राजनीतिक दलबीच अन्तरदलीय तथा आन्तरिक दुवै खालका रस्साकस्सीपछि देशमा नयाँ सरकार निर्माण भएको छ। देशले ४४औं प्रधानमन्त्री पाएको छ। सरकार निर्माणमा भएको आकस्मिक समीकरणको परिवर्तनले धेरैलाई अचम्मित साथै रोमान्चितसमेत बनायो। मौजुदा संसदमा सर्वाधिक धेरैको समर्थन प्राप्त भयो। यसरी भारी विश्वास पाएकाले यो सरकार एउटा बलियो र सशक्त सरकार बनेको छ। यससँगै केही अति सतही विश्लेषणमा रमाउनेहरूको पनि दस्ता छ। यदाकदा उनीहरूले उक्त संख्याको विश्वासको मतले राज्यका कुनै अंगले गैरकानुनी काम गरेमा सहजै महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुनसक्ने सन्देश दिएको भन्छन्। यद्यपि राजनीतिलाई त्यसरी गिजोल्नु हितकर र शोभनीय दुवै हुदैनन्।
आम नागरिकको चाहनाचाहिँ यो छ कि पछिल्लो अभ्यासले देशलाई सफलता र समृद्घिको पथमा हिँडाओस्। सरकार बनाउन एकठाउँ आएका दलहरू नागरिकको सेवामा पनि यसरी नै खटिनुपर्छ। सत्ता र शक्ति केन्द्रित होइन कि परिवर्तन केन्द्रित राजनीति सबैको एउटै मन्त्र बन्नुपर्छ। अब राजनीतिक क्रान्तिका सबै चरण समापन भएको छ। नागरिकको सहभागिताले लेखिएको संविधानसमेत कार्यान्वयनमा आएको छ। साँच्चै सुसंकल्प र सर्मपण गरे हामी विकासमा कायापलट हुने चरणको प्रारब्धमा छौं। वास्तवमा यसको एक शृंखला त हामीले निस्प्रभावी रूपमा नै व्यतित गरिसक्यौं।
अहिले पनि नागरिकमा निराशा उच्च छ। खासै उत्साहा, उमंग र विश्वाससमेत जागृत भएको छैन। सरकार बने पनि नागरिक सरोकार साकारचाहिँ बन्दैन नै भन्ने विचार व्याप्त छ। त्यसकारण अहिले बनेको सरकारमा सरकारको संस्कारचाहिँ धेरै फेरिनुपर्छ। यसले राजनीतिलाई निकास मात्र दिएर हुँदैन, नागरिकलाई अपेक्षित विकास पनि दिनुपर्छ। जसले गणतन्त्रको सफलतालाई प्रशस्त सघाउँछ। यो नै यस सरकारको सफलताको लागि अनिवार्य आवश्यकतासमेत हो।
सफलता निर्वकल्प अनिवार्यता
फ्रान्समा सन् १७९१, बेल्जियममा १८३१, अर्जेन्टिनामा १८५३, क्यानडामा १८६७, डेनमार्कमा १८४९, अमेरिकामा १७८७, अस्ट्रियामा १९२० मा संविधान बने। त्यसबखत उक्त देशहरूको अवस्था लगभग अहिलेको हामीजस्तै अथवा अभैm नाजुक थियो। उनीहरूले प्रयास गरे, सफलता कमाए। दुई-तीन सय वर्ष पहिलेमात्र पत्ता लागेका अनि दोश्रो विश्वयुद्घसम्म अर्काको उपनिवेश रहेका अधिकांश देशले रोमान्चक प्रगति गर्न सके। हामीसँग ५ हजार वर्ष पुरानो इतिहास र सभ्यता छ। अनि कहिल्यै कसैको उपनिवेश नरहेको गौरव पनि छ। हामीले उनीहरूको भन्दा अब्बल प्रगति गरेर देखाउन सक्छौं र देखाउनु पर्छ। यसको आधार आवश्यकता चाहिँ सरकारको सवल संस्कारमा भर पर्छ।
संसारमा कुनै सिद्घान्त स्वतः खराब वा असल हुदैनन्। सिद्घान्त र विचार अमुक अनि अमूर्त पक्ष हुन्। त्यसको प्रायोगिक कौशलता मुख्य आकर्षण हो। अति अनुकरणीय अनि नागरिकको हितकारी भनेर विश्वव्यापी रूपमा बुझिँदै आएको प्रजातन्त्र पनि थुपै्र देशमा असफल छ। पश्चिमाहरूले अहितकारी तथा अलोकप्रिय भनेर गिज्याउने कम्युनिष्ट शासन पनि केही देशमा सफल नै छ। महामहिम राष्ट्रपति सीको नेतृत्वमा महाशक्ति भएर उदाउँदै छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले विश्व तरंगित बनाउँदै छ।
पछिल्लो पटक ‘सिप्लोमेसी’ र ‘सिमोक्रेसी’ नामक विचारधारा चर्चामा आउँदैछन्। उसको आक्रमक उदयका कारण नयाँ विश्वसंरचना कायम हँुदैछ। सरकारको सबल संस्कारको कारण यो सफलता हासिल भएको देखिन्छ। अब सरकारलाई राजनीतिक कुराहरूमा अल्मलिनु पर्ने बाध्यता छैन। देशको अग्रगामी र नागरिक अपेक्षित विकासका खास सवालहरूमा ठोस पहल गर्नुमात्र बाँकी छ। विख्यात चिन्तक जोसेफ एस नाईकृत ‘सार्प पावर’को पछिल्लो अवधारणालाई सरकारले आफनो क्षमताले भ्याएसम्म उपयोग गर्नुपर्छ।
क्षमताको प्रशोधन र प्रवर्द्धन
अपेक्षित संस्कारलाई सार्थक बनाउन कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुदृढीकरण आवश्यक छ। सरकारका सबै कार्यक्रमलाई नागरिकसम्म पुर्याउने माध्यम कर्मचारीतन्त्र नै हो। नागरिकले सरकार कामकाजी भए-नभएको कुरा सरकारका सदस्यलाई भेटेर निर्धारण गर्ने होइन। सरकारी वा सार्वजनिक सेवासुविधा लिने क्रममा कर्मचारीले प्रवाह गर्ने सेवाको चुस्तता अनि गुणस्तरका आधारमा नागरिकको सरकारप्रतिको विचार निर्माण हुन्छ। कार्यलयमा हुने अनुपस्थिति, लापरबाही, काममा ढिलासुस्ती, सहजीकरणभन्दा बेवास्ताको प्रवृत्ति अनि नजराना माग्ने आदतले बेइजती चाहिँ सरकारको हुन्छ। सरकारी सेवा चुस्तदुरुस्त भएमा सरकारमाथिको आधा आरोप र विकर्षण स्वतः समाप्त हुन्छ। धेरै नागरिकको माया जित्ने कडी बन्छ। सुशासन यहीँबाट थालनी हुन्छ।
स्वीजरल्याण्ड, फिनल्याण्ड लगायत केही देशहरूले कम्तिमा निश्चित संख्यामा मानिसले उठाएको चासोलाई संसद्मा सार्वजनिक बहसको विषय बनाउँछन्। हाम्रोमा पनि नागरिकका गुनासा र सुझावहरूलाई यथोचित रूपमा सुनिनुपर्छ अनि त्यसले सरकारको निर्णय प्रकृयामा महत्व राख्नुपर्छ। विकासका प्रस्ट योजना दिएर नागरिकसँग पनि सहयोग माग्नुपर्छ। वास्तवमा नै सरकारले आमहितमा काम गर्न लागेमा नागरिकबाट श्रम वा पुँजी वा दुवैको प्रशस्त सहयोग आउँछ।
केही देशमा सडकमा गुडेको सवारी बिग्रिए सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिन्छ। थाइल्यान्डमा अस्पतालले लापरवाही गरेमा बिरामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। त्यसर्थ, नागरिक स्वतस्फूर्त सम्बन्धित क्षेत्रका कर बडो रहरले बुझाउँछन्। केही देशहरूले विकासका हरेक परियोजनामा नागरिकको अनिवार्य सहभागिता गराउँछन्। यसले योजनामा अपनत्व महसुस हुन्छ, नागरिक निरीक्षण र सरोकार बढ्छ। काम राम्रो हुन्छ, सबैले उत्साही सहभागिता जनाउँछन्। त्यसैले, विकास आयोजनामा लगानीको आवश्यकता दाता होइनन्, वातावरण हो भन्ने बुझ्नुपर्छ।
देश विकासका लागि प्रशासनिक सामाजिक आचरण र मानवीय नैतिक मूल्यमान्यता पुनर्जागरणमा सघन ध्यान दिनुपर्छ। आत्मनिर्भर आर्थिक विकास त पहिलो सर्त हँुदै हो। पूर्वाधारको विस्तार र व्यापक सुदृढीकरण उत्तिकै आवश्यक छ। यी तीन पक्षलाई सबै तहका सरकारले एउटै र अन्तिम लक्ष्य मान्नुपर्छ। संघीय सरकारले अलौकिक संयोजन तथा नेतृत्व कौशल प्रर्दशन गर्नुपर्छ। विज्ञ, काबिल तथा अनुभवी व्यक्तिहरूको सहयोगमा तीनवटै पक्षको बृहत् तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनाको सूची बनाउनुपर्छ। हरेक क्षेत्रको विकासको तत्कालीन र दीर्घकालीन मोडल बन्नुपर्छ। नियुक्तिमा क्षमतावान्हरूलाई अगाडि ल्याउँदा अनुपम कार्यसम्पादन साथै सरकारमाथि नागरिक भरोसासमेत बढोत्तरी हुन्छ।
नागरिकलाई देशको सम्मानमा अनुग्रहित राख्न भारतमा सिनेमा हलमा राष्ट्रिय गान बजाइन्छ। चीनमा एक÷अर्काबीच र अरूसँग देश तथा नेतृत्वको विरोधमा नकारात्मक वार्तालापलाई रुचाइँदैन। कतिपय देशमा आफ्नो क्षेत्रभित्रको बाटो र सार्वजनिक स्थानको सुधार तथा संरक्षण सम्बन्धित समाज स्वयंले गर्छ। विश्वका कुनै समाजमा बच्चालाई खेलौनाचाहिँ गहकमात्र किनिन्छ। बच्चाले एक्लै खेलौना उठाउन सक्दैन र साथी बोलाउँछ। त्यसैले समूहमा काम गर्न सिक्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। सामाजिक आचारण निर्माण गर्न यस्ता ससाना कुराहरू पनि अधिक हितकारी हुन्छन्। खानपान, रहनसहनदेखि व्यवहारका हरेक पक्षमा हाम्रा थुपै्र परम्परामा विशाल र विराट मौलिकता अनि वैज्ञानिकता छ, तिनीहरूको पुनर्जारण गरिनुपर्छ।
रोजगारी निर्माण, गरिबी निराकरण र नागरिकको सामाजिक सुरक्षा बढोत्तरीमा असफल भएकै कारण थुप्रै देशमा प्रजातन्त्र असफल भएको देखिन्छ। प्रसिद्घ पुस्तक ‘डेमोक्रेसी : द गड द्याट फेल्ड’का लेखक ह्यान ह्यामर हिप्सले यस्ता प्रशस्त उदाहरण दिन्छन्। हाम्रो समस्या पनि यही हो। विकासका गतिविधिले दु्रततर यात्रा नगरुञ्जेल राजनीतिक र प्रशासनिक गतिविधिहरूले मात्र सरकारको सफलता र देशको प्रगति सम्भव रहँदैन। तसर्थ, समाजका हरेक क्षेत्रहरूमा तत्कालिन सुधार अनि दीर्घकालीन विकासका योजना आउनुपर्छ। बेरोजगारी, गरिबी, अन्याय, अत्याचार, दण्डहीनता, भ्रष्ट्राचार, मुल्यवृद्घिमाथि सरकार निर्मम बन्नुपर्छ। न्याय, संगति, सभ्यता र सुशासन प्रत्याभूत हुनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवास कम्तिमा सरकारको दायित्व बन्ने गरी कार्यक्रम दिनुपर्छ।
शासन वा कार्यकारीका नामसँग नागरिकको कुनै आकर्षण वा विकर्षण रहँदैन। नागरिकको मुख्य आशक्ति भनेको व्यवस्था वा कार्यकारीको कामसँग हुन्छ। अभ्यास गर्ने हो भने थुप्रै परिवर्तन गर्न सकिन्छ। हरेक आयोजना सम्पन्न नै नहोला तर यथोचित प्रगति र विकास देखिनुपर्छ। पछिल्लो २० वर्षमा थाइल्यान्ड, भियतनाम, मकाउ, जापान, दक्षिण कोरिया, कुवेत, कतार, हङकङ, सिंगापुर लगायतका देशले गरेको आर्थिक प्रगतिलाई हामीले साम्भाव्य अनुकरण गर्नुपर्छ।
पछिल्ला अनुसन्धान तथा विश्व उदाहरणले हामीले वौद्ध तिर्थाटनलाई आक्रमक हिसाबमा विस्तार गर्नसके १० वर्षमा मध्यम स्तरको विकासोन्मुख देश हुने बताउँछ। प्रत्येक वर्ष झन्डै ३ करोड बौद्ध धर्मालम्बी मानिस नेपाल आउन चाहेको देखिन्छ। जलविद्युत् अर्को क्षमता हो, हामीसँग शताब्दी बढी पुग्ने बहुमूल्य खनिजहरू छन्। जीवन निर्वाहकेन्द्रित, व्यापारकेन्द्रित र सामाजिक आचारण सुधारकेन्द्रित लक्ष्यहरू तोकेरै हरेकमा कम्तिमा तीन दर्जन आक्रमक कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।
देशको शिक्षा भयावह छ। हामी विदेशीलाई सस्तो कामदार उपलब्ध गराउने कारखाना बन्दैछांै। पढेका र दक्ष भनिएका मानसिक श्रम गर्नेहरू सम्पन्न देशलाई अनि शारीरिक श्रम गर्ने जति खाडीलाई पठाएर समृद्घिको आशा गर्नु गलत हुन्छ। पैसाको हिनामिनामात्र भ्रष्ट्राचार होइन, भ्रष्ट आचरण हुनु पनि भ्रष्ट्राचार हो। उक्त भ्रष्ट आचरणको संस्कार पूरै फेरिनुपर्छ।
नर्वे, डेनमार्क, स्वीडेन लगायत शून्य भ्रष्ट्राचार हुने देशमा गनिन्छन्। उनीहरूले विद्युतीय प्रजातन्त्र (डिजिटल डेमोक्रेसी)ले विशाल परिवर्तनहरू गराए। सामरिक संसारबाट हरेक राम्रा कुरा सिक्दै हाम्रो मौलिकता सुहाउने गरी ती विकास तथा परिवर्तनका आयामहरूको अभ्यास गर्नुपर्छ। सरकार नै यसको मुख्य सर्जक हो, नागरिक विश्वासिला सारथी बन्नुपर्छ।
सरकारको असफलताले केवल सरकारलाई मात्र होइन, संघीयतासँगै गणतन्त्रकोे पनि असफलता देखाउँछ। तसर्थ यो सरकारलाई बिगतका अन्य सरकार जस्तो असफल भए पनि हुने सुविधा छैन। संसद्बाट सरकार बदलियो, अब सरकारले आफ्नो संस्कार बदल्नुपर्छ। सवल र समृद्घ देश बनाउन ठोस पहल गर्नुपर्छ।
शासन वा कार्यकारीका नामसँग नागरिकको कुनै आकर्षण वा विकर्षण रहँदैन। नागरिकको मुख्य आशत्तिाm भनेको व्यवस्था वा कार्यकारीको कामसँग हुन्छ। अभ्यास गर्ने हो भने थुप्रै परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
