व दोब्बर बनाउने नीतिले वर्षौं लगाएर बलियो बनाएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति कमजोर बन्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन्। ‘राजस्व वृद्धि गर्ने भन्नुको अर्थ बढी आयात गर्ने नीति अपनाउनु हो,’ उनले भने, ‘राजस्व दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहितको बजेट ल्याउँदै गर्दा सरकारले सञ्चिति रित्तिन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्थ्यो।’

विदेशी मुद्राको सञ्चिति बलियो बनाउने केन्द्रीय बैंकको दायित्व भएको बताउँदै डा. नेपालले केन्द्रीय बैंकको नीतिमा सरकारले निरन्तरता दिँदा राजस्व संकलनको पाटो कमजोर बनेको जिकिर गरे। नेपालले भने, ‘साढे ७ महिना आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले अहिले आयात खोलिदिएको छ। अब फेरि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने चुनौती सरकारसामु छ।’

वित्त नीतिमाथि मौद्रिक नीति हाबी तर, निष्प्रभावी

अर्थ मन्त्रालय तालुकदार रहने वित्त नीति (फिस्कल पोलिसी) र अर्थ मन्त्रालयकै सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकले अंगिकार गर्ने मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुन नसक्नुको परिणाम अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट निम्तने गरेका छन्। कहिले सरकारले उठाउने राजस्व न्यून हुने, कहिले ब्याजदर नियन्त्रण बाहिर पुग्ने त कहिले विदेशी विनियम सञ्चिति रित्तिदै गएर देश श्रीलंका झैं स्थितिमा पुग्न लागेको हो कि भन्ने महसुस हुने गरेको छ।

सुनदेखि नुनसम्म परदेशबाट ल्याउनुपर्ने, आम्दानीको सम्भावनालाई सामथ्र्य बनाउन नसक्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन र बजारको ग्यारेन्टी नगर्ने, उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने नारालाई नारामै सीमित राख्ने, स्थानीय व्यवसायीलाई विश्वासमा लिन नसक्ने र राजस्वका लागि आयातमै निर्भर हुनुपर्ने परिस्थितिका कारण न्यून राजस्व संकलन, तरलताको खडेरी र विदेशी विनिमय सञ्चितिको अपर्याप्तता पछिल्लो १ वर्षमा सँगसँगै देखा परेको हो।

अर्थतन्त्र आयातमुखी हुनु र राजस्व पनि आयातमै निर्भर रहने भएकाले राजस्व बढाउने नीतिले तरलता र डलर सञ्चितिमा चाप पर्ने गरेको छ। अर्कातर्फ तरलता र विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउने नीति अंगिकार गर्दा राजस्व संकलन नै प्रभावित भएको यथार्थ हामीकहाँ छ। वित्त नीति सफल बन्दा मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्य र मौद्रिक नीतिले लिएका लक्ष्य पूरा हुँदा आर्थिक लक्ष्य पूरा हुनुपर्ने हो। तर, नेपालमा ठीकविपरीत हुन्छ। यसको मुख्य कारण हो, संरचनागत समस्या।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘डा. खतिवडा अर्थमन्त्री हुनुभएको बेला अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा थियो। प्रणाली र संरचनागत सुधार भएको थियो।’ खतिवडाकै कार्यकालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व अर्का योग्य व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारीलाई सुम्पिइयो। अधिकारी गभर्नर बन्दै गर्दा डा. खतिवडाले भनेका थिए, ‘कम्तीमा ५ वर्षका लागि ढुक्क भयो।’ तर, खतिवडाको बहिर्गमनसँगै मौद्रिक र वित्त नीतिलाई एकै गतिमा हिँडाउने नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले पाएन।

अल्पकालीन परिदृश्यलाई ध्यान दिने हो भने वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल नभएको स्पष्ट देखिन्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि परेको दबाब कम गर्न निश्चित वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो। तर, आयात प्रतिबन्धका कारण सरकारले उठाउनुपर्ने राजस्वको लक्ष्य पूरा भएन। यस अवधिमा एकातिर विदेशी विनिमय सञ्चिति सोचेअनुरूप बढेन, अर्कातिर राजस्व गुम्ने क्रमले चालू आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पायो।

पछिल्लो १ वर्षको तथ्य केलाउँदै अर्थशास्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. रमेश पौडेल वित्त नीतिमाथि मौद्रिक नीति पूर्णरूपमा हाबी भएको बताउँछन्। ‘पछिल्लो अवधिमा अर्थतन्त्रमा वित्त नीतिमाथि मौद्रिक नीति एकतर्फी रूपमा हाबी भएको हो। वित्त नीति बनाउने निकाय अर्थ मन्त्रालय निकै कमजोर देखियो। आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले आयातमै प्रतिबन्ध लगाउँदा उठ्ने राजस्व गुम्ने पक्का थियो,’ डा. पौडेलले भने, ‘यति कुरा थाहा हुँदाहुँदै अर्थ मन्त्रालयले राजस्व उठाउने विकल्प के ? भन्ने नीति तयार पार्न सकेन।’ यस्तै, प्रतिबन्ध कति समय लगाउने ? विदेशी मुद्रामाथि परेको दबाब र राजस्व संकलनबीच उचित तादम्यता कसरी मिलाउने ? भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यका साथ होमवर्क गरिनुपर्ने थियो। त्यो होमवर्कको अभाव भएको पौडेलको निष्कर्ष छ।

‘त्यही तयारी अभावका कारण देशले राजस्वको लक्ष्य नभेट्ने ट्रयाप र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब धान्न नसक्ने ट्रयापमध्ये एकको दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिबाट गुज्रनुपर्ने थियो,’ पौडेलले थपे, ‘अहिले हामीले पहिलो र सजिलो ट्रयाप सामना गरिरहेका छौं।’ पौडेलका अनुसार मौद्रिक नीति एकपक्षीय रूपमा हाबी हुनु पनि अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन। तर, काम गर्दै जाँदा जसको नीति प्रभावकारी भयो, सोही निकाय हाबी हुनु सामान्य कुरा पनि हो,’ उनले भने।

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वबैंकर भुवन दाहाल वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन आयातमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि सवारीसाधनबाहेक बजारमा अन्य वस्तुको अभाव आफूले महसुस नगरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘आयातमा प्रतिबन्ध लाग्यो तर गाडीबाहेक कुनै पनि वस्तुको अभाव भएन। अर्बौ रुपैयाँ राजस्व गुम्यो तर डलर सञ्चितिमा उल्लेखनीय सुधार आएन।’

गत चैत मसान्तसम्म केन्द्रीय बैंकसँग ९ अर्ब ६१ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेकामा गत आवको अन्त्यसम्म अर्थात् गत असार मसान्तसम्म घटेर ९ अर्ब ५४ मा ओर्लिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा पनि आयात प्रतिबन्धले निरन्तरता पाउँदा मात्र ९ करोड डलर सञ्चिति बढेको छ। दाहाल भन्छन्, ‘यसको अर्थ हाम्रो नियामकले लिएको निर्णय त गलत पो रहेछ कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ बढेको छ।’ दाहालले जुन वस्तु अत्यावश्यक वस्तु होइन, तिनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा भन्सार महसुल बढाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए।

पुरानै हो मौद्रिक र वित्त नीति बीचको खाडल

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि यस्तै किसिमको परिदृश्य देखा परेको थियो। त्यसबेला शोधनान्तर स्थिति घाटामा पुगेको थियो तर आर्थिक वृद्धि उल्लेखनीय (७ दशमलव १ प्रतिशत) दरमा भएको थियो। राजस्व संकलन पनि लोभलाग्दो थियो। त्यसयता गत आवमा पहिलोपल्ट शोधनान्तर स्थिति घाटामा पुगेको हो। शोधनान्तर घाटा हुनुको अर्थ हुन्छ, देशभित्रिने विदेशी मुद्राभन्दा बाहिरिने विदेशी मुद्रा बढी हुनु। शोधनान्तर घाटामा जान थालेसँगै देशको विदेशी विनिमय सञ्चिति रित्तिँदै जान्छ।

नेपालमा विदेशी मुद्रा आम्दानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत रेमिट्यान्स हो। निर्यात, पर्यटनलगायत विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यमले नगन्य योगदान दिँदा पछिल्लो समय नेपालको वैदेशिक क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। ‘आयातमुखी अर्थतन्त्रमा राजस्व बढाउन लाग्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा प्रभाव त परिहाल्छ,’ पूर्व बैंकर दाहाल भन्छन्।

नेपालले अनावश्यक वस्तु आयातमा उच्च भन्सारलगाएर स्थानीय उत्पादन बढाउनुपर्ने र पुँजी निर्माण गरी राजस्व बढाउने वस्तुमात्र आयातमा जोड दिनुपर्ने दाहालको सुझाव छ। ‘मेसिनरी पार्टपुर्जा, औद्योगिक सामग्रीमात्र आयात गर्नाले देशभित्रै राजस्व बढाउन मद्दत गर्छ, त्यसो हुँदा आयकर, मुअकर आदि वृद्धि हुनेछ,’ उनले भने। ‘स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने तथा सेवामूलक उद्योग सञ्चालन गर्न नीतिगत सहजीकरण र आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ।’

फेरिइरहने मन्त्री र बदलिइरहने नीति

देशमा गणतन्त्र आएसँगै अर्थ संयन्त्रमा अस्थिरताले प्रश्रय पायो। नेपाल राष्ट्र बैंक तालुकदार रहेको मौद्रिक नीति र अर्थ मन्त्रालयले अंगिकार गर्ने वित्त नीति समष्टिगत अर्थतन्त्रका दुई पाटा भए पनि एकआपसमा सन्तुलित हुने अवसर मिलेन। फरक राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने व्यक्ति दुई निकायको प्रमुख हुँदा दुई निकाय समन्वयको अभाव देखियो। पूर्वगभर्नरद्वय डा. युवराज खतिवडा र डा. चिरञ्जीवी नेपालले ५–५ जना अर्थमन्त्री झेले। बहालवाला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चौथो मन्त्री झेलिरहेका छन्।

अर्थमन्त्री–गभर्नर द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुग्दा गभर्नर बर्खास्तीसम्मको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुने गरेको छ। अर्कोतिर ४ महिनामै बजेट फेरिने परिस्थिति हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंक बस्ने गरेको छ। ‘सरकारले दीर्घकालीन भिजन राखेर मौद्रिक र वित्त नीतिबीच तालमेल मिलाउनुपर्ने हो,’ पूर्वबैंकर दाहालले भने, ‘संविधान जारी भएपछि आर्थिक विकासलाई मूल एजेन्डाको रूपमा अघि सारिएको हो। तर, डा. युवराज खतिवडाबाहेक अरू कुनै अर्थमन्त्री अर्थतन्त्रका विषयमा जानकार देखिनुभएन।’ दाहालका अनुसार अर्थतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति संरचनागत कमजोरी नै हो।

देशमा भएको सबै पैसा सदुपयोग भएको छ। निक्षेपको ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह भइरहेको तथ्यले अन्य स्रोतबाट लगानी जुटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइए दिएको छ। विदेशबाट लगानी, सहायता जुटाउन नेपाललाई विज्ञ अर्थमन्त्रीको आवश्यकता छ।

त्यसपछि वित्त नीतिको तयारीमा केही कमजोरी भयो। देश निर्वाचनमा होमियो, जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट विवादित बन्यो, वितृष्णा पनि रहे। यसबीचमा अर्थ मन्त्रालयको शाख पनि गिर्‍यो।

अर्थशास्त्री पौडेल भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा फरक पार्टीमा आस्था राख्ने मान्छे भएर फरक पर्दैन। अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न वित्त नीतिले निर्दिष्ट गर्न सक्नुपर्छ। वित्त नीति बनाउने निकाय कमजोर भएसँगै मौद्रिक नीति हाबी हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो।’

आम्दानीभन्दा खर्च बढी, तलब खुवाउन पनि ऋण माग्दै सरकार

आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सोचेअनुसार राजस्व उठ्न नसकेपछि सरकारलाई सामान्य खर्च धान्नसमेत सकस परेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस १२ गतेसम्म सरकारले ३ खर्ब ७८ रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च गरेको छ। तर, राजस्व संकलन ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ। अर्थात्, सरकार राजस्व उठाएर प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले सरकारको ढुकुटीमा (विभिन्न कोषमा रहेको रकम) मंसिर २९ सम्म १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ मात्र छ। सो रकम पनि सकिएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई गत आवमा उठेको कुल राजस्वको ५ प्रतिशत ओभरड्राफ्ट दिन सक्छ। यही क्रममा आम्दानी घट्दै र खर्च बढ्दै जाने हो भने सरकारको ढुकुटीमा रहेको रकम पनि रित्तिएर विषम परिस्थिति सिर्जना हुने पक्का छ।

सरकारले चालू आवमा अघिल्लो आवको भन्दा ३७ प्रतिशत बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ। तर, पुस १२ गतेसम्मको राजस्व संकलन गत आवको भन्दा २० दशमलव ८ प्रतिशत कम हो। राजस्व उठाएर तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था भएपछि सरकार ऋण उठाएर खर्च धान्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहेका बेला सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा अभाव झन् चर्किने अनुमान गरिएको छ। पुस मसान्तमा सरकारले आयकरको ५० प्रतिशत र मुअकरलगायत कर उठाउनेछ भने ६० अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा बजारबाट फिर्ता हुँदैछ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार मंसिर र पुसमा ३ वटा विकास ऋणपत्रमार्फत १५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ भने ३६४ दिने साढे ७ अर्बको एउटा ट्रेजरी बिल बिक्री भएको छ। सोही अवधि र परिमाणको अर्को ट्रेजरी बिल पुस १९ गते निष्कासन हुँदैछ। सरकारले चालू आवमा २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ। जसमध्ये पुस मसान्तसम्म ५५ अर्ब रुपैयाँ उठ्नेछ।

महालेखा नियन्त्रक रहिसकेका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको अवस्थामा सरकारले केन्द्रीय बैंकमा रहेको ढुकुटीबाट पैसा चलाउन सक्छ। ‘आम्दानीभन्दा खर्च बढी भए सरकारले केन्द्रीय बैंकमा रहेको विभिन्न कोषको पैसा चलाउन सक्छ,’ मैनालीले भने, ‘सरकार खर्चै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ भन्ने हुँदैन। आन्तरिक ऋण भने सरकारले आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्छ।’

पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षको शोधनान्तर स्थिति :

२०७४/७५ :
+ १ अर्ब रूपैयाँ
२०७५/७६ :
– ६७ अर्ब रूपैयाँ
२०७६/७७ :
+ २८२ अर्ब रूपैयाँ
२०७७/७८ :
+ १२३ अर्ब रूपैयाँ
२०७८/७९ :
– २५५ अर्ब रूपैयाँ
(स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक)

मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नै नसक्ने भयावह स्थिति सिर्जना

डा. चिरञ्जीवी नेपाल,पूर्वगभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

६३ वर्ष लगाएर १२ महिनासम्मको आयात धान्न पर्याप्त विदेशी मुद्राको सञ्चिति जम्मा पारेका थियौं। तर, तत्कालीन अर्थमन्त्रीले राजस्व दोब्बर बनाउने नीति अंगिकार गर्दा सञ्चितिको पर्याप्तता १ वर्षमा आधा बनेको थियो। राजस्व वृद्धि गर्ने आधार आयात बढी गर्ने हो। बजेट ल्याउँदै गर्दा सरकारले डलर सञ्चिति रित्तिन्छ भन्ने जोखिम अनुमान लगाउनुपर्थ्यो।

अर्कातर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कर्जा विस्तारमा अंकुश लगाउनुपर्ने थियो। १९ प्रतिशतले कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिँदा ३२ प्रतिशतसम्म पुग्नु आफैं समस्या निम्त्याउने कारक थियो। किनभने प्रवाह भएको आधा रकम वस्तु आयात गर्नमा खर्च भयो।

सस्तोमा पैसा पाउँदा वस्तुको उपभोग ह्वात्तै बढ्यो र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नै नसक्ने भयावह स्थिति सिर्जना भयो। बजारमा पैसाको अभाव हुँदा ब्याजदर पनि बढ्न थाल्यो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति बलियो बनाउने केन्द्रीय बैंकको दायित्व हो।

प्रतिबन्धको अवधिलाई घटाउन सकिन्थ्यो

डा. रमेश पौडेल, अर्थशास्त्री

आयातमा प्रतिबन्ध नलगाएको भए विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि परेको दबाबले हामी श्रीलंका झैं यात्रा तय गर्ने थियौं। अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने जोखिम थियो। त्यसैले निश्चित समयसम्म आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय एक हिसाबले ठीक थियो।

तर, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच सहकार्य, समझदारी समन्वय गरेर रिजर्भमाथिको दबाब घटाउँदा राजस्वमा पर्ने समस्याको कसरी निराकरण गर्ने ? राजस्व लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने ? भन्ने विकल्प तयार पार्न नसकेको हुनाले आजको परिस्थितिमा आइपुगेका छौं।

प्रतिबन्धको अवधिलाई घटाउन सकिन्थ्यो, विलासिताका वस्तु रोकेर कम विलासिताका अत्यावश्यकीय र पुँजी निर्माण हुने वस्तु आयात बढावा दिएर राजस्व संकलन र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सकिन्थ्यो। तर, त्यसतर्फ अर्थ मन्त्रालयले ध्यान दिन सकेन किनभने सरकार आफैं पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको थिएन।

कुन गभर्नरले कति अर्थमन्त्री बेहोरे ?

डा. युवराज खतिवडा (५) : सुरेन्द्र पाण्डे, भरतमोहन अधिकारी, वर्षमान पुन, शंकरप्रसाद कोइराला, रामशरण महत

डा. चिरञ्जीवी नेपाल (५) : रामशरण महत, विष्णुप्रसाद पौडेल, कृष्णबहादुर महरा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. युवराज खतिवडा

महाप्रसाद अधिकारी (३) : डा. युवराज खतिवडा, विष्णुप्रसाद पौडेल, जनार्दन शर्मा, विष्णुप्रसाद पौडेल