बयालपाटा अस्पताललाई देशकै सर्वोत्कृष्ट अवार्ड

बयालपाटा अस्पताललाई देशकै सर्वोत्कृष्ट अवार्ड

अछाम : अछामको बयालपाटा अस्पतालले देशकै सर्वोत्कृष्ट अस्पतालको अवार्ड प्राप्त गरेको छ। यो अस्पतालले देशभरका अस्पतालमा सर्वोत्कृष्ट अस्पतालको अवार्ड प्राप्त गरेको हो। 

बिहिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा कर्पोरेट क्लब नेपालले अस्पताललाई देशकै सर्वोत्कृष्ट अस्पतालको अवार्ड प्रदान गरेको हो। द एचआएम नेपाल अवार्ड फर कर्पोरेट एक्सिलेन्स–स्वास्थ्य नाम दिएको उक्त अवार्ड उपरास्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले बयालपाटा अस्पताललाई प्रदान गरे। 

अवार्ड प्राप्त गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै अस्पतालका मेडिकल निर्देशक डा.मन्दिप पाठकले नेपालमा निशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाको अभियानमा थप हौसला मिलेको बताए। 

हरेक नेपाली नागरिकले गुणस्तरीय तथा निःशुल्क सेवा पाउनु पर्ने र त्यसका लागि आफ्नो अभियान जारी रहेको भन्दै पाठकले अवार्ड प्रदान गर्ने कर्पोरेट क्लब, नेपाल सरकार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सबै साझेदार संघसंस्था र सेवाग्राहीहरु धन्यवाद समेत दिएका छन्। 

कर्पोरेट क्लब नेपालले गत वर्षदेखि देशभरमा विभिन्न सामाजिक विधा तथा क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्ने संस्थाहरुलाई अवार्ड प्रदान गर्दै आइरहेको छ। स्वास्थ्य विधातर्फको अवार्ड छनोटका लागि सम्बन्धित क्षेत्रबाट विज्ञहरुको मुल्यांकन समिति गठन गरिएको थियो। बयालपाटा अस्पतालसँगै धुलिखेल अस्पताल र अन्नपूर्ण न्युरो एण्ड इलाइट अस्पताल मनोनयनमा परेका थिए। 

मनोनयनमा परेका अस्पतालको बारेमा थप जानकारी लिन र बुझ्न क्लबले एक छुट्टै विज्ञहरु सम्मिलित अनुसन्धान टिम खटाएको थियो। बयालपाटा अस्पतालमा सुदुरपश्चिम प्रदेश लगायत कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लाका बिरामीले निशुल्क स्वास्थ उपचार लिंदै आएका छन्। 

स्वास्थको क्षेत्रमा नमुना बनेको अस्पताललले बाहिरंग सेवा तथा २४ सै घण्टा अन्तरग, आकस्मिक, प्रयोगशाला तथा एक्सरे सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यहाँ शल्यक्रिया मार्फत प्रसुती सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, हाडजोर्नीका सर्जरीहरु निशुल्क, मानसिक स्वास्थ सेवा, समुदाय स्वास्थ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.