हटेन अझै पासपोर्टको लाइन (भिडियोसहित)

उल्टै छपाइ र वितरण अवरुद्ध

हटेन अझै पासपोर्टको लाइन (भिडियोसहित)

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मंगलबार दिउँसो राहदानी लिन सर्वसाधारणले व्यहोर्दै आएको हैरानी अन्त्य गर्न सिंहदरबारबाट सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै थिए। उता राहदानी विभागमा हैरानी व्यहोर्दै थिए, बझाङका चन्द्रबहादुर बोहरा। जो २० दिनदेखि विभाग धाएको धायै छन्। तर, राहदानी हात परेको छैन।

उल्टै विभागले मंगलबार सूचना निकालेर भन्यो– ‘सिस्टममा समस्या आई राहदानी छपाइ तथा वितरण कार्य अवरुद्ध भएको छ । विभागले सो समस्या समाधानका लागि निरन्तर कार्य गरिरहेको र सिस्टम पूर्णरुपमा सुचारु हुन केही समय लाग्ने भएकाले राहदानीका लागि आवेदन दिएका आवेदकहरूले आफ्नो मोबाइलमा एसएमएस-म्यासेज आएपछि मात्र विभागमा आउनुहुन अनुरोध छ ।’  

यसबाट बझाङका बोहरा मात्रै होइन, राहदानी (पासपोर्ट)को पर्खाइमा बसेका हजारौं युवा निराश भए। रित्तो हात विभागबाट फर्किए। पासपोर्ट लिन सर्वसाधारणले भोग्दै आएको सास्ती अन्त्य गर्न राजनीतिक नेतृत्वले पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको छ। दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन लामो लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने विभागमै पुगेर निरीक्षण गरे। 

प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार सबै मन्त्रालयका सचिवलाई राखेर राहदानी, लाइसेन्स, यातायात, मालपोत, नापीलगायत कार्यालयमा लाइन लागेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न निर्देशन दिए। निर्देशन कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि प्रधानमन्त्रीले दिए। तर, सोही दिन विभागले छिटोछरितो सेवा दिने प्रतिबद्धता जनाउनुको सट्टा उल्टै राहदानी वितरण रोकिएको सूचना निकालेको हो। ‘५० हजार खर्च भइसक्यो,’ बझाङका बोहराले भने, ‘सिस्टम बिग्रियो रे ! अझै कति दिन लाग्ने हो ? थाहा छैन।’ 

अनलाइनले झन् लाइन 

काठमाडौंमा चिसो बढ्दो छ। तर, यसको परवाह नगरी बिहान ४ बजेदेखि नै युवाहरू राहदानी बनाउन विभागमा लाइन लान पुग्छन्। सडकबाट विभागको हातासम्म हरेक दिन उस्तै लाइन हुन्छ। तर, अधिकांश युवाको गुनासो एउटै छ, ‘हप्तांै लाइन बस्दा पनि पासपोर्ट बनेन।’

सरकारले एमआरपीलाई बिस्थापन गर्न २०७८ मंसिर १ देखि ई–पासपोर्ट ल्यायो। यसका लागि अनलाइन फाराम भर्नुपर्ने नियम बनाइयो। लाइनलाई हटाएर डिजिटल सेवाअन्तर्गत अनलाइन सेवा ल्याइयो। यो प्रविधिबारे व्यक्ति जानकार नहुँदा बिचौलियाबाट सेवाग्राही लुटिदै आएका छन् भने भोग्नुपरिरहेको सास्तीको कुनै सीमा छैन। १३ महिना अवधिमा विभागले १० लाख ३७ हजार ६ स ३२ राहदानी वितरण गरेको तथ्यांक छ। 

हप्तादिनसम्म पाइलापिच्छे लाइन लागेर सेवाग्राहीले भोग्नु परिरहेको पीडालाई कुनै मेसिनले मापन गर्न सक्दैन। भोक प्यास नभनी दिनभर लाइन लाग्दा उनीहरू हैरान हुन्छन्। साँझ परेपछि कार्यालय बन्द भयो भन्दै उनीहरूलाई रित्तो फकाइन्छ। फाराम भरेर समय बुकिङ गर्नमै २५० को ठाउँमा ८ हजारसम्म साइबरवाला बिचौलियाले खाइदिन्छन्।

‘पुरानो पासपोर्ट नवीकरण गरेर ई–पासपोर्ट लिन आएको छु। काठमाडौं आएको २० दिन भयो। मलेसिया जाने तयारीमा छु’, बझाङका बोहराले भने, ‘दुई पटक वैदेशिक रोजगारीमा गएर आएँ। केई भएन। फेरि पेट पाल्नकै लागि अर्काको देशमा जानु परेको छ।’ 

विदेश जानका लागि पासपोर्ट बनाउन आउनेहरूको विभाग आसपास सकडमा झिस्मिसे बिहानीमा मेला लाग्छ। पासपोर्टका लागि बायोमेट्रिक गरेको तेस्रो दिनमा हातै पासपोर्ट आउनुपर्ने हो। तर, त्यसो हु्न सकेको छैन। १२ हजारमा नयाँ पसपोर्ट बन्छ। पुरानो नवीकरण गर्न १७ हजार लाग्छ। तर, सेवामा ढिलाइ हुँदा पासपोर्ट हात पार्न सेवाग्राहीलाई ५०–८० हजार बढी खर्च लाग्छ। 

‘पासपोर्टका लागि अनलाइन फाराम भरेर समय ४ दिन कुर्नुपर्‍यो। गएको बुधबार दिनभरि पाँच ठाउँमा लाइन लागेर बायोमेट्रिक र फोटो खिचाएँ। पासपोर्ट लिन मोबाइलमा म्यासेज आउँछ भनेर पठायो’, बोहराले भने, ‘सोमबारसम्म म्यासेज आएन। त्यही भएर किन म्यासेज आउन भनेर बु्झ्न आएको हुँ।’ पासपोर्ट बनाउन उनले हालसम्म ६५ हजार खर्च भइसकेको सुनाए। ‘ऋण गरेर पासपोर्ट बनाउन आएको थिए। पैसा सक्यो तर, पासपोर्ट आएको छैन’, उनले भने। 
काठमाडौंका तीन दिनमै पासपोर्ट दिन्छ भनेर बस चढेर दौडेर आएको सुनाएँ। भने, ‘यहाँ आउँदा पाउनसम्म दुःख पाइयो। खोइ किन सरकारले हामीजस्ता निमुखालाई दुःख दिइरहेको छ। थाहा छैन।’

झापा बिर्तामोडका कपिल विश्वकर्मा एमआरपी नवीकरण गरेर ई–पासपोर्ट बनाउन निकै सास्ती खेपिरहेका छन्। विभागको सर्भरबाट चारपटक भरेको फाराम रिजेक्ट भइसकेको उनले सुनाए। उनी पाँचौं पटक पासपोर्ट लिन लाइन लागेको अवस्थामा भेटिए। 

‘आज म्यासेज आउँछ भोलि आउँछ भनेर कुर्दा कुर्दै ४ दिन भयो। बुझ्दा त फाराम नै रिजेक्ट भयो। एक पटक हो होर, चार–चार पटकसम्म पो रिजेक्ट भयो’, उनले भने, ‘कहिले फिंगर प्रिन्ट मिलेन भन्छ। कहिले पुरानो पासपोर्टको स्क्यान गरेको मिलेन। घरी फोटो राम्रो आएन भन्छ। यो त अफिसमा बस्ने कर्मचारीको कमजोरी हो नि त ! यसले हामी दुःख भोगिरहेका छौं।’

पासपोर्ट बनाउन लाग्ने दस्तुरभन्दा काठमाडौं बसाईले पाँच गुणा बढी खर्च भइसकेको उनले सुनाए। उनी काठमाडौं आउँदा ई–पासपोर्ट बनाउने पक्रियाबारे केही थाहा थिएन।  ‘जिल्लाबाट एक महिना लाग्ने भन्यो। काठमाडौं जाँदा २४ घण्टामै काम हुन भनेर सुनायो’, उनले भने, ‘पहिला कुरो त हामीलाई सहजै फाराम नै दिँदैन। अनलाइन फाराम भरेर समय लिन बिचौलियाको भर पर्छ।’

सरकार नै भ्रष्ट र नीतिविहीन रहेको आरोप उनले लगाए। ‘सायद यही कारण हामी नेपाली जनताले दुःख पाइरहेका छौं’, उनले भने, ‘बिहानै आएर लाइनमा बसियो। आज पनि पासपोर्ट आउँ कि आउँदैन पत्तो छैन। म त भन्छु पसलमा बिक्री गर्न पासपोर्ट राखिदिए हुन्छ कार्टुनमा। जसरी पनि हामीलाई पासपोर्ट लिएर विदेश उड्नु छ।’

गरिबीको चोटले बाध्य भई ऋणको भारी बोकेर विदेश जानुपर्ने अवस्था आएको विश्वकर्मा सुनाए। ‘चिसोमा हातखुट्टा लगलग काम्छ। तै पनि दैनिक चार हजार दैनिक बढी मान्छे लाइन बस्छन् होला। दुई हजारको मुस्किलले काम हुन्छ। अरू त्यसै दुःख पाएर फर्किन्छ’, उनले आक्रोश पोख्दै भने, ‘सब सेटिङमा काम हुन्छ यहाँभित्र। सरकारलाई राजस्वसँग मात्रै सरोकार छ। जनताले कति दुःख पाइरहेको छ भन्ने कुराँंग किन मतलब होस् पनि।’

गोरखाका दीपेन्द्र घले पनि लागातार १० दिनदेखि विभाग धाइरहेका छन्। तर, उनको हातमा पासपोर्ट परेको छैन। ‘पासपोर्टका लागि राजस्व बुझाए। फोटो खिचेको पनि १० दिन भयो। हातमा पासपोर्ट परेको छैन’, उनले भने, ‘किन यस्तो भयो भनेर कर्मचारी भन्दैन। म्यासेज पनि आउँदैन।’

दिनमा पासपोर्ट बनाउने समयका लागि अग्रिम बुकिङको फाराम खुल्छ। एक सेकेन्डमा २५ सयले प्रयास गरेको हुन्छ। अत्यधिक लोडले सर्भरले नै काम गर्दैन। ‘कहिले डेट दिन्छ भनेर कुरेर बसेको २० दिन भयो। डेट नै निस्किँदैन’, ओखलढुंगाका युवराज चौलागाईंले भने, ‘के गर्ने बसाईमा ४० हजार सिद्धियो। सरकारले के गरेको कुन्नी यस्तो ? ’

उनी यसअघि मलेसिया र दुबई गएका थिए। अब ई–पासपोर्ट बनाएर मलेसिया जाने तयारीमा छन्। ‘पासपोर्ट अर्जेन्ट चाहिएको थियो। त्यही भएर काठमाडौं आएँ। यहाँ त झनै दुःख पाए’, उनले भने, ‘दलाल नलगाई त काम बन्दैन। ५० हजार लिएर आएको थिएँ। सबै सक्यो। अब घरबाट अझै पैसा मगाएको छु।’

दोलखाका इशान खड्कालाई सरकारी सेवा प्रदान गर्ने तौरतरिका देख्दा बिरक्त लागेको छ। ‘पहिला थोरै रकममा एकै दिनमा हातमै पासपोर्ट आउँथ्यो। अहिले २५० रुपैयाँको अनलाइन फारामको बिचौलियाले ५ हजारदेखि ताल परे १० हजार लिन्छ। हेर्ने, बोल्ने, कारबाही गर्ने कोही छैन’, उनले दुःख बिसाउँदै भने, ‘नेपालीले नेपालीलाई ठगिरहेको छ एकदम ठगिरहेको छ।’

किन यस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अफिस खुल्छ १० बजे। त्यसका लागि बिहानै ३ बजे लाइन बस्नुपर्छ। १० दिन भयो। सरकारले नयाँ सिटम ल्याउँछ सेवा दिन हैन बिचौलियाबाट हामीलाई। पहुँच हुनेको काम तुरुन्तै हुन्छ। गार्डले नै काम गरिदिन्छ। हाम्रो त यहाँ कोही पनि छैन। न मावली छ न त ससुरालीको चिनजान छ।’ 

सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउन सुशासन ऐन, २०६४ छ। तर, यसको 

प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको अधिवक्ता टीकाध्वंज खड्काले बताए। कर्मचारीहरू पार्टीको झन्डामुनि पुग्दा सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी नभएको उनको ठम्याइ छ। 

‘सबै कार्यालयमा जनगुणासो सुन्ने र सेवाग्राहीको समस्या समाधान गरिने अधिकारी पनि राखिएको छ। तर, उनीहरूले गम्भीर भएर काम गर्दैनन्। जसले गर्दा नागरिकले सरकारी सेवा सुविधा सहज पाउन सकिरहेको छैन’, उनले भने, ‘राजनीतिक दल, नागरिक समाज सुशासन प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। स्थानीय स्तरमा रहेका राजनीतिक दलहरूले कमिटीहरू निगरानी समूहको रूपमा काम गर्नुपर्छ।’ 

सिस्टममा खराबी हुँदा सेवा अवरुद्ध

विभागको सिस्टममा पुस १७ गतेदेखि समस्या आई राहदानी छपाइ तथा वितरण अवरुद्ध भएको छ। ‘विभागले सो समस्या समाधानका लागि निरन्तर कार्य गरिरहेको र सिस्टम पूर्णरूपमा सुचारु हुन केही समय लाग्ने भएकाले राहदानीका लागि आवेदन दिएका आवेदकहरूले आफ्नो मोबाइलमा एसएमएस÷म्यासेज आएपछि मात्र विभागमा आउनुहुन अनुरोध छ’, विभागकी प्रवक्ता दुरपदा सापकोटाले मंगलबार जारी गरेको सूचनामा लेखिएको छ। 

देशभरिमा दैनिक १० हजारभन्दा बढी राहदानी माग छ। तर, विभागले ६ हजार मात्रै प्रिन्ट गर्ने गरेको छ। यसले गर्दा सेवाग्राही चिसोमा मध्यरातदेखि पासपोर्ट लिन विभाग अगाडि लाइन लाग्न बाध्य भएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी खरिद प्रक्रियामा गरेको गैरजिम्मेवारी पनि पनि मुख्यकारण बनेको छ। 

फ्रान्सको आइडिमिया कम्पनीसँग सरकारले राहदानीको बुकलेट र सर्भर खरिद गरेको थियो। एक सेकेन्डमा २५ सय सेवाग्राहीले मात्र उक्त सर्भर प्रयोग गर्न सक्छन्। त्योभन्दा बढी चाप परे साइटमा हाइट्राफिक ट्राफिक जाम हुन्छ। सर्भर ह्याङ भएर काम गर्दैन। यसले गर्दा सेवाग्राहीले पासपोर्ट बनाउन फाराम भरेर पासपोर्ट बनाउन समय बुकिङ गर्न सक्दैनन्। दैनिक फाराम कम खुल्ने तर, माग धेरै भएकाले सेवाग्राहीलाई समस्या हुने गरेको छ।

‘हामीले ५० लाख पासपोर्टको बुकलेट माग गरेका थियौं। तर, सरकारबाट २० लाखको स्वीकृति मात्रै पायो। त्यहीअनुसार सम्बन्धित कम्पनीले सर्भरको क्षमता दियो’, विभागका निर्देशक कुमार राईले भने, ‘जति हाम्रो आवश्यकता हो त्यसअनुसारको स्वीकृति नै सरकारबाट पाएनौं। सर्भरको क्षमता बढाउन तयारी भइरहेको छ।’ 

राहदानी विभागले सन् २०१० को डिसेम्बर २६ देखि एमआरपीलाई विस्थापित गर्दै एक वर्षदेखि ई–पासपोर्ट वितरण गर्नु सुरु गरिएको थियो। 

एक महिनाभित्र लाइन नहटे कारबाही : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नागरिकलाई सरकारी सेवा सहज बनाउन सचिवहरूलाई मंगलबार कडा निर्देशन दिए। संघीताको अभ्याससँगै नागरिकको घरदैलोमा नै सेवा पुग्ने जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको छैन। एक महिनाभित्र सार्वजनिक सेवा सुधार नभए कडा कारबाही गर्ने सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिएका थिए।

‘अहिले तपाईं हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान २ बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ। त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन’, उनले भने, ‘अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने ३ करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकांै लाग्छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्‍यो।’

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्नु निर्देशन दिए। 

‘सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा विरामको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ,’ उनले भने।

यातायात कार्यालयमा मन्त्रीको अनुगमन 

उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यातायात क्षेत्रमा देखिएका सबै समस्या समाधानका लागि हस्तक्षेपकारी कार्ययोजना बनाएर लागू गरिने बताएका छन्। 

मंगलबार काठमाडौं र ललितपुरस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको स्थलगत निरीक्षणपछि उनले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। यातायात व्यवस्था सुधारका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबीच छलफल भइरहेको उनले बताए। अहिलेसम्मका यातायात व्यवस्थाका कमजोरीलाई सच्याउने र समस्या समाधान गरी सेवाग्राहीलाई छिटोभन्दा छिटो गुणस्तरीय सेवा दिइने उनको भनाइ छ। 

नागरिकले सेवा लिँदा दुःख पाइरहेकाले स्थलगत रूपमा अवलोकन गरी प्रत्यक्ष जानकारी लिन आफू कार्यालय आइपुगेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए। ‘डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह तथा कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण र आवश्यकताअनुसार कर्मचारी थप गरी समस्या हल गर्छौं’, उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.