कम्बोडियाको होटलमामा विद्युतीय खराबीका कारण आगलागी, नेपालीसहित २६ जनाको मृत्यु

कम्बोडियाको होटलमामा विद्युतीय खराबीका कारण आगलागी, नेपालीसहित २६ जनाको मृत्यु

कम्बोडिया : कम्बोडियाली अधिकारीहरूले क्यासिनोमा भएको आगलागी विद्युतीय खराबीका कारण भएको बताएका छन्। क्यासिनोमा भएको भीषण आगलागीबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आइतबारसम्म २६ पुगेको पुष्टि गरिएको छ। 

थाइल्याण्डको सीमा नजिकै रहेको पोइपेट शहरमा रहेको ग्रान्ड डायमन्ड सिटी होटल क्यासिनोमा स्थानीय समयअनुसार बुधबार राति ११:३० बजे आगलागी भएको थियो। 

यो अग्लो भवन रहेको क्यासिनो–होटल परिसरमा फैलिएको आगलागीमा समयमै उद्धार गर्न नसक्दा मानिसहरू आगोबाट बच्नका लागि  झ्यालबाट हामफाल्न बाध्य भएका उद्धारकर्मीहरूले बताएका छन्। 

राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष कुन किमले आगलागी ‘विद्युत् चुहावट’ भएर भएको बताए। २६ मध्ये आगलागीमा परी १७ जना थाइल्याण्डबासी, एक जना मलेसियाली र एक जना नेपालीको मृत्यु भएको उनले पुष्टि गरे।

उनले भने, 'केही मानिस जलेर, केही अक्सिजनको अभावमा र केही बाहिर निस्कने बाटोमै धुँवाले निस्सासिएर मृत्यु भएको थियो।' 

होटल–क्यासिनोको जटिल लेआउट र उद्धार उपकरणको अभावका कारण अधिकारीहरूले आगो निभाउन निकै लामो समय लागेको उनले बताए। कम्बोडियाका आपतकालीन टोलीले शुक्रबार साँझ रात परेपछि आफ्नो उद्धार प्रयास अन्त्य गरिएको बताउँदै किमले भने, 'टोलीले परिसरको सबै भागमा खोजी गरेको थियो।' 

आफ्नो उपनाम मात्र दिएका ४२ वर्षीय थाई क्यासिनो कामदार नेउङले दुई महिलालाई भाग्न सहयोग गरेपछि होटलको कोठामा आफ्नो बुबाको मृत्यु भएको बताए। उनले भने, 'उनीहरूलाई सहयोग गर्न उहाँले धेरै ऊर्जा प्रयोग गर्नुभयो तर आफू भने धुवाँले निस्सासिएर बित्नुभयो।' 

घाइतेमध्ये धेरैको थाई अस्पताल र चिकित्सकहरूले उपचार गरेका थिए। थाई नागरिकहरूले कम्बोडियाली आपतकालीन टोलीहरूलाई खोजी र उद्धार कार्यमा सहयोग गरेका थिए।

थाइल्याण्डका अधिकारीहरूले शुक्रबार ५० जनाभन्दा बढीलाई अस्पताल भर्ना गरिएको १३ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताएका छन्। कम्बोडियाली अधिकारीहरूले होटल मालिकहरूविरुद्ध मुद्दा लगाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.