‘सबैलाई सँगै लिएर जाने विषयमा कुनै समस्या छैन’

प्रस्तुति : किशोर बुढाथोकी/राकेश कर्ण 

प्रदेशमा सरकार गठनको तयारी कस्तो छ ?
प्रदेश १ मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन। अरु प्रदेशको अवस्था पनि यही हो। त्यसैले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार माननीय प्रदेश प्रमुखले पुस २४ गते अपराह्न ५ बजेको समय दिएर दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर मुख्यमन्त्री दाबी गर्न आउनु भनेर आह्वान गर्नु भएको छ। सोहीबमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन्छ। त्यसका लागि माओवादी, राप्रपा र जसपालगायतका हाम्रा सहयोगी दलहरूसँग एक चरणको छलफल सकिएको छ। अब, टुंग्याउने चरणमा छौं। यस सन्दर्भमा केन्द्रीय तहबाट पनि कुरा आउन बाँकी छ। आइतबारसम्ममा नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्छौं। 

एमाले र माओवादीमध्ये कसले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्छ ? 
एउटा मात्रै दलको बहुमत नआएकाले जुनसुकै दलले पनि दाबी गर्न सक्छ। ७ वटामध्ये ४ वटा प्रदेशमा एमाले र माओवादी मात्रै मिल्दा बहुमतको सरकार बन्छ। बाँकीमा अरु दलहरू मिल्नुपर्ने अवस्था छ। तर, गठबन्धनका दललाई पनि सरकारमा समेट्नुपर्ने हुन्छ। मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केही कुरा टुंगिन बाँकी छ। बाग्मतीको हकमा ३ वटा दल मिल्नुपर्ने अवस्था छ। प्रदेश १ मा दुईवटा पार्टी मिल्दा सरकार बन्ने स्थिति भए पनि राप्रपासमेत बलियो ‘पोजिसन’मा भएको हुनाले अहिले फ्याट्ट भनिहाल्न अप्ठ्यारो छ। प्रदेश १ को हकमा अहिले माओवादी, राप्रपा र जसपासँग हाम्रो कुराकानी भएको छ। अब मन्त्रिमण्डल विस्तारका विषयमा छलफल गर्न बाँकी छ। 

यसपटक माओवादीलाई मुख्यमन्त्री र एमालेलाई सभामुख दिने कुरा छ नि ? 
त्यो सम्भव छैन। योभन्दा अघि एमालेको स्पष्ट बहुमत भएकाले कसैको दाबीले केही पनि अर्थ राख्दैन थियो। हाम्रो दलको नेतालाई माननीय प्रदेश प्रमुखले बोलाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। हामीले ५१ 

सिटमा जित हासिल गरेका थियौं। त्यहाँ कसैको सहयोग आवश्यक थिएन। तर, निर्वाचनमा सँगै गएको र पार्टी एकतामार्फत सँगै जाने भनेको हुनाले माओवादीलाई हामीले सँगै लानुपरेको हो। त्यो आवश्यकता थियोे र हाम्रो बाध्यता पनि। प्रदेश १ मा ठूलो दल एमाले एक्लैले ४३ प्रतिशत सिटमा जितेको छ। पार्टीको स्थितिअनुसार दाबी गर्न पाइन्छ। माओवादीले आफ्नो आधार क्षेत्रमा दाबी गर्नसक्छ। तर, प्रदेश १ को स्थिति त्योभन्दा फरक छ। 

सरकारमा कुन–कुन दललाई लैजाने तयारी छ ?

एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा त गइहाल्छन्। त्यसबाहेक नेकपा एसलाई पनि लिएर जाऔं भनिरहेका छौं। प्रदेश संरचना बिल्कुलै फरक संरचना हो। यसलाई संस्थागत गर्ने दायित्व हामै्र हो। त्यसैले मिलेर जान कांग्रेसलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। सरकार ठूलो कुरा हैन। आफ्नो दलीय हैसियत र प्राप्त सिट संख्याको आधारमा सिट बाँडफाँट गरौं। एउटा निश्चित संख्याको सरकार बनाऔैं। ५ वर्षसम्म निरन्तरता दिऔं र प्रदेश संरचना चाहिन्छ है भन्ने स्थिति निर्माण गरौं। सबैलाई सँगै लिएर जाने विषयमा कुनै समस्या छैन। अहिलेको संरचनालाई संस्थागत गर्ने हो भने हामी सबै मिल्नुको विकल्प छैन।

 मन्त्रालयको संख्या घट्छ त ?
अहिलेको १३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल प्रदेशका लागि आवश्यक छैन। त्यसैले यसलाई घटाउनुपर्छ।मन्त्रिमण्डल जत्रो बनाए पनि ‘म्यानेज’ हुनेवाला छैन। त्यसैले सानै बनाउने हो। हामीलाई संवैधानिक क्षेत्राधिकार १९ जनाको छ। तर, त्यत्रो मन्त्रिमण्डल बनाए जनताले हामीलाई के भन्छन् ? भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। कम्तीमा ७ र बढीमा ९ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारीमा छौं।

झापाबाट निर्वाचित नेताको हातमा केन्द्र र प्रदेश सरकार निर्माणको चाबी छ भन्ने हल्ला छ नि ? 
चाबी हाम्रो हातमा भएको भए पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइहाल्थ्यौं नि। तर, एउटा कुरा के सत्य हो भने अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनभित्र एमाले ठूलो दलको हैसियतले सिट संख्या, राजनीतिक प्रभाव, निर्णयात्मक प्रभावमा अन्य दलभन्दा एक कदम अगाडि छ। यो कुरामा के सत्यता छ भने अहिलेको नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमको लिडर एमाले अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ। 

कांग्रेस बाहिरिनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 
संविधानले बहुमतको ‘सिस्टम’लाई अंगाल्यो। ठूलो दलको हैसियतमा हुने भएको भए अस्ति सरकार निर्माण भइसक्थ्यो। अर्को कुरा, कांग्रेसका केही नेताले हामीलाई बाहिर राखेर सरकार कसरी चल्छ भनिरहनुभएको छ। यो बडो अचम्मको कुरा हो। यो त अस्तिका दिनसम्मको घटना होइन र केन्द्रमा ? सय सिटको एमाले बाहिर अनि ५०÷६० सिटका पार्टीले मिलेर सरकार चलाएनन् ? त्यतिबेला एमाले पनि त बाहिर थियो। त्यसैले त्यो खोजेर मात्रैै पनि हुँदैन। 

गठबन्धनमा हुँदा एक–अर्कालाई समर्थन गर्ने र अलग भएसँगै उछिटो काड्ने नेपाली राजनीतिको प्रवृृत्तिलाई कसरी लिनुहुन्छ ? 
‘दुईवटा हात्तीले मित्रता गाँस्दा पनि तोरीबारी माडिन्छ। झगडा गर्‍यो भने पनि तोरीबारी माडिन्छ’, भन्ने एउटा नेपाली उखान छ। यो त्यस्तै हो। नेपालमा राजनीतिक संस्कारको अभाव पनि हो। व्यक्तिगत ढंगले गालीगलौज गर्ने, अराजक शब्द प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति विशेषगरी राष्ट्रिय राजनीतिमै देखिएका छन्। यसले नेपाली राजनीतिलाई विकृत बनाएको छ। वितृष्णा पैदा गरेको छ।  

तपाईं प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित हो ? 
एमालेबाट संसदीय दलको नेता म छानिएको छु। सामान्यतः यो प्रदेश एमालेको भागमा प¥यो भने म मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित हो। ठूलो दलको हिसाबमा सरकारको नेतृत्व एमालेले नै गर्छ। 

प्रदेश विकासका एजेन्डाहरू के के छन् ? 
सुशासनको प्रत्याभूति दिने हाम्रो पहिलो एजेन्डा होे। विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र कृषि उत्पादन बढाउनेलगायतका एजेन्डाहरू छन्। अर्को कुरा, प्रदेश संरचनाको अधिकार क्षेत्रहरू जति संविधानमा छन्, त्यति हामीले प्राप्त गरेका छैनौं। मुलुकमा संघीय संरचना आवश्यक छ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन आवश्यक छ। 

मुलुकको समृद्धिका लागि संघीयता अपरिहार्य हो ? 
अपरिहार्य त कुनै पनि संरचना होइनन्। नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो। हाम्रो अपरिहार्यता नेपाल हो। त्यसैले कुन पार्टी, कुन नेता, कुन संरचना हाम्रो लागि अपरिहार्य भन्ने हुँदैन। भूगोलभित्र एउटा मुलुकु हुन्छ, मुलुकभित्र एउटा जनसंख्या हुन्छ, त्यो जनसंख्यालाई नेतृत्व गर्ने कुनै कार्यकारी संरचना हुन्छ। यत्ति मात्रै हो आवश्यकता। सेना नभएको मुलुक पनि त छ, हैन र ? 

 यो कार्यकालमा प्रदेशले नाम पाउँछ ?
सरकारको नेतृत्व गर्नेदेखि लिएर ठूलो दलको नाताले नामकरणका निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्व एमालेकै काँधमा आउँछ। दलहरूसँग कुरा गर्ने, छलफल गर्ने, सहमति जुटाउने विषयमा हाम्रो भूमिका रहन्छ। हामीले नामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं। नाम राख्न नसक्दा हामीले ठूलो आलोचना खेपेका छौं। यसमा सबै दल जिम्मेवार छन्। ठूलो दलको हैसियतामा हामी अलि बढी जिम्मेवार छौं। हामी सबैसित उपयुक्त समयमा छलफल गरेर सहमतिका साथ प्रदेशको नामकरण गर्छौं। त्यो चाँडै हुन्छ। 

प्रदेशको सरकार बनाउन केन्द्रकै नेताहरूको भर पर्नुपर्ने स्थिति छ है ? 
त्यस्तो होइन। अन्य ठूल्ठूला मुलुकलाई पनि हेर्ने हो भने केन्द्रीय राजनीतिको असर स्थानीय तहसम्मै पुग्छ। त्यो स्वभाविक पनि हो। नेपालमा दलीय ‘सिस्टम’ छ। मैले जति स्वतन्त्रतापूर्वक काम गरे पनि म मेरो दलबाट निर्देशित हुन्छु। त्यसैले मैले मेरो दलसँग सरोकार राख्नुपर्छ। भर्खर–भर्खर संघीयतामा गएको हुनाले सबै कुरामा केन्द्रको असर त रहन्छ नै।  प्रदेशको अधिकार सम्पन्नताको कुरा गर्ने हो भने म मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेशमा केकति काम भए सबै बाहिर लिएर आउँछु।  यो ५ वर्षमा प्रदेश १ मा १ हजार २ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको छ। नेपालको इतिहासमा संघीय सरकारले ५ वर्षमा नगरेको काम हो यो। सयौं पक्की पुलहरू हामीले निर्माण गरेका छौं।