चीनद्वारा बीआरआई परियोजनाको व्यर्थ दाबी

चीनद्वारा बीआरआई परियोजनाको व्यर्थ दाबी

काठमाडौं : पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएपछि चिनियाँ राजदूतावासका प्रवक्ताले शनिबारै ट्विटरमा लेखे, ‘यो नेपाल–चीन बीआरआई सहयोगको प्रमुख परियोजना हो। नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाई !’ 

चिनियाँ कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले आइतबार उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै भने, ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनले नेपालसँगै बेल्ट एन्ड रोडलाई संयुक्त निर्माणका लागि उज्ज्वल व्यापार कार्ड बनेको हो।’

चीनले यसरी हतार–हतार यो परियोजनालाई बीआरआईअन्तर्गतको भनेर अनावश्यक दाबी गरिरहेको विज्ञ बताउँछन्। तालुक निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारी पनि यो बीआरआईअन्तर्गत नभएको स्पष्ट पार्छन्। उनीहरूका अनुसार उक्त विमानस्थल विशुद्ध चिनियाँ ऋण लगानीमा बनेको हो। 

बीआरआई सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको भनाइ छ। प्राधिकरणको राष्ट्रिय गौरव आयोजना प्रमुख बाबुराम पौड्याल कुनै पनि सरकारी दस्तावेजमा पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गतको भनेर उल्लेख नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार उक्त आयोजना बनाउन २१५.९ मिलियन अमेरिकी डलरमा चीनसँग ऋण सम्झौता भएको थियो। 

पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाका अनुसार पोखरा विमानस्थल बीआरआईको अवधारणामा नेपालले सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि नै सुरु भएको हो। चीनलाई बीआरआईअन्तर्गतका आयोजना लिखित रूपमा दिँदा पनि कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ। चीनको एकतर्फी व्याख्यामा मात्र बीआरआईअन्तर्गत भएको उनी बताउँछन्। 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन चीनको एक्जिम बैंकबाट एकदमै महँगोमा ऋण लिइएको बताउँछन् पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण। ‘बीआरआईअन्तर्गत छनोट गरेका नेपालका परियोजना ९ वटा छन्। त्यसमा यो विमानस्थल पर्दैन’, कर्ण भन्छन्, ‘चीनले कुन आधारमा बीआरआईको भनेको हो ? यस अवधारणामा बल्ल केरुङ–काठमाडौं प्रसारणलाइन र रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु हुन लागेको छ।’ 

पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा चीनको सरकारी बैंक एक्जिम बैंकबाट ऋण लगानी भएको तर बीआरआई भन्ने थाहा नभएको बताउँछन्। 

पोखरा अन्‍तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना रेहेको चीनको विवादास्पद दाबी

अर्का पूर्वअर्थसचिव पुरुषोत्तम ओझा भने सन् २०१७ मा भएको बीआरआईको सम्झौतामा नेपाल र चीनबीचको सहायता बीआरआईअन्तर्गतको हुने भन्ने उल्लेख भएको दाबी गर्छन्। 

नेपालको तेस्रो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो। ४० वर्षअघि जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। सन् २०११ आयोजनाको काम सुरु भएको र सन् २०१७ मार्चमा नेपाल र चीन सरकारबीच ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ऋण सम्झौता भएको थियो। करिब २ प्रतिशत व्यावसायिक ऋण लगानीमा यो आयोजना बनेको हो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ऋणको ब्याज सन् २०२३ को मार्चदेखि बुझाउनुपर्नेछ।

सरकारले यो विमानस्थल बनाउन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक अफ चाइना एक्जिम बैंकबाट २१५.९६ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको थियो। कुल ऋणको ७५ प्रतिशतको ब्याज २ प्रतिशत हुने र २५ प्रतिशतको शून्य ब्याजदर हुने व्यवस्था छ। २० वर्ष अवधिका लागि लिएको ऋणको ग्रेस पिरियड (छुट अवधि) सात वर्षको छ। सात वर्षसम्म ब्याज तिर्नुपर्दैन। 

सरकारले २ प्रतिशतमा लिएको ऋण प्राधिकरणलाई ५ प्रतिशतमा दिएको छ। डलर उतारचढावको जोखिम वहन गर्ने गरी सरकारले ५ प्रतिशतमा प्राधिकरणलाई ऋण दिएको हो। नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीमा सबैभन्दा महँगो ब्याजको ऋण चीनकै हो। अन्य सहायतामा ऋण र अनुदान नै हुने भए पनि यो भने पूर्ण ऋण हो। 

के हो बीआरआई परियोजना ?

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) चीनले भूमिमा आधारित सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट (एसआरईबी) र समुद्रमा जाने समुद्री सिल्क रोड (एमएसआर) मार्फत कनेक्टिभिटी र व्यापार सञ्जाल बढाउन युरेसियन (युरोप र एसिया) देशहरूलाई प्रस्ताव गरेको विकास रणनीति हो।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा इन्डोनेसियामा जोइन ह्यान्ड्स इन बिल्डिङ चाइना–आसियान कम्युनिटी अफ सेयर्ड डेस्टिनी विषयमा सम्बोधन गर्दै पहिलो पटक ‘एक्काइसौं शताब्दीको सामुद्रिक सिल्क रोड’ पहलबारे खुलासा गरेका थिए। यस पहलमा छ वटा भूमि कोरिडोर र एक समुद्री रेशम मार्ग छ। विश्वको ७० प्रतिशत जनसंख्या र चीनको ८ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी रहेको यस भव्य चिनियाँ परियोजनामा १ सयभन्दा बढी देशले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।

नेपालले पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सन् २०१७ मे १२ मा काठमाडौंमा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो। तत्कालीन परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यू हङ्गले उक्त सम्झौताको कार्ययोजनामा हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षरको बखत तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको पनि उपस्थिति थियो।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.