महिलालाई शिक्षाबाट वञ्चित नगर्न तालिबान सरकारलाई राष्ट्रसङ्घको आग्रह

महिलालाई शिक्षाबाट वञ्चित नगर्न तालिबान सरकारलाई राष्ट्रसङ्घको आग्रह

वासिङटन डिसी : तालिबान सरकारले यहाँका महिला तथा किशोरीहरुलाई विश्वविद्यालय जान प्रतिबन्ध गरेको विषयमा विश्वव्यापी रुपमा नै विरोध भइरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदले पनि आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदले अफगानिस्तानको तालिबान सरकारको यो निर्णय तुरुन्त सच्च्याउनुपर्ने र उसको कारणले महिलाले अधिकार नपाउने अवस्थाको तत्कालै अन्त्य हुनुपर्ने बताएको छ।

शिक्षामा महिलाको पनि समान अधिकार रहेकाले त्यसको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै सो परिषदले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर तालिबान सरकारले गरेका ती सबै निर्णयहरु फिर्ता गर्न भनेको छ।

दुई हप्ता मात्रअघि तालिबान सरकारका शिक्षा मन्त्रीले तालिबान सरकारले सो निर्णय गरेको बताएका थिए। उनले अफगानिस्तानका किशोरी तथा महिलालाई विश्वविद्यालय जान नपाउने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिएका थिए।

अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले प्रतिबिन्धत गरेको घटनाको सबैतिर विरोध भएको छ।  गत हप्ता पनि अफगानिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विशेष प्रतिनिधि रोजा ओटुन्बोयाले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर यसको विरोध गरेका थिए।

सुरक्षा परिषद्को मङ्गलबारको विज्ञप्तिमा यस्तो निर्णय अफगानिस्तान देशको हितमा पनि नभएको र अहिलेको युगमा पनि महिलाले विश्वविद्यालय गएर अध्ययन गर्न नपाउनु भनेको निकै नै दुःखद भएकोले ती निर्णय सच्याएर नारी अधिकारको सम्मानको अवस्था बनाउन आग्रह गरिएको छ।

मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदले प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा महिलाका लागि बन्द गरिएका भनिएका सबै विद्यालय विश्वविद्यालय खोल्न र महिला अधिकारका पक्षमा काम गर्न आग्रह गरिएको छ।

दुई वर्षअघि अफगानिस्तानमा तालिबानको शासन सुरु भएपछि यहाँका महिलाको अधिकार खोसिएको छ। उनीहरुलाई धेरै सार्वजनिक स्थल र कार्यमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अहिले पछिल्लो समयमा आएर उनीहरु विश्वविद्यालय पनि जान नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको बताइएको छ।

अफगानिस्तानको विकासका लागि त्यहाँका महिलाको पनि ठूलो योगदान रहेकाले यस्तो निर्णय तत्कालै सच्याएर यहाँका सबै नागरिकले उचित र न्यायपूर्ण रुपमा शिक्षा लिन पाउने अधिकारको रक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न पदाधिकारी तथा निकायले आग्रह गरिरहेका छन्।  रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.