सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री दाबीका लागि पुस २७ गते सम्मको समयसीमा
मुख्यमन्त्री नदिए बाहिरबाट पनि समर्थन नगर्ने उन्मुक्तिको अडानले सरकार गठनमा सकस भएको हो।
पुष २०, २०७९ बुधबार १४:४:०
धनगढी : सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न पुस २७ गतेसम्मको समय सीमा तोकिएको छ । प्रदेश प्रमुख देबराज जोशीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेकाले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाएर बहुमत पुर्याउन सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई पुस २७ गते बुधबार बेलुकी ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका हुन्।
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम बुझाएको ३० दिन भित्र मुख्यमन्त्रीको चयन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । निर्वाचन आयोगले पुस २ गते प्रदेश प्रमुखलाई निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ३० दिनको समय सीमा सकिन ५ दिन अगावै प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न अह्वान गरेका हुन् ।
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन अनुसार प्रदेशमा बहुमत पुगिरहेको छैन । केन्द्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्ने भनेपनि सुदूरपश्चिममा सरकार निर्माणका लागि निर्णयक रहेको उसले मुख्यमन्त्री माग गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलसँग बहुमत छैन । ५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस १९, नेकपा माओवादी केन्द्र ११, नेकपा एमाले १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ७, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४, राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ जना सांसद छन्। बहुमतका लागि २७ सांसद चाहिन्छ।
सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउनका लागि अहिले सकस भइरहेको छ । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन अनुसार प्रदेशमा बहुमत पुगिरहेको छैन । केन्द्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्ने भनेपनि सुदूरपश्चिममा सरकार निर्माणका लागि निर्णयक रहेको उसले मुख्यमन्त्री माग गरेको छ । मुख्यमन्त्री नदिए बाहिरबाट पनि समर्थन नगर्ने उन्मुक्तिको अडानले सरकार गठनमा सकस भएको हो।
नागरिक उन्मुक्तिको साथ नपाइने भएपछि अहिलेको केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार माओवादी ११, नेकपा एमाले १० गरी २१ प्रदेश सभा सदस्य मात्रै पुग्छन्। जबकी बहुमतका लागि २७ प्रदेश सभा सदस्यको आवश्यकता पर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
