जनकपुरधाम : मधेसका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पाँच वर्षे कार्यकालमा सरकारको आधार स्तम्भ निर्माण भएको बताएका छन्। सोमबार प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री राउतले विभिन्न आरोह-अवरोधलाई पार गर्दै सरकारले आधार निर्माण गरेकाले अब बन्ने सरकारलाई काम गर्न सहज हुने बताए।
उनले अति आवश्यक कानुनहरू निर्माण भएको, सरकारको संरचना निर्माण भएको, तीन विश्वविद्यालय स्थापना भएको, जनजीविकाका सबालहरू योजनामा परिणत गरेको विषयलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि बताए। मुख्यमन्त्री राउतले मधेस सरकारको पाँच वर्षे कार्यकालका अवधिमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूको पनि महत्वपूर्ण साथ रहेको बताए।
स्रोत साधनको अभावले पाँच वर्षको यात्रा कष्टप्रद भएको दुःखेसो गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले काठमाडौं पुग्दा भोग्नुपरेको अनुभव पनि सुनाए। ‘मुख्यमन्त्रीको रूपमा काठमाडौं गएको थिएँ। तीनकुनेमा गाडी बिग्रिएर अलपत्र पर्नुपर्यो,’ राउतले भने।
राउतले संघीयता कार्यान्वयन गर्न मधेस प्रदेशलाई बढी चुनौती रहेको बताए। नयाँ सरकारलाई प्रदेश प्रहरी भर्ना चुनौती हुने बताउँदै उनले सबै दल एकमत भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रहरी समायोजनको काम अन्तिम चरणमा पुगेकोले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग समन्वयमा ध्यानु दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘चुनौतीका बीच प्रदेश सभाबाट प्रहरी, निजामति ऐन बनाउँदा सबै दलको सहयोग सरकारका लागि महत्व राख्छ,’ राउतले भने, ‘ऐन र नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित गर्न सकारात्मक सहयोग प्राप्त सबै दल एकबद्ध भएकै कारण प्रदेशका लागि महत्वपूर्ण कामहरू गर्न सहज हुन्छ।’
मधेस आन्दोलनको जगमा संघीयता आएको भन्दै मुख्यमन्त्री राउतले अब कार्यान्वयनमा सबैको योगदान आवश्यक रहेको बताए। पछिल्लो समय संघीयताविरोधी दलहरू पनि स्थापित भएकाले संघीयताको रक्षाका लागि नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको काँधमा थप जिम्मेवारी आएको बताए।
नेकपा एमालेका नेता तथा मधेश प्रदेशका सांसद् राजकुमार लेखीले मधेसका दलहरू विकास निर्माणका सवालमा एक ढिक्का बन्नुपर्ने बताए। उनले सुशासन र पारदर्शीताको क्षेत्रमा अब बन्ने प्रदेश सरकारले उदाहरणीय काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
जनमत पार्टीले मधेस सरकारले गत पाँच वर्षमा गरेको कामको ‘रिपोर्ट कार्ड’ उपलब्ध गराउन माग गरे। जनमत पार्टीका सांसद बसन्त कुशवाहाले मधेस सरकारले गरेको कामको सम्मान गर्दै पछिल्लो पाँच वर्षको रिपोर्ट कार्ड अर्थात् फ्याक्ट सिट उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे।
अघिल्लो सरकारले हालसम्म गरेको कामको जानकारी पाएपछि अब बन्ने सरकारलाई काम गर्न सहज हुने उनको बुझाइ छ। सांसद् कुशवाहाले जनताले जनमत पार्टीमाथि गरेको आशा र विश्वास अनुसार काम गर्ने बचन पनि दिए।
नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले संघीयतामाथि खतरा बढेको बताउदै संघीय सरकारको गठबन्धनमा केही संघीयताविरोधी दलहरूसमेत रहेकाले संघीय संरचनालाई बनाउन ठूलो चुनौती देखिएको बताए। उनले मधेस प्रदेशमा बन्ने नयाँ सरकारले यहाँका जनताको चाहनाबमोजिम कृषि र किसानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
५५ वटा कानुन निर्माण
पहिलो वर्षमा १६ वटा कानुन निर्माण गरेको प्रदेशसभाले दोस्रो वर्षमा थप ७ वटा कानुन निर्माण गरेको थियो। तेस्रो वर्षमा मधेश प्रदेशको प्रदेशसभाले १५ वटा कानुन निर्माण गरेको थियो। गत वर्षमा प्रदेशसभाले जम्मा ४ वटा र प्रदेशसभाको पाँचौ वर्षमा १३ वटा कानुन निर्माण गरी कूल ५५ वटा कानुन निर्माण गरेको छ। मधेस प्रदेशको प्रदेससभाबाट ५५ विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ। आर्थिक र विनियोजन अतिरिक्त अन्य ऐन कानुन कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
