स्वास्थ्यमा सहज पहुँच

नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रत्येक नागरिकको मौलिक स्थापित गरेको छ। तर, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच छैन। जबसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकिँदैन, तबसम्म न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु पर्छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अनुभूति जनतालाई प्राप्त गर्न नगर्दासम्म मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कार्यान्वयन हुन सक्दैन।

मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेको छ। आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा राज्यको दायित्व हो। त्यसैले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी लिँदै सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ। दुई वर्षअघि तत्कालीन सरकारले मुलुकका सबै स्थानीय तहमा १५ शड्ढयासम्मका अस्पताल स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एकै दिन सबै प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा तीन सयभन्दा बढी अस्पताल भवन निर्माणको थालनी गरेको थियो । अस्पतालको शिलान्यास गर्न स्थानीय तहका प्रमुखदेखि सांसद, मन्त्रीहरूलाई भ्याइनभ्याइ भयो। १५ मंसिर २०७७ मा शिलान्यास गरिएका अस्पताल अहिले अलपत्र अवस्थामा छन्।

देशभरका सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनका लागि ५ देखि १५ बेडसम्मका अस्पतालहरूको शिलान्यास गरिएको थियो। ३ सय ९ पालिकामा आधारभूत अस्पताल तथा प्रदेश २, बागमती र कर्णाली प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल शिलान्यास गरिएको थियो। एकैदिन नयाँ स्वास्थ्य संरचनाको शिलान्यास हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको थियो। यस योजनालाई कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाइएको भए अहिलेसम्म संरचनाहरू निर्माण भइसकेको हुन्थ्यो। निर्माण पूरा गर्न दुई वर्षको लक्ष्य राखिएको थियो। तर, अहिले दुई वर्ष एक महिना नाघिसक्दा शिलान्यास अलपत्र परेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक हकको हनन् भएको छ।

अघिल्लो सरकारले गरेको कार्य नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै निरन्तरता दिन नचाहने पूर्वाग्रही सोच छ। स्वास्थ्य सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसक्नुमा पूर्वाग्रही सोच नै हो। जसको प्रत्यक्ष असर दूरदराजमा रहेका नागरिकले व्यहोर्नु परिरहेको छ। नगरपालिका र गाउँपालिकामा आधारभूत अस्पताल बनाई स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने हो भने स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन सक्छ। स्थानीय तहका आधारभूत स्वास्थ्य संस्थालाई कस्तो खालको सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ ? यसबारे सरकारले प्रस्ट योजना बनाउनु पर्छ। समुदायस्तरसम्म स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारको लागि तहगत संरचनामा जोड दिनुपर्छ। प्रदेश र संघमा रहेका केन्द्रीय अस्पतालमा के कस्ता खालका सेवा दिने यसबारेमा प्रस्ट हुनुपर्छ। सोहीअनुसार सेवा उपलब्ध गराउनु पर्छ। आम नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा गर्दाको फाइदाबारे बुझाएर रेफरल प्रणालीलाई चुस्त पार्नुपर्ने आवश्यकता छ।

स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन संरचनामा मात्र नभई दक्ष जनशक्ति र व्यवस्थापकीय पक्षको भूमिकामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। कर्णालीदेखि अन्य प्रदेशमा समेत स्वास्थ्य संस्थाहरूले जनशक्ति, पूर्वाधार र उपकरण अभाव झेल्दै आएका छन्। भौतिक पूर्वाधार मात्र बनाएर हुँदैन। पूर्वाधारसँगसँगै जनशक्ति र उपकरणको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले दक्ष जनशक्तिलाई जिल्ला अस्पतालमै टिकाउन गाह्रो भइरहेको छ। पर्याप्त स्वास्थ्य उपकरणका साथै शल्यक्रियाको लागि अप्रेसन थियटर, एनेस्थेसिया (बेहोस पार्ने जनशक्ति) लगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यी सबै व्यवस्था नहुँदा जिल्ला अस्पतालले नै प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन।

१९४७ सालमा वीर अस्पतालको स्थापना भएसँगै आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको संस्थागत विकास भएको मानिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास भने २०१३ सालको प्रथम आवधिक योजनासँगै सुरुवात भएको पाइन्छ। २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ ले तत्कालीन गाउँ विकास समितिहरूमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याएको थियो। गाउँ विकास समितिहरूमा उपस्वास्थ्यचौकी, इलाकाहरूमा स्वास्थ्यचौकी र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना भएको थियो। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ र २०७६ बनिसकेको छ। नीति बनाउँदा अघि सर्ने तर कार्यान्वयन गर्दा आलटाल गर्ने प्रवृत्ति बाधक छ। नीति कार्यान्वयन गर्दा त्यसको जस सरकारलाई नै जान्छ। जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने संविधानमा उल्लेख छ। संविधानलाई आत्मसात् स्वास्थ्य नीति बनेको छ। तर, विडम्बना, अहिले स्वास्थ्य नीति एकातिर काम अर्कोतिर भइरहेको छ। अहिले सरकारी स्वास्थ्यसंस्थाप्रति आम जनताको विश्वास खस्कँदै गएको छ। जनताको विश्वास घट्दै गएको अवस्थामा सेवा ग्रहण गर्न नआउनेहरू बढ्दै जान्छन्। त्यसकारण आधारभूत सेवा प्रवाहमै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। अहिले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि विश्वसनीय बनाउने चुनौती छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी नबनाउने हो भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नाराले सार्थकता पाउन सक्दैन।