काठमाडौं : मिटरब्याजी अपराधी नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले मिटरब्याजी अपराधलाई प्रत्यक्ष कानुनी दायरामा ल्याउन बनाइएको कानुनको मस्यौदा तयार भएको छ।
सिफारिस कार्यदलले मंगलबार उक्त मस्यौदा गृहमनत्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको छ। देशभर फैलिएको मिटरव्याजीको जालो हटाउन सरकारले पहल गरिरहेको छ। प्रभावकारी कानुनको अभावमा मिटरव्याजी कानुनी रूपमै उम्किने गरिरहेका थिए। अब भने मिटरब्याजी अपराध कानुनी दायरामा आउने भएको छ। कार्यदलका संयोजक भीष्मकुमार भुषालका अनुसार मस्यौदा तयार भएसँगै कानुन निर्माणको बाटो खुलेको छ। यही कार्यदलले निर्माण गरेको प्रतिवेदन यसअघिका गृहमनत्री बालकृष्ण खाँणलाई बुझाएको थियो। देशभरका मिटरब्याजी पीडितहरू राजधानीमा आएर आन्दोलन गरेपछि सरकारले यस्तो अपराध गर्नेलाई कानुनी रूपमै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोहीअनुसार नै २०७९ असोज १ गते मिटरब्याजी तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिसँग सहमति भएको थियो। कार्यदलले मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपायहरूको सिफारिससहित गत भदौमै प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
मिटरब्याजी तथा ठगी गर्ने गिरोहविरुद्ध सरकारले देशभरका पीडितलाई उजुरी दिन सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनापछि देशभरबाट २ हजार २८९ उजुरी दर्ता भएको छ। जिल्ला प्रशाशन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा यी उजुरी दर्ता भएका छन्। उजुरीका विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ। कार्यदल संयोजक भुषाल भन्छन्, ‘मिटरब्याजीको जालो फैलिएको छ। ५ हजार दिएर ५ लाखको कागज बनाएर पीडित मारिरहेका छन्। पीडितको बाध्यतालाई फाइदा उठाउँदै ठगी गर्ने गिरोहलाई कानुनी रूपमै निर्मुल गरिनुपर्छ।’
भुषालका अनुसार मिटरब्याजीविरुद्ध कानुनी संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण तथा कार्यविधिगत सुधारको आवश्यकता छ। यी सबै व्यवस्था समेटेर कानुनको मस्यौदा निर्माण गरिएको छ। कानुन नभएकै कारण यस्ता समस्या हल जटिल भएकाले नया कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको हो। शगृहमन्त्रीलाई बुझाएको मस्यौदामो विद्यमान कानुनअन्तर्गत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा मिटरब्याज असुली गरी ठगी गर्न नहुने भन्ने दफा थप गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
