किन बन्द गरिँदै छ खुलामञ्च ?

किन बन्द गरिँदै छ खुलामञ्च ?

काठमाडौं : वर्षौंदेखि सवैका लागि खुला रहेको खुलामञ्च अब भने बन्द गरिँदैछ। काठमाडौं उपत्यकाको सुन्धारा क्षेत्रमा रहेको पार्किङलाई सहज बनाउने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्चमा अन्डरग्राउण्ड पार्किङ बनाउने निर्णय गरेको छ। 

गत कात्तिकमा काठमाडौं महानगरपालिकाको १०औं कार्यपालिका बैठकले खुलामञ्चमा ‘ट्रिपल बेसमेण्ट’ पार्किङ र पानी पुनर्भरण पिटको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो। करोडौं रुपैयाँको लागतमा काठमाडौंको मुटुमै रहेको खुलामञ्चको स्वरुप बिगार्न लागेको थाहा पाएपछि सम्पदाविद् र अभियन्ताहरू आन्दोलनमा छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाको गैरजिम्मेवार कामको विरोध गर्दै खुलामञ्चलाई पुरानै ठाउँमा दुरुस्तै संरक्षण गरिनुपर्ने माग उनीहरूको छ। प्राचीन हिटी प्रणालीसँग जोडिएको खुलामञ्चको प्राकृतिक रिचार्ज सिस्टम र अन्य नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव पर्ने भएकाले यसलाई चलाउन नहुने उनीहरूको तर्क छ। खुलामञ्चमा अन्डरग्राउण्ड पार्किङको सोच नै गलत भएकाले महानगरले उपत्यकाका सार्वजनिक स्थानहरूमा नयाँ संरचना निर्माण गर्नुअघि अभियन्ता र सम्पदाविद्सँग सल्लाह गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

अभियन्ता तथा अधिकारकर्मी आलोक श्री तुलाधर भन्छन्, ‘पार्किङ बनाउने विषयमा गहन अध्ययन नै नगरी डीपीआर तयार पार्नु महानगरको लज्जास्पद कार्य हो। यसको असर र प्रभावका विषयमा व्यापक छलफल नगरी महानगरपालिकाका मेयरलाई जे सही लाग्छ त्यही गर्न पाइन्छ ? सार्वजनिक जग्गा मासेर सहरलाई कुरुप बनाउने छुट कसले दियो ? ७७ वटै जिल्लाका मानिससँग प्रत्यक्ष जोडिएको र नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको प्रमाणका रुपमा रहेको खुलामञ्चलाई मास्नु अत्यन्तै गलत हो। यो कार्य रोकिनुपर्छ।’

यस्तै, अर्का अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, महानगर आफैंले सार्वजनिक जग्गा खोज्नुपर्ने, सहरवासीलाई सहज हुने पार्क तथा बगैंचा बनाउनुपर्नेमा भएको खुलामञ्च मास्ने योजना गलत हो। अण्डरग्राउण्ड भनिएपनि यसको वातावरणीय प्रभावका विषयमा गम्भीर तरिकाले अनुसन्धान र छलफल गर्नुपर्छ। सरकारी जग्गा दोहन गरेर बनाइएका संरचना हटाएर पार्क बनाउनुपर्छ।

खुलामञ्चको पार्किङ बनाउने महानगरको निर्णयविरुद्ध सोमबार अभियन्ताले प्रदर्शन गरे। सुन्धारास्थित महानगर परिसर दिनभर तनावग्रस्त बन्यो। उनीहरूले काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनिता डंगोललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले अकुपाई टुँडिखेल अभियान खबरदारी गर्न महानगरको कार्यालय पुगेर प्रदर्शन गरेका हुन्। यो अभियानले यसअघि पनि खुलामञ्च मास्न हुँदैन भनेर महानगरको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

तर, पटकपटक खबरदारी गर्दा पनि महानगरले अटेरी गरेको भन्दै अकुपाई टुँडिखेल दबाब दिन आज महानगर पुगेको हो। उनीहरूले अकुपाई टुँडिखेल तीन महिने अभियान जनतादेखि जनप्रतिनिधिसम्मको प्रतिबद्धता तथा एकताका लागि मानव साङ्लो निर्माण गरेका थिए।

मेयर र उपमेयरलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सम्पदाकर्र्मीहरूले खुलामञ्चको क्षेत्र दिनप्रतिदिन साँघुरो बन्दै गरेको बताए। सन् १९६७ मा ५२ प्रतिशत सार्वजनिक खुला क्षेत्र भएको टँुडिखेल सन् १९९० मा ३३ प्रतिशत, सन् २००० मा २५ प्रतिशत र सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा १४ प्रतिशतमा खुम्चन पुगेको छ। यो क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दै छ। खुलामञ्चलाई पहिलेकै जस्तो घाँसे मैदान बनाउनुपर्ने माग गर्दे सम्पदाकर्मीले ज्ञापनपत्रमा लेखेका छन् ‘सार्वजनिक क्षेत्रको रुपमा रहेको खुलामञ्च सरकारी जग्गा बनाउने महानगरको दूषित मनसाय रहेको छ। यो कार्यको भत्र्सना गर्दे सार्वजनिक ठाउँमा पार्किङ बनाउनुभन्दा सवारीको चाप घटाउन, सार्वजनिक सवारीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका छन्। पार्किङ समस्यालाई हल गर्न अन्य प्रभावकारी विकल्प खोज्न महानगरलाई उनीहरूले निर्देशन दिएका छन्।

अभियन्ताले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले जनचाहनाविपरीत टुँडिखेलमा अण्डरग्राउण्ड पार्किङ नबनाइने बताएकी छन्। उनले सहरवासीको भावनाविपरीत कुनै पनि कार्य महानगरले नगर्ने बताउँदै अण्डरग्राउण्ड पार्किङ टुँडिखेलमा आवश्यकता हो वा होइन भन्ने बारेमा स्थानीयवासीको आवश्यक सुझाव लिएर मात्रै काम अघि बढाइने जानकारी दिएकी छन्। उनले धरहरा, काठमाडौं प्लाजा र त्यहाँ भएका अन्य मललगायतका क्षेत्रमा पार्किङ बनाएर पनि पार्किङको समस्या हल हुनसक्ने बताएकी थिइन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.