कर्मवीरको पर्खाइमा देश

कर्मवीरले नै हो, देश बनाउने र जनताको जीवनमा आशातीत परिवर्तन ल्याउने। विश्व इतिहासले पनि यही भन्छ।

कर्मवीरको पर्खाइमा देश

देशले समृद्धि खोजिरहेको छ। जनतामा शीघ्र सेवा तीव्र विकासको उत्कट अभिलाषा छ। स्वदेशमै शिक्षा, दिक्षा र रोजगारी होस् भन्ने चाहना व्याप्त छ। तर कटुसत्य बोल्न पर्दा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा प्राप्तिका लागि नागरिक भएर मात्र नपुग्ने अवस्था छ। अतिरिक्त माध्यमको सहारा लिनु पर्छ। उदाहरणका लागि नागरिकले राज्यको सेवा प्राप्त गर्न राजनीतिक शक्ति (पोलिटिकल पावर) मिसाउनु पर्छ। अथवा पदको प्रभाव (पोजिसनल इन्फ्लुयन्स) देखाउन सक्नु पर्छ। व्यक्तिगत नाता (पर्सनल रिलेसन) जोड्न सक्नु पर्छ। अथवा घुस (पेमेन्ट) दिएर काम गराउनु पर्छ। यसरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा फोर–पी को जबर्जस्त पकड विद्यमान छ। यसलाई नभत्काउँदासम्म जति आदर्श कुरा गरे पनि सिस्टम बस्न सक्दैन, सुशासन बहाल भएको मानिँदैन।

संसारका विकसित वा तीव्र विकासशील देशहरूको सफललताको सूत्र केलाउँदा सुशासन बहाल नभइकन देश विकसित र समृद्ध बन्न सक्दैन भन्ने तथ्य फेला पर्छ। त्यसैले नेपालका लागि सुशासन पहिलो सर्त भएको छ। हाम्रो देशको संविधानले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको वाचा गरेको छ। यस निमित्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वरूपमा राजनीति तथा शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ। संघात्मक ढाँचामा एकभन्दा बढी सरकारको उपस्थिति रहन्छ। जनताले नजिकमा सरकार भेट्न पाउँछन्। यही अवधारणाअन्तर्गत मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार क्रियाशील छन्। लोकतान्त्रिक प्रणालीले आवधिक निर्वाचनमार्फत संसद् र सरकारमा राजनीतिक नेतृत्व स्थापित हुने व्यवस्था गरेको छ। पाँच÷पाँच वर्षमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा तीन तहमा निर्वाचन हुने गर्दछ। यो व्यवस्थाले नेतृत्वलाई निरंकुश बन्न दिँदैन।
गणतन्त्रले नागरिक देशको सर्वोच्च पदमा पुग्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। प्रत्येक दिन जन्मने बच्चा राष्ट्रको प्रमुख बन्ने सम्भावना बोकेर हुर्कने प्रत्याभूति गणतन्त्रले गरेको छ। यसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वरूपमा राजनीति तथा शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिनुमा सुशासनलाई प्रस्थान बिन्दु मानेर त्यसका माध्यबाट दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने संविधानको प्रमुख लक्ष्य रहेको अथ्र्याउन सकिन्छ। अव प्रश्न उठ्छ, सुशासनको प्रचलन र प्रवद्र्धनमा प्रमुख जिम्मेवारी र जवाफदेहिता कस्को रहन्छ ?

जनस्तरले सुशासनको अनुभूति गर्न समयले कर्मवीर खोजिरहेको छ। संविधानतः सुशासनको जिम्मेवार र जवाफदेही प्रधानमन्त्री कर्मवीर हुनै पर्छ। प्रधानमन्त्री अकूट हुनै पर्छ।
 

हाम्रो देशको संविधानअनुसार सिद्धान्त र व्यवहार दुवै तवरमा सुशासनको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सर्वोपरि रूपमा प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ। किनकि प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पदलाई सरकार प्रमुख (हेड अफ द गभर्मेन्ट) को रूपमा परिभाषित गरिएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री पद सुशासनका लागि जिम्मेवार र जवाफदेही पद हो। यो पदमा पुग्ने व्यक्तिले सुशासन बहाल गर्न मनसा–कर्मणा–वाचा सदा दृढ हुनुपर्छ। जनस्तरले सुशासनको अनुभूति गर्न समयले कर्मवीर खोजिरहेको छ। यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कर्मवीर हुनै पर्छ। प्रधानमन्त्री अकूट हुनै पर्छ।

हुनतः आधुनिक नेपालका प्रधानमन्त्रीको सूची लामो छ। तथापि संविधानसभाले संविधान बनाए यताको समयलाई विकास र समृद्धिको युगको रूपमा बुझ्ने बुझाउने काम भएकाले यो शृंखलामा २०७४ को निर्वाचनबाट सुरुमा केपी शर्मा ओली र पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँहरूको कार्यकाल राजनीतिमै अल्मलिन पुग्यो। सुशासनले फड्को मार्न सकेन। यही बीचमा प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल सकिएका कारण २०७९ मंसिर ४ मा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन सम्पन्न भयो। उक्त निर्वाचनको नतिजाका आधारमा प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा विजय हासिल गरेका दलहरूको समर्थनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालको ४४औं प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ।

राष्ट्रपतिबाट उहाँ यही पुस १० गते नियुक्त हुनु भएको हो र पुस ११ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। सोही दिन उहाँको नेतृत्वमा सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ। सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि सरकारले पूर्णआकार प्राप्त गर्नेछ। मौजुदा सरकारको गठन प्रकृति मिलिजुली छ। प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकाले मिलिजुली सरकार बनाउनु पर्ने संबैधानिक बाध्यताले गर्दा मिलिजुली सरकार बन्ने परिस्थिति बनेको हो। नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको सेराफेरोमा विकसित घटनाक्रम पनि चमत्कारपूर्ण रह्यो। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका समयमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), संयुक्त जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबीच गठबन्धन भएको थियो।

दलहरूका बीचमा सिट बाँडफाँट भएर गठबन्धन आबद्ध दलहरू निर्वाचनमा होमिएका थिए। निर्वाचन क्षेत्रका दल आबद्ध मतदातालाई गठबन्धनका उम्मेदवारलाई विजय बनाउन अपिल पनि गरिएको थियो। यसरी भएको निर्वाचनबाट विजय भएर आएका सांसदहरू सरकार निर्माणमा पनि निर्वाचनका समयको सहमतिअनुसार नै अघि बढ्लान् भन्ने अनुमान गरिएको थियो। तर सो अनुमान किनारा लाग्यो। नयाँ घटनाक्रमको विकास भयो। नयाँ सरकार गठनका लागि नयाँ गठबन्धन बन्यो। फलस्वरूप नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्राप्त भयो।

त्यसो त यस पटकको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको नतिजा पनि परम्परागतभन्दा फरक रहन पुगेको छ। स्थापित पुराना राजनीतिक दलहरूलाई चकित पार्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सानदार उदय भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि लोकप्रियता बढेको छ। यसो हुनु पछाडिको कारण भनेको पटकपटक अवसर पाउँदा पनि स्थापित दलहरू विशेषतः नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नेपाली जनतालाई सुशासन, विकास र समृद्धिको नारामा मात्र अल्मल्याउनु र ‘डेलिभरी’ दिन नसक्नु नै हो।

मौजुदा परिस्थितिमा भविष्यतर्फ फर्केर भन्न पर्दा देश मिलेर नै बनाउने हो। जनताको आकांक्षा मिलेरै सम्बोधन गर्ने हो। यस निमित्त राजनीतिक नेतृत्व व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थबाट तटस्थ रहने हो भने सबै सम्भव छ। विगतमा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ हाबी भएकै कारण मुलुकमा सुशासन बहाल हुन नसकेको आम धारणा छ। यसै पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुँदाका बखत दलहरूले प्रतिज्ञापत्र जारी गरे। निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उत्रेका उम्मेदवारहरूले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाई पैतालामुनि राखे। देश र जनताको सेवालाई शिरमा राख्ने कसम खाएकै हो। नयाँ उदाएका दलहरूको नारा नै ‘मिसन गभर्नेन्स’ थियो। त्यसैले सेवा गर्ने संकल्प गरेर संसद् हँुदै सरकारमा पुगेकाहरूमा उहाँहरूले गरेको वाचालाई अब कर्ममा कसी लगाउने समय आएको छ।

संविधानतः राज्यका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आआफ्नै कार्यक्षेत्र र कार्यसम्पादन विधि छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट यी अंग अनुप्राणित छन्। नियन्त्रण र सन्तुलनको आदर्शबाट यी चलेका छन्। तर देशको प्रमुख कार्यकारीले स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने त्यस्को असर राज्यका अंगहरूमा पर्दो रहेछ। विगतलाई सिंहावलोकन गर्ने हो भने सो तस्बिर छर्लंग देखिन्छ। त्यसैले यसपटक जनताले पार्टीको अन्धभक्त नभएर पात्रलाई समेत केलाएका छन्। फलस्वरूप नयाँ अनुहारको उदय भएको छ।

देशमा सुशासन बहाल गर्न र समृद्धिको शिखरमा उकाल्न कर्मवीरको खाँचो छ। समयले कर्मवीर खोजिरहेको छ। यस परिस्थितिमा सकारात्मक भएर भन्न पर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गतिशील, आँटिलो र साहसी नेता हो। उहाँले आफ्नो नेतृत्व जसरी देशको राजनीतिक व्यवस्था बदल्न प्रयोग गर्नुभयो त्यसरी नै देश र जनताको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था बदल्न प्रयोग नहुँदासम्म उहाँको नेतृत्वदायी जीवन सफल र सम्मानित भएको ठानिँदैन। उहाँ परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउन हदैसम्म लचिलो वा कठोर बन्न सक्ने अद्भुत क्षमता राख्नु हुन्छ।

प्रधानमन्त्री भएर जनताले पछिसम्म सम्झने काम गर्ने भनेर प्रचण्डले पटकपटक व्यक्त गर्नु भएको छ। परिस्थितिले उहालाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुराइदिएको छ। अब आफ्नो जीवनको सार्थकता सावित गर्दे सुशासनमार्फत यो मुलुकलाई माथि उठाउने गहन जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवसर प्रचण्डका सामु उपस्थित भएको छ। अब कुनै बहानाबाजी देखाएर समय र स्रोत बर्बाद गर्ने छुट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छैन।

विगतमा दलहरूबीचको दोषदर्शिता छरपष्टरूपमा प्रदर्शन भयो। पक्षधरताका आधारमा अभिमतहरू प्रकट भए। तर सर्वसाधारण जनता– जसलाई आफ्नै घर परिवार र पेसा व्यवसायको चिन्ताले पिरोलेको छ– ले मूकदर्शक भएर दृश्य हेरिरहे। जब निर्वाचनको समय आयो। आफ्ना शान्त स्वरूपमा गोप्य मतदानमार्फत गम्भीर प्रतिक्रिया जनाए। त्यसैले अब पनि दलहरूमा दूरदर्शिता नभएर दोषदर्शिता नै प्रदर्शन भइरहने हो भने त्यसले दुर्भाग्य मात्र निम्त्याउने छ। यस बारेमा नेताहरूमा चेत पसेकै हुनु पर्छ।

कर्मवीरले नै हो देश बनाउने र जनताको जीवनमा आशातीत परिवर्तन ल्याउने हो। विश्व इतिहासले पनि यही भन्छ। ली क्वान यूले कर्मवीर भएरै सिंगापुर बनाएका हुन्। संसारमा यस्ता स्वनामधन्य राजनेता धेरै छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय, संसद्मा दरिलो उपस्थिति र सरकारमा सहभागिता÷समर्थनले नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संवद्र्धनका लागि शुभसूचक हुन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सामु अवसरको ओइरो छ। यस निमित्त देश र जनताको सेवालाई सर्वोपरि राखेर सुशासन दिन सक्ने हो भने समय, सत्ता र स्रोतको सदुपयोग भएको ठहर्नेछ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू ठीक भए भने राज्यका अरू अंगहरू स्वतः ठीक हुन्छन्। जुन आमबुझाइ छ। अतः वर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू ‘मिसन गुड गभर्नेन्स’ मा दृढ रहने शक्ति मिलोस्। इतिहासमा कर्मवीर भनेर दर्जिने सौभाग्य उहाँहरूलाई प्राप्त होस्। हार्दिक शुभकामना !


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.