नयाँ गठबन्धनको सान्दर्भिकता

नयाँ सत्ता गठबन्धन नेपाली राजनीतिमा सामान्य अनुमानभन्दा भिन्न थियो। यसलाई कतिपयले आश्चर्य वा चमत्कारको रूपमा लिएका छन्। कतिले जालझेल, धोखाघडी र बेइमानीको रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्। आमनिर्वाचनअघिको गठबन्धन पाँच वर्षसम्म जान नसके पनि कम्तीमा त्यसलगत्तैको सरकार गठनसम्म कायम रहनेमा विश्वस्त हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यसमा गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता र निर्वाचनपछिको सबैभन्दा ठूलो दल भएकोले नेपाली कांग्रेस त झनै बढी विश्वस्त हुनु स्वाभाविक हो। यद्यपि विश्वासको डिग्री जुन तहमा थियो, त्यो भने असुहाउँदो थियो। राजनीतिक हिसाबमा स्वाभाविक थिएन। रणनीतिक हिसाबले पनि सही थिएन। शंकाको सुविधा पाउँदा पनि त्यति बढी सुविधा लिन हुने थिएन। किनकि पुरानो गठबन्धन जुन जगमा निर्माण भएको थियो, त्यो भत्किसकेको थियो। र, निर्वाचनको परिणामसँगै नयाँ गठबन्धनको भ्रूण हुर्किन थालिसकेको थियो।

कांग्रेस नेतृत्व नयाँ गठबन्धनको सम्भावनाबाट बेखबर थिएन। ऊ आफैं पनि केही हदसम्म भिन्न गठबन्धनको निम्ति संवादमै थियो। तर, कांग्रेसबाहेकको सत्ता गठबन्धन बन्ने कुरालाई उसले पत्याएन। नयाँ विकासक्रमप्रति सजग हुन सकेन वा चाहेन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री र उनको परिवारले नयाँ गठबन्धन त के नयाँ प्रधानमन्त्रीको सम्भावनासमेत अनुमान गरेको थिएन। त्यो कुरा बालुवाटार छोड्नुपर्दा बिचल्लीमा परेको परिघटनाले स्पष्ट गर्छ। शायद मनमा अलिकति मात्र सन्देह हुन्थ्यो भने बूढानीलकण्ठ पहिले नै तयार गरिन्थ्यो वा बासको लागि विकल्प खोजी सकिन्थ्यो। त्यस्तै कांग्रेसको टिम पनि यति साँघुरो बनाइने थिएन।

अर्को खेमालाई पनि परिचालन गरिन्थ्यो। सत्ताको विकल्पमा पनि भित्री कसरतलाई अघि बढाइन्थ्यो। वैकल्पिक गठबन्धनको परिपक्व संवाद हुने थियो। तर, ती केही भएनन्। अन्य शक्तिलाई नजरअन्दाज गरियो वा ज्योतिषीमाथि बढी नै भर गरियो। कारण जे भए पनि कांग्रेसको हातबाट सत्ताको सम्पूर्ण कडी उम्किनु उसका लागि वज्रपात थियो भन्ने कुरा त्यसपछि छाएको सन्नाटा र आरोप, प्रत्यारोपको राजनीतिले स्वतः पुष्टि गर्छ।

नेपाली कांग्रेस ठूलो दलका नाताले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने पक्षमा थियो। तर, राजनीतिक अडानमा थिएन। यदि यो उसको राजनीतिक अडान थियो भने अन्तिम घडीमा त्यति बढी गल्दैनथियो। सत्ताका लागि गिडगिडाउने अवस्थामा पुग्दैनथियो। कांग्रेसको पराजय सरकार बनाउन नसक्नु होइन। त्यसलाई सामान्यरूपमा लिन नसक्नु हो। नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्ने निश्चित भएपछि एमाले र माओवादीलाई पालैपालो फोन गरेर पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री खाइदिन अफर गर्नु पराजित मानसिकताको उपज हो। यो कांग्रेसको सैद्धान्तिक, राजनीतिक विचलनको चरम अवस्था हो। सत्तामोहको पराकाष्ठा हो। कांग्रेस सत्ताका लागि किन त्यो हदसम्म पुग्यो भन्ने प्रश्नले यो पार्टी र अहिलेको नेतृत्वलाई लामो समयसम्म लखेटिरहने छ। त्रिशंकु संसद्मा जुनसुकै दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना रहन्छ। बहुमत कसैको नआएको अवस्थामा संविधानले नै यो मार्ग देखाएको छ। गणितीय हिसाबले यसलाई सामान्यरूपमा लिनुपर्छ। राजनीतिक दृष्टिले पनि अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन। धैर्य गर्न सक्नु पर्छ।

वास्तवमा अघिल्लो संसद्मा भएको अराजनीतिक अभ्यासको पृष्ठभूमिले नै आमनिर्वाचन अघिको गठबन्धनको भविष्य कस्तो रहनेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्थ्यो। निर्वाचनअघिको राजनीतिक परिदृश्य र निर्वाचन परिणामले अहिलेको गठबन्धनको द्वार खोलिसकेको थियो। अघिल्लो निर्वाचनमा जुन म्यान्डेट जनताले दिएका थिए, त्यो नेतृत्वको टकरावको कारण समयअघि नै खण्डित भयो। पाँच वर्ष स्थायी सरकार दिने वाचासहित एउटै घोषणापत्रमा निर्वाचनमा गएपछि त्यसमा टिक्नु पर्दथ्यो। अझ पार्टी एकता नै गरेर नयाँ उचाइ पक्डिसकेपछि त्यसबाट पछि हट्नु जनताप्रतिको धोका थियो। त्यसमा कारण जे भए पनि र कारक जो भए पनि कार्य जे भयो त्यो गलत थियो। पार्टी विभाजन सही थिएन। सरकारको लागि नयाँ गठबन्धन निर्माण गरिनु जनादेशविपरीत थियो। जनादेश खण्डित भएको अवस्थामा नयाँ निर्वाचनमा जानु बिल्कुलै स्वाभाविक थियो।

यस सन्दर्भमा त्यो बेला संसद् विघटनको निर्णय राजनीतिक दृष्टिले सही थियो। सर्वोच्च अदालतबाट त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गरियो। अदालतको आदेश संविधानबमोजिम सही हुन सक्ला तर राजनीतिक दृष्टिले सही थिएन। लोकतान्त्रिक मान्यता वा संसदीय मर्मविपरीत थियो। नेपाल र दुनियाँको संसदीय अभ्याससँग मेल खाने खालको थिएन। वास्तवमा संविधानमा यस्तो व्यवस्था राखिनु नै गलत थियो। शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीतको यस्तो व्यवस्था आफैंमा असंवैधानिक छ। त्यस्तै संसद्मा बहुमत गुमाइसक्दा पनि दुई वर्षसम्म शासन चलाइरहन पाउने सुविधा पनि असंसदीय र अलोकतान्त्रिक व्यवस्था हो। संविधानमा रहेका यस्ता प्रावधानमा संशोधन आवश्यक छ।

त्यस्तै गठबन्धनको अभ्यासलाई पनि बन्धनरहित बनाइनु हुँदैन। चुनावअघि गरिने गठबन्धन पारदर्शी हुनुपर्छ। यदि चुनावी तालमेल मात्र हो भने त्यसको दायित्व चुनावपछि रहन बाध्यकारी हुँदैन। तर, संयुक्त सरकार सञ्चालनको प्रतिबद्धतासहितको गठबन्धन हो भने त्यसमा टिकिरहन संवैधानिक–कानुनीरूपमै बाध्य गरिनुपर्छ। त्यो बाध्यकारी नबनाइनुको परिणाम अघिल्लो संसद्मा देखियो। र, अघिल्लो संसद्मा गरिएको अभ्यासले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई पनि स्वाभाविक बनायो। 

भनिन्छ, यदि जंगलमा यात्रा गरिरहँदा बाटो बिरायो भने पहिलेकै ठाउँमा फर्किनुपर्छ। त्यहीँबाट यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। तब मात्र गन्तव्यको पहिचान गर्न सकिन्छ। राजनीतिमा पनि त्यो लागू हुन्छ। सरकार गठनको सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ अस्थायी प्रकृतिको गठबन्धन गणितीय आधारमा वा निश्चित मुद्दाको आधारमा हुन सक्छ। तर, त्यो लामो हुँदैन। निश्चित प्रयोजनको गठबन्धन त्यो प्रयोजन सकिएसँगै स्वतः सकिन्छ। अहिलेको गठबन्धन पनि त्यस्तै हो। संसद्लाई पाँच वर्षसम्म चलाउने प्रयोजनमा भएको तत्कालीन गठबन्धन संसद्को पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएसँगै राजनीतिक रूपमा भत्किसकेको थियो।

प्रश्न सहकार्यको मात्र होइन, त्यसको प्रयोजनको हो। राष्ट्र र जनताको हितको हो। यसको निम्ति सत्ताा गठबन्धनको निष्ठा, समर्पण र तदारुकता आवश्यक छ। 

जुन चुनावी प्रयोजनका लागि जारी राखियो। चुनाव सकियो, गठबन्धनको औचित्य पनि सकियो। किनभने त्यो गठबन्धनको सैद्धान्तिक–वैचारिक धरातल थिएन। संवैधानिक–कानुनी बाध्यता थिएन। नयाँ सरकार बनाउन फेरि नयाँ गठबन्धन गर्नुपर्ने थियो। पुरानै गठबन्धन जारी राखिएको भए पनि त्यो गठबन्धनको निरन्तरता नभएर नयाँ अध्याय हुने थियो। गठबन्धनको अर्को संस्करण हुने थियो। त्यो भएन। नयाँ गठबन्धन बन्यो। सैद्धान्तिक–वैचारिक जगमा यो स्वाभाविक छ। 

यद्यपि नयाँ गठबन्धनको भविष्य पनि सुनिश्चित भने छैन। अघिल्लो गठबन्धनको तुलनामा यसको सैद्धान्तिक धरातल बलियो छ खासगरी गठबन्धनका दुई ठूला दलको सन्दर्भमा। यद्यपि विश्वस्त भइहाल्ने अवस्था छैन। आधारभूतरूपमा मूलधारमा रहेका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू माक्र्सवादको शास्त्रीय मान्यतामा छैनन्। जननेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादको जगमा लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताअन्तर्गत निर्वाचनको माध्यमबाट स्थापित हुने समान अवधारणामा छन्। उनीहरूमा सैद्धान्तिक मतभिन्नता निकै साँघुरिएको छ। आ–आफ्नो पार्टीको पृष्ठभूमि र विरासतको कारण पार्टीको नाम र दस्तावेजमा फरकपन देखिन्छ। जोड र कोणमा भिन्नता महसुस हुन्छ। तर आधारभूत रूपमा एकै ठाउँमा आइसकेका छन्। नेतृत्वको कार्यशैली, प्राथमिकता र व्यवस्थापनबाहेक सहयात्राका अरू चुनौती केही पनि छैनन्। अस्तित्वको खोजी र शक्ति संघर्षले उत्पन्न गर्ने टकराव राजनीतिक मुद्दा होइन, व्यवस्थापनको विषय हो। व्यवस्थापकीय क्षमताको अभावमा त्यो विषय प्रधान हुन पनि सक्छ, जसरी हिजो भयो। आज यदि नेतृत्वमा परिपक्वता आएको हो भने सहजै व्यवस्थापन हुन सक्छ। 

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले पनि आक्रामकभन्दा रक्षात्मक स्थितिमै छ। त्यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा उभिएका दलहरूका सामुन्ने चुनौतीको पहाड हुनु स्वाभाविक हो। त्यसलाई सामना गर्न सक्ने क्षमता उनीहरूमा हुनुपर्छ। पुँजीवादी पार्टीको तुलनामा कम्युनिस्ट पार्टीका लागि बाह्य चुनौती बढी हुन्छ। भूराजनीतिक अवस्था पनि उनीहरूका लागि सहज छैन। यद्यपि आन्तरिक अवस्था भने उनीहरूका लागि बढी अनुकूल छ। किनभने नेपालमा अहिले पनि कम्युनिस्ट मत बढी छ। सिटमा प्राविधिक कारणले यो पल्टजस्तो तस्बिर देखिए पनि जनमत कायमै छ।

तर, त्यसलाई संस्थागत गर्न सक्नुपर्छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरू यसमा संवेदनशील हुने हो भने एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरूमा प्राविधिक विषय मात्र बाँकी रहन्छ। यो प्रवाहमा समाहित हुनुको राजनैतिक विकल्प हुन्न। दुई साताअघि यही स्तम्भमा उल्लेख गरिएझैं बिजातीय मेल कुनै निश्चित मुद्दा वा निश्चित कालखण्डमा हुन सक्छ। तर, त्यो अल्पकालीन हुन्छ। अस्थायी हुन्छ। लामो जाँदैन। सत्तादेखि सत्तासम्मको राजनीतिले अन्तमा नेतृत्वलाई असान्दर्भिक बनाइदिन्छ भने दललाई विघटनमा पुर्‍याउँछ। त्यसको संकेत यही निर्वाचनमा समेत देखिएको छ। त्यसलाई सच्याउने प्रयास नयाँ गठबन्धनमार्फत भएकोले पनि यो स्वाभाविक छ।

यस मर्मलाई एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चालगायतका दलहरूले आत्मसात् गर्नैपर्छ। जनता समाजवादी पार्टीमा पनि धेरै हदसम्म यो लागू हुन्छ। स–सानो समूहमा रहेका वामपन्थी समूहका लागि मिल्ने वा सकिनेबाहेक अर्को राजनीतिक बाटो छैन। सत्ता समीकरणका सन्दर्भमा राष्ट्रियताको मुद्दालाई प्रमुखता दिने राप्रपा र सेवा प्रवाहमा जोड दिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र, जनमत र उन्मुक्ति पार्टीका लागि पनि यथास्थितिवादीभन्दा प्रगतिशील पार्टी नै प्राथमिकतामा पर्नु प्राकृतिक हुन्छ। 

यी सबै कारणले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको लागि कम्तीमा संसद्को यो कार्यकालभरि र कम्युनिस्ट पार्टीहरूका निम्ति लामो सहकार्यको आधार बनेको छ। तर, प्रश्न सहकार्यको मात्र होइन, त्यसको प्रयोजनको हो। राष्ट्र र जनताको हितको हो। यसको निम्ति सत्ता गठबन्धनको निष्ठा, समर्पण र तदारुकता आवश्यक छ। जनतामा उत्पन्न निराशालाई चिर्दै मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण, सामाजिक न्याय, हित र समृद्धिका निम्ति यो गठबन्धन समर्पित हुनुपर्छ। अन्यथा गठबन्धनको मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीकै भविष्य संकटमा पर्नेछ।