मन्त्रिमण्डलको वरीयताक्रमको विषयमा खटपट, दोस्रो मर्यादामा हुनुपर्ने नारायणकाजीको माग

मन्त्रिमण्डलको वरीयताक्रमको विषयमा खटपट, दोस्रो मर्यादामा हुनुपर्ने नारायणकाजीको माग

काठमाडौं: नयाँ सत्ता समीकरण सरकारलाई पूर्णता दिने कसरतमा छ। गठबन्धनका शीर्ष नेता सरकारमा कसलाई कुन मन्त्रालय भन्ने भागबण्डा मिलाउने गृहकार्यमा जुटेका छन्। सत्ता गठबन्धन बाहिरको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा ल्याउने गरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भेटवार्तालाई तीव्रता दिइरहेका छन्। 

वर्तमान सत्ता समीकरणको आयूका विषयमा विभिन्न अड्कलबाजी र विश्लेषण भइरहेका बेला अहिले सरकारमा पुगेका मन्त्रीबीच नै पदीय हैसियतको विषयलाई लिएर मनमुटाव सुरु भएको छ। वरीयताक्रममा को ठूलो भन्ने विषयले अनौपचारिक रुपमा गठबन्धनभित्र प्रवेश पाएको छ।

नवगठित मन्त्रिमण्डलमा प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' वरीयताको पहिलो नम्बरमा छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति; उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई; कृषि तथा पशुपंक्षी विकास; खानेपानी; परराष्ट्र; भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण; महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक; युवा तथा खेलकुद; रक्षा; वन तथा वातावरण; शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि; श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन; संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन; सञ्चार तथा सूचना प्रविधि; सहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राखेका छन्। 

त्यस्तै दोस्रो वरीयताक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका विष्णु पौडेल छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका नारायणकाजी श्रेष्ठ तेस्रो वरीयताक्रममा छन्। चौथो वरीयताक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने छन्। कार्यभार नतोकिएका ज्वालाकुमारी साह पाँचौं, दामोदर भण्डारी छैटौँ, राजेन्द्रकुमार राई सातौँ र अब्दुल खान आठौँ वरीयतामा छन्।

यो वरीयता क्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेका नेकपा माओवादीका नेतासमेत रहेका उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको असन्तुष्टि छ। उनले आफू दोस्रो मर्यादाक्रममा हुनुपर्ने माग गरिरहेको पार्टीका एक नेताले बताए। नेकपा माओवादी केन्द्र उच्च स्रोतका अनुसार श्रेष्ठ अहिले सरकारमा बस्ने कि बाहिरिने भन्ने दोधारमा छन्। मर्यादाक्रमको असन्तुष्टि उनले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डसँग गरिसकेको ती नेताले अन्नपूर्णलाई बताए। 

यही मर्यादाक्रमको असन्तुष्टिकै कारण श्रेष्ठ मन्त्रालय नगएको ती नेताले बताए। शपथ ग्रहणपछि कार्याभार सम्हाल्न मन्त्रालय पुगेका श्रेष्ठ त्यसपछि गएका छैनन्। मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय नजानुको कारण भने आफू अस्वस्थ रहेको बताउँदै आएका छन्। अन्नपूर्णसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘मेरो स्वास्थ्यमा समस्या आएकाले म मन्त्रालय जान सकेको छैन। टाउ, घाँटी दुखेको छ। घाँटी अझै खुलेको छैन। सिस्टमका अरु कुरा पनि धेरै छन्। तर मन्त्रालय नजानुको कारण त्यो होइन्। मेरो स्वास्थ्य नै हो।'

वरीयताक्रमको असन्तुष्टिले तपाइँ मन्त्रालय नगएको कुरा बाहिर आएको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, 'यस विषयमा म केही बोल्दिन। म अस्वस्थ छु। अरू कुरा मैलै भन्नै पर्दैन सबैले बुझेकै पनि छ। वरीयताक्रमकै कुराले मन्त्रालय नगएको भन्ने होइन्।’

मन्त्रिपरिषदमा उपप्रधानमन्त्रीको वरीयतामा आफू पहिलो हुनु पर्ने अडानसहित श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई दवाव दिइरहेको माओवादी केन्द्रका अर्का नेताले बताए। 

नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साहले भने अहिले जारी भएको मर्यादाक्रममै बसेर श्रेष्ठले काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसमा असन्तुष्ट भए श्रेष्ठले ठाउँ छोड्न सक्नुपर्ने सचिव साहको भनाइ छ। ‘म पहिले एसएलसीमा बोर्ड फस्ट थिए। आइएसीमा सेकेण्ड डिभिजनमा झरे। अहिले एसएलसीका सेकेण्ड डिभिजन फस्टमा हुँदा कि तपाइँले स्वीकार गर्नु पर्यो कि म पछाडि छु भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। यात रेस छोडेर अर्कोतिर जाने तयारी गर्नुपर्छ। उहाँको ठाउँमा अर्को नेता जानेछ,’ श्रेष्ठ र पौडेलबीचको वरीयताक्रमबारे उदाहरणसहित साहले भने।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा श्रेष्ठ छैटौं नम्बरमा र अहिले मन्त्रिमण्डलको दोस्रो वरीयतामा रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल वरीयताको नवौं नम्बरमा थिए। त्यतिबेलाको वरीयताअनुसार आफू अहिले पनि अगाडि रहेको भन्दै श्रेष्ठले दावी गरिरहेको माओ‌वादी केन्द्र स्रोतले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.