बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनामा ढिलाइ

बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनामा ढिलाइ

अछाम : जिल्लाको बहुप्रतिक्षित र बहुचर्चित २० मेगावाट क्षमताको बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन। अछामको समृद्धिसँग जोडिएको अर्धजलाशययुक्त आयोजना काम कछुवाको गतिमा छ। 

दशकौंदेखि बूढीगंगा जलविद्युत् आयोजना निर्माण चुनावी मुद्दा बन्ने गरेको छ। यसको निर्माणबारे दलका घोषणा पत्रमा पर्छ तर कामको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेको छैन। घरनजिक उत्पादन भएको बिजुली बाल्ने सपना देखेकास्थानीय कामको गति देख्दा निराश हुन थालेका छन्। ढिलासुस्तीमा उनीहरू नेतालाई दोष दिइरहेका छन्। स्थानीय उमेश कुँवर भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिला त यहाँका राजनीतिक दल, सांसदहरूलाई चासो हुनुपर्‍यो अनि मात्र सम्भव हुन्छ। नभए त यो भाषण गर्ने र राजनीति गर्ने माध्यम मात्र बनेको छ।’

२०५२ सालमा आयोजनाको अध्ययन सुरु भएको थियो। २८ वर्षको अवधिसम्म पनि सोचेअनुरुप कामको प्रगति हुन सकेको छैन। अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र नेपालको उदय कन्सल्टेन्सीसँग १८ महिनाभित्र डीपीआर तयार गरिसक्ने भनी १४ असार ०७३ मा सम्झौता भएको थियो। विभिन्न समस्या देखाउँदै चार वर्षपछि मात्र डीपीआर प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। अध्ययन सुरु भएको २३ वर्षपछि डीपीआर बनेको छ। २०७७ सालभित्रै आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो।

डीपीआरमा ढिलाइ भएपछि अब २०८० मा सक्ने योजना बनाइएको छ। यो लक्ष्य पनि पूरा हुने देखिँदैन। जलासययुक्त ३५ मेगावाट क्षमताको दार्चुलाको चमेलीया जलविद्युत् आयोजनापछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बूढीगंगा नदीमा रनअफ रिभर प्रणालीमा २० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाको निमार्ण सुरु भएको हो। सुदूरपश्चिमका लागियो आयोजना सरकारी लगानीको दोस्रो हो।नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय विद्युत् विकास विभागको यो पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो। 

आयोजनाका अनुसार अछामको २५०, डोटीको ५० र बाजुराको २० रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। आयोजनाले अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण, प्रशासनिक भवन र पावरहाउससम्म जाने पहुँच मार्ग र पुल भने निमार्ण भइसकेको छ। 

आयोजना निर्माणका लागि साउदी विकास कोषको ३ अर्ब २० करोड, कुवेत विकास कोषको १ अर्ब ८० करोड ऋण र बाँकी रकम नेपाल सरकारले लगानी गर्ने गरी आयोजना अगाडि बढाइएको हो। सुख्खायाममा यो आयोजना दैनिक ६ घन्टा पूर्ण क्षमतामा चल्ने उल्लेख गरिएको छ। आयोजनाले वार्षिक १०६ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन गर्ने बताइएको छ।

निमार्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहिलोपटक आह्वान गरिएको ठेक्कासमेत रद्द भएको थियो। आयोजनाले मुख्य काम ड्याम, टनेल र पावर हाउस लगायत सिभिल पार्टहरू निर्माण गर्ने कार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान गरेको थियो। आयोजनाले छनोट गरेका कम्पनीहरूले लागत स्टिमेटभन्दा बढी रकम हाल्दा ठेक्का रद्द गरिएकोे आयोजनका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर हरिबहादुर खत्रीले बताए। 

ठेक्का रद्द भएपछि पुनः ठेक्का आह्वान गरिएको इन्जिनियर खत्रीले बताए। उनले भने, ‘पहिलो चरणको निर्माण कार्यका लागि जेठमा खोलिएको अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का रद्द भयो। त्यसपछि पुनः असोजमा आह्वान गरेका थियौं। अहिले मूल्यांकनको चरणमा छौं।’

दुई महिनापछि सम्झौता भयो भने ४२ महिनामा काम सक्ने योजना छ। २०८० मा आयोजना सम्पन्न गर्न असम्भव जस्तै भएको इन्जिनियर खत्रीले बताए। डीपीआर निमार्णमा बढी नै समय खर्च भएको र दुई वर्ष कोरोनाको कारणले पनि कामले गति लिन नसकेको उनले बताए। 

आयोजनाले आह्वान गरेको ठेक्का रद्द हुँदा निर्माणमा अझै ढिलाइ हुने देखिएको छ। अछाममा विकास निमार्णको कामले तीव्रता पाउने नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य मेघराज खड्का बताउँछन्। उनले भने, ‘हाम्रो चुनावी मुख्य एजेन्डा यही थियो। सक्ने काम एजेन्डामा पारेका छौं। यो अछामको गौरवसँग जोडिएको जलविद्युत् आयोजना हो। ढिलासुस्ती भएकै हो। विगतमा निर्वाचित सासंदहरूको बेवास्ताका कारण काम हुन सकेन। अब निमार्णले गतिलिने वातावरण सिर्जना गराउनेछु।’ 

आयोजनाका लागि साँफेबगर नगरपालिका १० बुढाबगरमा बाँध बनाएर ५.६ किलोमिटर सुरुङमार्गबाट ठाँटी बजारमा रहने विद्युत्गृहमा पानी खसालिनेछ। यस आयोजनाबाट १०-१० मेगावाटका दुइटा टर्बाइन प्रयोग गरेर २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। पानी भर्न तीन किलोमिटर लामो जलाशय निर्माण हुनेछ। विद्युत्गृह अछामको साँफेबगर बजारबाट ५ किलोमिटर दूरीमा रहने छ। उत्पादित विद्युत् साँफेबगर–पहलमानपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट कैलालीको पहलमानपुरमा रहेको शव–स्टेसनमा जोडिनेछ। ८१.७० किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन साँफेबगर, डोटी हुँदै कैलालीको पहलमानपुरसम्म पुग्ने आयोजनाले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.