त्रिशंकु संसद्

संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि भएको आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ। निर्वाचनको परिणामपश्चात धेरै प्रकारका चर्चा र विश्लेषण हुन थालेका छन्। पुरानै दल र नेताहरूलाई मतदान गर्दै फरक प्रकृतिको नतिजाको अपेक्षा गर्ने सचेत मतदाता देखिएका छन्। निर्वाचन परिणाम अपेक्षित नै रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। दलीय राजनीतिक प्रणालीमा दलहरूकै बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। 

देश भइरहेको दलीय संगठन र सञ्जालका कारण दलहरूलाई जनतासमक्ष प्रस्तुत हुन सहज हुन्छ। राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रतिबद्ध मतदाताको संख्यासमेत बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रशस्त हुने गर्छ। व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थका कारण प्रभावशाली दलका अनुयायीहरू हुने गर्छन। प्रत्येक निर्वाचनमा यी समूहहरू चलायमान हुने गर्छन्। यस्ता स्वार्थलोलुप झुन्डहरूले सरकारलाई प्रभावमा राख्छन्। आफ्नो स्वार्थ अनुकूूलका नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न कामयावी हुन्छन्।

यी मतदाताका कारण सर्वसाधारण जनतामा राम्रो प्रभाव पर्न नसकेका दलहरूको उल्लेख्य संख्या भने मत प्राप्त गर्न सफल छन्। संवैधानिक व्यवस्थाका कारणसमेत कस्ता प्रकारका प्रतिनिधि संसद्मा पुग्ने हुन् ? सो बारेमा स्पष्ट हुन सकिन्छ। बहुदलीय संसदीय राजनीति सञ्चालन भइआएको नेपालमा प्रायः यही अवस्थाबाट राजनीति अघि बढिराखेको छ। हालको संसदीय निर्वाचनले पुरानै दल र नेताहरूको राजनीतिमा वर्चस्व कायम गरिदिएको छ। यस अवस्थामा निर्वाचनको परिणाम अपेक्षित नै मान्नुपर्छ। तर २०७४ सालको निर्वाचनसँग तुलना गर्दा केही विशिष्टताहरू यस वर्षको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ।

दलीय उपस्थिति हेर्दा संघीय संसद् अत्यन्त कमजोर बन्ने देखिन्छ। एजेन्डा र घोषणापत्रभन्दा सरकार गठन गर्ने र विघटन गर्ने आधार प्रायः गणितीय हिसाब मात्र बनेको छ। पुराना राजनीतिक दलहरू अस्तित्वमा रहे पनि जनताको आकर्षण परिवर्तनको पक्षमा देखियो। संसद्मा कुनै पनि दलको सबल उपस्थिति देखिएन। सरकार गठनका लागि अत्यन्त थोरै संख्यामा संसद्मा रहेका दलहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सौदाबाजी गर्ने क्षमता अत्यन्त बढी देखिएको छ। संख्यात्मक हिसाबले पहिलो र दोस्रो देखिएका राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमाले अन्य सांसदहरू सामुन्ने सरकार गठनका लागि अनुनय विनयमात्र होइन, ठूलो मात्रामा शक्ति प्रदान गरेर रोइलो गर्नुपर्ने अवस्था छ।

ठूला दुई दलबीच सामान्य मतको अन्तर छ। तेस्रो भएको माओवादी केन्द्र अत्यन्त थोरै स्थानमा विजयी भएर संसद्मा झिनो उपस्थिति दिन पुगेको छ। कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूको आंशिक संख्यामा माओवादी केन्द्र र प्रायः धेरै मतदाताले माधवको दललाई मतदान गरेर राष्ट्रिय दल बन्न नसके पनि राजनीति बचाइदिएका छन्। यो अवस्थाको आत्ममूल्यांकन दुवैले गर्नुपर्छ। इमान्दारिताका साथ आफ्नो हैसियतको आकलन गर्दा नेकासँगको गठबन्धन नेपालका लागि अत्यन्त ज्यादा र माओवादी केन्द्रका लागि आंशिक फलिफाप बनेको छ। गठबन्धन गर्दाको अवस्थामा अब बन्ने सरकारको नेतृत्व गठबन्धनबाटै हुने गठबन्धनकै सरकार बन्ने समझदारी बनेकै थियो। नेपालको राजनीतिले मूल्य मान्यतालाई विस्मरण गर्दै आएको अवस्था छ।

अहिले नेपालको लोकतन्त्र राजनीतिप्रति चासो राख्नेबीच चिन्ताको विषय बनेको छ। लोकतन्त्रको हदैसम्म बदनाम गराउन राजनीतिक दलबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चलेको छ। दलप्रति अनास्था फैलाउने कार्यमा दलकै नेताहरू अभ्यस्त छन्। समूहगत स्वार्थलाई मात्र प्राथमिकतामा राखिएको छ। बीपी कोइरालाले भनेका थिए, कम्युनिस्ट र लोकतन्त्र नदीका दुई किनारा हुन् जसको कहिले पनि मिलन सम्भव हुँदैन। दुवैको गन्तव्य बिल्कुल पृथक् छ। यिनै दलबीच २०४६ सालबाट सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिमा सहकार्यको प्रारम्भ भयो। राजनीतिक दलहरूको सिद्धान्तबाट विचलित हुने प्रारम्भबिन्दु यही बन्न पुग्यो। पटकपटक सत्तामा पुगेका संसद्वादी कम्युनिस्ट र लोकतन्त्रवादीहरूले राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दोहन व्यक्तिगत र समूहगत हितमा गर्दै गए।

पञ्चायतको विकल्पमा आएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अल्पअवधिमा बदनाम हुन पुग्यो। नेताहरूको मनोबल कमजोर हुँदै गयो, राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप अत्यन्त बढी हुँदै गयो। १० वर्षे द्वन्द्वको आमन्त्रण गरी आफ्ना हजारांै कार्यकर्ताको जीवनलीला समाप्त पारियो। सम्पत्ति लुट्ने, बस्तीबाट खेद्ने, आतंकित गरेर यसैको आधारमा जनताको अभिमत पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्ने दिवास्वप्न पालेको राजनीतिक शक्तिसँग गठबन्धन गरेर नेकाले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त र आदर्शको विसर्जन गरेको छ। कम्युनिस्टहरू लोकतान्त्रिक शक्तिलाई कमजोर बनाउँदै छन्। ३० वर्षसम्म निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाका पृष्ठपोषकसँग अर्को साम्यवादी आवरणमा राजनीति गरेको दलले गठबन्धन गरेको छ। एमालेका कार्यकर्तालाई हलोको प्रचारमा लगाउँदा गौरव मान्ने नेतृत्व छ।

लोकतन्त्रप्रति समर्पित कार्यकर्ताहरूलाई हतौडामा मत नदिँदा कारबाहीको भागीदार बनाउने लोकतान्त्रिक दल कांग्रेस बनेको छ। चुनावी तालमेलबाट प्रारम्भ भएको यो खेल गठबन्धनमा अवतरण गरिराखेको छ। कम्युनिस्टहरूलाई लोकतन्त्रवादी मान्नुपर्ने र लोकतन्त्रवादीको साम्यवादी आवरणमा पहिचान पाइने स्थिति छ। सबै प्रकारका हतकण्डाको प्रयोग गरेर सत्तामा पुग्ने तत्पश्चात दलगत र समूहगत स्वार्थमा लिप्त हुने संस्कार नेपालको राजनीतिले अंगीकार गरिआएको छ। जनताले सन्तति बलिवेदीमा चढाएर प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको उपहास नेताहरूबाट भएको छ। यति ठूलो उपलब्धिको व्यवस्थापन गर्न वर्तमान समयका राजनीतिक पात्रहरू असफल बनेका छन्।

राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो धरातल र यथार्थताको विस्मरण गरेपश्चात देशमा अधोगतिको प्रारम्भ हुन्छ। छिमेकी भारत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्दै सन् २०५० सम्म विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा अग्रसर छ। स्वतन्त्र भएकै दिनबाट दीर्घकालीन सोचका साथ नेतृत्वले राष्ट्रिय स्वाभिमान र समृद्धिलाई एकमात्र गन्तव्य बनायो। यसैको प्रतिफल प्राप्त गरिराखेको छ। चीन सबैभन्दा राम्रो अर्थतन्त्र भएको देश बन्ने प्रायः निश्चित छ। 

हामीले कुनै कालखण्डमा खाद्यान्न सहयोग गरेको देश दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय चार हजार डलरको हाराहारी छ। नेपाल १२ सय डलरमा सीमित छ। यी सबै हाम्रा नेतृत्व वर्गका लागि कुनै अर्थ लाग्ने सन्दर्भ भएनन्। अस्वस्थ राजनीतिमा अभ्यस्त छन्। यसबाट लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिप्रति यसका पात्रका कारण वितृष्णा फैलिने अवस्था देखिँदैछ। नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा सैद्धान्तिक निष्ठा, दीर्घकालीन सोच र गतिशीलताको खडेरी परेकाले यो अवस्था सिर्जना भएको हो।

लोकतान्त्रिक संविधान र त्यसप्रतिको निष्ठा व्यवहारमा प्रस्फुटन हुँदामात्र देशमा लोकतन्त्रको अपेक्षित विकास हुन सक्छ। राजनीतिक स्थिरता यसका लागि अनिवार्य सर्त हो। फ्रान्समा असल संविधान दिन देगाल सफल भएकै कारण त्यहाँ राजनीतिक स्थिरता सम्भव भएको छ। नेपालमा वर्तमान संविधानले लोकतान्त्रिक विशेषतालाई पर्याप्त रूपमा समेटेकोमा सन्देह रहँदैन। तर, ठूला कमी, कमजोरी स्पष्ट देखिएका छन्। पहिलो हो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरिरहँदा त्यसमा असल मनसायले राखिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग भएको छ। निर्वाचनको सामना गर्न नसक्ने आफन्त र स्रोतसाधन सम्पन्नहरूलाई अवसर दिने 
माध्यममात्र बन्दै आएको छ। यसले गर्दा यो प्रावधानको उपादेयतामा सन्देह हुन थालेको छ।

संविधानले यसको दुरुपयोग हुन नसक्ने गरी स्पष्ट आधार प्रदान गर्न सकेको भए यस प्रकारको विसंगतिको पराकाष्ठा हुने थिएन। यसले प्रायः सबैतिर राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था सिर्जना गरेको छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट बन्ने सरकार भनेको मिलिजुली हो। यस्तो सरकार संस्कारयुक्त र राष्ट्रिय स्वार्थको सन्दर्भमा मतैक्यता जाहेर गर्न सक्ने र सबै दललाई एकै स्थानमा उभ्याउन सफल हुनुपर्छ। त्यो अवस्था पनि नेपालमा रहेन। निर्वाचनको दुरुपयोग अत्यन्त ज्यादा हुँदै आएको छ। पहिलो हुने विजयी बन्ने आधारमा टिकट दिने परिपाटीले राजनीतिक आस्था, दल र लोकतन्त्रप्रति गरेको योगदानलाई विस्मरण गरेको छ। सिद्धान्तनिष्ठ नेता, कार्यकर्ताहरूलाई नवागन्तुकहरूले विस्थापित गर्नेक्रम बढिराखेको छ। खर्चिलो निर्वाचनका कारण पाएको टिकट फिर्ता गर्ने इमानदार कार्यकर्ता देखिँदै छन्। नवधनाढ्यबाट दल नियन्त्रित हुने अवस्था छ। ठूला नेता र पुँजीपतिलाई राजनीतिमा अवसर दिने प्रयोजनमा यस प्रावधानको हदैसम्मको दुरुपयोग भएको छ।

वर्गीय दृष्टिले हेर्दा महिला, आदिवासी, विपन्न समूहका खस, अपांग, मधेसी दलित सबै वर्गहरूबाट त्यस समूह्ले अवसर पाएका छन्। यसको आधार वर्गीय हुँदा पुँजीपति वर्गको बोलवाला राजनीतिमा कम हुँदै जाने सन्त्रास सबैमा देखियो। प्रारम्भमा शासक वर्गमा वर्गीकृत खस र आर्यलाई समावेश गरिएन तर तुरुन्त यसको व्यवस्था गरियो। यो समूहका लागि ३१.२ सबैभन्दा बढी आरक्षित गरियो। समानुपातिक प्रणाली भनेकै पुँजीपतिहरूका लागि अधिपत्य कायम गराउने अवसरका रूपमा परिणत हुन पुग्यो। गरिब र कमजोर वर्गको उत्थानका लागि व्यवस्थित हुनुपर्ने यस प्रणालीले साम्यवादी सिद्धान्तलाई प्रश्रय दिनेमा सन्देह रहँदैन। तर, नेपालका साम्यवादी नै यस प्रकारको विकृति आमन्त्रण गर्न अग्रसर भए। यस अवस्थामा सिद्धान्तलाई सबै राजनीतिक दलहरूले तिलाञ्जली दिएका छन्। सिद्धान्तविहीन राजनीतिले लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्न सक्दैन। लोकतन्त्रको भद्दामजाक उडाइएको छ। अवसरवादी नग्न व्यवसाय राजनीति बनेको छ।

देश र देशवासीका लागि केही गर्न नसक्ने तर सरकारमा बसिरहनु पर्ने मानसिकताका नेताहरू ठूला दल तीनवटै देखिएका छन्। उनीहरूलाई सरकारबाट बिमुख नगराई देश आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताको मार्गतर्फ अग्रसर हुन सक्दैन। हालसम्म परीक्षण नभएका युवालाई एकपटक सरकारको नेतृत्वमा पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ। देशमा सचेत नागरिकहरूको जनमत यसै दिशामा छ। तसर्थ राजनीतिक स्थिरता, लोकतन्त्रको संरक्षण र देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ अभिमुख गराउन यी पुराना नेताहरूले विवेकपूर्ण निर्णय लिनु नै बुद्धिमानी हुनेछ।

हालसम्म परीक्षण नभएका युवालाई एकपटक सरकारको नेतृत्वमा पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ। देशमा सचेत नागरिकहरूको जनमत यसै दिशामा छ।