सामूहिक होमस्टे प्रयोगविहीन
रामेछाप: खाँडादेवि गाउँपालिका-३ डप्खामा साढे तीन बर्ष अघि निर्माण गरिएको सामूहिक होमस्टे प्रयोगविहीन भएको छ। स्थानीयलाई सामूहिक होमस्टे कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अवधारण नहुँदा प्रयोगविहीन भएको हो।
कृषि पर्यटन कार्यक्रम अन्तर्गत बागमती प्रदेश सरकारले अति सीमान्तकृत समुदाय रहेको डफ्खामा निर्माण गरेको होमस्टेको उपयोग गर्ने तरिका नै थाहा नहुँदा काममा आउन सकेको छैन।
डप्खाका ४२ घर माझी समुदायलाई लक्षित गर्दै ४२ घर निर्माण गरिएको छ। होमस्टेको घर सीमित ब्यक्तिको जग्गामा निर्माण भएकाले जग्गा नभएका ब्यक्तिले घर उपयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा स्थानीयबासीमा शंका भएको नरबहादुर माझी बताउँछन्। जग्गा नभएका ब्यक्तिलाई होमस्टे सञ्चालनको लागि दिनु पर्ने भए जग्गाको मूल्य दिनुपर्ने स्थानीय जग्गावालाको माग छ।
जग्गा नहुनेले आफूहरु घर किनेर बस्न नसक्ने स्थानीय बुद्धिमान माझी बताउँछन्। उनले भने, 'घर बनेर मात्र के गर्ने हामीसँग किनेर बस्ने पैसा नि हुनु पर्यो नि!' यस्तै समस्या छ मनमाया माझीको पनि। उनले भनिन्, 'अरुको जग्गामा घर छ हामीले बस्न पाउने कि नपाउने हो थाहा छैन।'
जग्गा एकीन नगरि संरचना बनाउँदा एउटै घर दुई जना ब्यक्तिको जग्गामा बनेको छ भने केही घर एउटै ब्यक्तिको जग्गामा तीन वटासम्म घर निर्माण भएको चन्द्र माझीले बताए।
निर्माण भएको घर स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्न जग्गा धनीले कि मुआब्जा पाउँनु कि घर निर्माण भएको आफ्नो जग्गाको मूल्य बराबरको जग्गा पास गरेर आफूले पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। माग पूरा नभए घर हस्तान्तरण गर्न नदिने उनीहरूको अडान छ।
सामूहिक होमस्टे स्थानीयले मुआब्जाको बारगेनिङ्ग गरेको र माग अनुसारको रकम तत्काल दिन नसकिने भएकाले अवस्था जटिल भएको खाँडादेवी गाउँपालिकाले जनाएको छ।
सीमान्तकृत समुदायको स्तरोन्नति र जनजीवन सहज बनाउने उद्देश्यले सामुहिक होमस्टे निर्माण गरिएको भए पनि स्थानीयले पहिला पालिकासँग गरेको सम्झौता अनुसार होमस्टे निर्माण गरिएको जग्गाको सट्टामा अर्को ठाउँमा जग्गा लिन नमानेको कारण स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्न समस्या भएको पालिका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।
बागमती प्रदेश सरकारको कृषि पर्यटन कार्यक्रम अन्तर्गत १ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा सामूहिक होमस्टेको लागि ४२ वटा घर निर्माण गरिएको थियो। प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत र खाँडादेवी गाउँपालिकको २५ प्रतिशत लगानी साझेदारीमा होमस्टे निर्माण गरिएको थियो। साढे तीन वर्षसम्म पनि निर्मित भवन प्रयोगमा नआउँदा यी संरचना उपयोगविहीन बन्दै गएका छन्।