प्रधानमन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न माग

प्रधानमन्त्रीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न माग

भक्तपुर : नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का केन्द्रीय सचिव एवं संघीय सांसद प्रेम सुवालले पञ्चायतदेखि अहिलेसम्मका सबैका प्रधानमन्त्रीहरुको सम्पति छानविन गर्न माग गरेका छन्। सेवा निवृत्त शिक्षक समाजले बुधबार भक्तपुरमा गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा उनले पैसाकै लागि राजनीति गर्नेहरुलाई समाप्त पार्नुपर्ने बताए। 

उनले आफूहरु सरकारमा नजाने पनि प्रष्ट पारे। केन्द्रमा मात्रै नभइ प्रदेश सरकारमा पनि नजाने सुवालले बताए। पार्टीबाट संघीय संसदमा सुवाल एक्लै छन्। पार्टीबाट बागमति प्रदेशमा भने तीन जना सांसदहरु छन्। सुरेन्द्रराज गोसाई प्रत्यक्ष र सृजना सैंजू तथा गीता काफ्ले समानुपातिक गरी बागमति प्रदेशमा पार्टीबाट तीन जना सांसद छन्। त्यसो भए पनि बागमति प्रदेशमा पनि प्रखर प्रतिपक्षमै रहने सुवालले जनाए।

निर्वाचनमा जनतासँग सरकारमा नगई प्रतिपक्षमा बस्ने प्रतिवद्धताका साथ घोषणापत्र जारी गरी मत मागेको हुनाले आफूहरुले ठूला दलले जस्तै जनतालाई धोका दिन नसक्ने उनको भनाइ छ। ठूला दलहरुले चुनाव अगाडि एउटा गठबन्धन बनाई प्रतिवद्धता जारी गर्ने र चुनावपछि जनताले त्यही प्रतिवद्धतालाई कदर गरी दिएको मतको अवज्ञा गरी अर्को गठबन्धनको सरकार बनाउनु सरासर राजनीतिक बेइमानी भएको उनको आरोप छ। उनले ठूला दलहरुले जनता भनेको केही पनि होइन, हामी जे गर्छौं जनताले स्वीकार्छन् भन्ने दम्भका साथ काम गरिरहेको आरोप लगाए। 

कार्यक्रममा बागमति प्रदेशका सांसदहरु गोसाई, सैंजू र काफ्ले तीनै जनाले प्रतिवद्धता एउटा गरेर चुनाव जित्ने अनि चुनाव जितेपछि अर्को गठबन्धन गएर सतागठबन्धन बनाउनु राजनीतिक अपराध भएको बताए। त्यस्ता अपराधीलाई जनताले कारबाही गर्नुपर्ने  उनीहरुको भनाइ छ। उनीहरुले संसदमा जनताको पक्षमा निरन्तर आवाज बुलन्द गरिरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। पार्टी घोषणापत्र अनुसार पार्टीको नीति निर्देशन अनुसार काम गर्ने पनि जनाए।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.